शुभचन्द्र राई
सदस्य, किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्य समिति, किराया सुनसरी इन्चार्ज
किरात राई यायोक्खा (किराया)को महाधिवेशन तयारी कस्तो चल्दैछ ?
किराया २८ जिल्ला कार्य समिति, २ सयभन्दा धेरै नगर, गाउँ र वडा स्तरीय प्रारम्भिक कार्य समिति, ८ वटा भातृ संस्था र १७ वटा विदेशस्थित केन्द्रीय स्तरका कार्य समितिको ४ सय जना विशिष्ट संरक्षक सदस्य, १ सय ५० संरक्षक सदस्य र १६ हजारभन्दा बढी आजीवन सदस्य रहेको संस्था हो ।
यस हिसाबले पनि संस्थाको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी विभिन्न स्थानहरूमा कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । महाधिवेशन सुनसरीको सुन्दर नगरी धरानमा हुन गइरहेकाले यो नगरमा महाधिवेशनको प्रचारप्रसार र तयारीको लागि भइरहेको गतिविधि र क्रियाकलापहरू पत्रकारहरूको आँखाबाट छिपेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ । तथ्यहरू नै स्पष्ट भएकाले मैले बढी बोल्नुपर्छजस्तो लाग्दैन । भन्नै पर्दा महाधिवेशनको तयारी जसरी हुनुपर्ने हो सोअनुसार भइरहेको छ ।
महाधिवेशनलाई धरानमा किन केन्द्रित गर्न आवश्यक देखियो ?
किरायाको सङ्गठनिक संरचनाअनुसार देशभरका २८ जिल्ला कार्यसमितिमध्ये किराया सुनसरी साधन स्रोत र साङ्गठानिक संरचनाको हिसाबले बलियो जिल्ला हो । अझ विशेषगरी किरायाले उठान गरेको किरात प्रदेशको खाकालाई मूर्त रूप दिन यही भूमिबाट उठेको आवाज निर्णायक हुने भएकाले पनि महाधिवेशनलाई धरानमा केन्द्रित गरिएको हो ।
छैठौं महाधिवेशनले पारित गरेको किरात प्रदेशको प्रस्ताव अहिले कुन मोडमा उभिएको छ ?
देखिरहनुभएकै छ, सुनिरहनु भएकै छ, हेरिरहनु भएकै छ । यो प्रस्तावलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेको राजनीतिक बहस किरायाले प्रस्ताव गरेको ‘किरात प्रदेश’ कै वरिपरि घुमेको देखिनुले पनि किरात प्रदेशको मुद्दा कुन मोडमा उभिएको छ भन्ने थाहा हुन आउँछ । कुरा यतिमात्र हो ‘प्रस्ताव ठीक छ दिनुपर्छ’ भनेर राज्यले मुख फोर्न सकेको छैन ।
यस हिसाबले किरात प्रदेशको प्रस्ताव अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । प्रदेश–१ को नाम किरात हुने त निश्चित नै छ तर किरात नाममा फुर्का जोड्ने कि भन्ने घाइँघुइँ हल्ला सुनिँदैछ । किरात प्रदेश नाम नाजायज माग हो पटक्कै हुँदैहुँदैन भन्ने चाहिँ सुनिएको छैन । यस हिसावले हामी किरात प्रदेश नामकरण हुने कुरामा धेरै आशावादी छाँै ।
सामाजिक रूपले उठाएको यो मुद्दा राजनीतिमा बहसको पाटो बनेको छ त ?
यो प्रश्न नै गलत छ । सामाजिक संस्था किरायाले उठाएको किरात प्रदेशको माग राजनीतिक बहसको पाटो नबनेको भए राज्यलाई यतिको टाउको दुखाइ नै हुँदैनथ्यो । यति कुरा बुभ्mन म अनुरोध गर्छु, सामाजिक संस्थाले टिकट दिएर आप्mनो उम्मेद्वार खडा गर्दैन तर आप्mनो समुदायलाई चेतनाको अभिवृद्धि गरी राजनीतिक लडाइँ लड्न तयार बनाउँछ ।
मुद्दा समाजिक रूपले उठ्यो, निकास राजनीतिक रूपले मात्र हुन्छ । राजनीतिक रूपले निकास गराउन किरायाले के भूमिका खेलिरहेको छ त ?
हामी हाम्रो पहिचान स्थापित गर्ने लडाइँमा छौँ । सम्बन्धित ठाउँमा हाम्रो पहुँच पु¥याउने लडाइँमा छौँ । प्रत्येक इकाई र निकायहरूमा प्रतिनिधित्व कायम गर्ने लडाइँमा छाँै । यही क्रममा हाम्रा मुद्दा र विचार मिल्ने सामाजिक, राजनीतिक शक्तिहरूसँग नजिक रहेर निरन्तर आप्mना गतिविधिलाई अगाडि बढाउने, दबाव दिने क्रममा छौँ । संसारमा अधिकार प्राप्तिका लडाइँहरू विभिन्न स्वरूपका छन् । किराया रचनात्मक र सिर्जनात्मक क्रियाकलाप र ऐतिहासिक र तथ्यताको आधारमा नै आप्mनो सटिक आवाजलाई राज्यको कान र आँखामा पु¥याउने अभियानमा छ ।
प्रदेश–१ को नाम किरात नै हुनुपर्छ भन्ने आधारहरू केके छन् ?
लाटाले पनि बुझेको र सुनेको एवम् खोजेमा अहिलेसम्म पनि अड्डा अदालतको स्रेस्तामा, पुराना धनीपूर्जा र कागजातहरूमा यो भूमि वल्लो किरात, पल्लो किरात र माझ किरात भनेर लेखिएको छ । यो पुराना विद्वानहरू बहुलाएर त्यसै लेखेका होइनन् । यसबारे ऐतिहासिक तथ्यहरू मैले खोल्ने र प्रमाणहरू बताउने हो भने यो मिडियामा लामो फेहरिस्त बन्छ । यति भन्छु, नेपालका प्रा.डा. दिनेशराज पन्त, प्रा.डा. टङ्क न्यौपाने, डा.युवराज सङ्ग्रौला, प्रसिद्ध साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौलाजस्ता गैर किराती विद्वानहरूले किरात भनेको जात नभएर ऐतिहासिक सभ्यता, भूगोल, संस्कृति हो भनेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत किरायाको स्थापना दिवसको अवसरमा किरातलाई सभ्यता र दर्शनसँग जोडेर सार्वजनिक मन्तव्य दिएका छन् । उहाँहरू प्रदेश–१ को नाम किरात प्रदेश भए सबैको पहिचान र सबैको सम्मान हुन्छ भन्नुहुन्छ । किरात प्रदेश नामकरणको लागि यति आधार नै काफी छैनन् र ?
किरात प्रदेशको माग गरिरहँदा माग गरिएको किरात प्रदेशभित्र अन्य सरोकारवालाहरूले पनि प्रदेशको दाबी गरिरहेको छ, यस्तो स्थितिमा कसरी किरात प्रदेशमात्र सम्भव होला त ?
सत्य, तथ्य र यथार्थताको आधारमा पहिचानवादीहरूको लागि प्रदेश– १ लाई किरात प्रदेश नामकरण गर्दा नै सबैभन्दा उपयुक्त र यस प्रदेशमा रहने सबै जातजातिको लागि सर्व–स्वीकार्य हुन्छ भन्ने किरायाको ठहर हो । किनकि बुझेर पनि नबुझे भैmँ गर्नेबाहेक सबैलाई थाहा छ किरात भनेको इतिहास, भूगोल र सभ्यता हो । सङ्कीर्ण सोच भएकाहरूले उठाएको तर्कजस्तो राई जात होइन । किरात शब्दलाई राईहरूको मात्र हो भन्ने केही समयदेखि भएको दुष्प्रचार यस भूगोलमा बस्ने सबै जातिको लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ । यसले पहिचानको जित्ने लडाइँ हार्ने बनाउन सक्छ ।
तत्काललाई किरात प्रदेश मानेर जाने र पछि किरात प्रदेशबाट अन्य प्रदेश बनाउन सकिने मध्यमार्गी बाटोको बारेमा के गर्न सकिएला ?
ठ्याक्कै हाम्रो कुरा त्यही हो । पहिला सिकार मारौं त्यसपछि ह्याकुला, फिला, मुटु, कलेजो, टाउको, हात, खुट्टा, बाडौँ । पहिले जित्न सकिने लडाइँ जितौ, त्यसपछि राज्यको पुनः संरचना गरौं । प्राप्त हुन सक्ने चीजहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्दै प्राप्त हुन बाँकी चिजको लागि अर्काे उपाय गर्नुपर्छ ।
महाधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रदेश नामकरणको विषय पनि लगभग अन्त्य हुन्छ । प्रदेश सभाले प्रदेश–१ को नाम किरात प्रदेश राखेन भने किरायाको नयाँ नेतृत्वले खेल्ने भूमिका बारे आन्तरिक रूपले के बहस भइरहेको छ ?
एउटा बहसमा एक जना विद्वान मित्रले ‘माघ १४ भित्र ऐन कानून घोषणा नभए के हुन्छ.... ’ भनेर प्रश्न गर्दा अर्का विद्वान मित्रले भनेका थिए, ‘के हुन्छ....माघ १५ गते आउँछ, सकिन्छ ।’ त्यस्तै किरात प्रदेश नामकरण नभए के हुन्छ...? भन्दा ‘कुनै अर्काे नाम आउँछ, सकिन्छ ।’ तर, पहिचानको आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ ।
आन्दोलनको रूपरेखा त्यसबेलाको परिस्थिति, नेतृत्वले निर्धारण गर्छ । म त अहिले नै आगो बल्छ, प्रलय नै हुन्छ भन्दिनँ । धेरै गफ लाउनु पनि हुँदैन । किरायाको महाधिवेशनले दीर्घकालीन बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्छ ।
