इटहरीःउद्योगी व्यवसायीहरुले मुलुकको औद्योगीकीकरणको विकास र प्रर्वद्धनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति, नियम, ऐन, कानुन, कार्यक्रमहरु मार्फत सहजीकरण भएपनि यस क्षेत्रले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको जनाउदै १८ बुँदे माग सहित अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कुल व्यापारमा वस्तु निर्यातको वृद्धिदर घटदै गएको छ भने आयात दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्र मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले संयुक्तरुपमा बुझाएको हो ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिमा अग्रसर सरकार सामु आयात निर्यात व्यापार असन्तुलन कम गर्नु र स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसरहरु सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु मुख्य चुनौति रहेको उद्योगी व्यवसायीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यी चुनौतिको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई सवल र सक्षम बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास हुनु नितान्त आवश्यक ज्ञापन पत्रमा मार्फत भनिएको छ ।
औद्योगीक क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि गरी आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता दुई संस्थाले राखेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । १८ बुँदे मागलाई सुझावका रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न माग पनि गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निम्न बुँदाहरु समेटिएका छन्ः
१.Credit Rating नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ करोड भन्दा बढि कर्जाको लागि Credit Rating को व्यवस्था अनिवार्य गरेकोमा उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कम्तीमा १०० करोड भन्दा मार्थिको कर्जामा Credit Rating को प्रावधान कायम गर्न माग गर्दछौं ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं वीमा कम्पनीमा नियमनः
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चर्को व्याज तथा बैंक र बिमा कम्पनीहरुको अघोषित सिण्डीकेटलाई अविलम्ब तोडी उद्योगमा बढिमा ७ प्रतिशत र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतमा ब्याजमा नबढाई सरलिकृत कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सबै वाणिज्य बैकंहरुलाई निर्देशन गर्न साथै विमा कम्पनीहरुको अघोषित सिण्डीकेट प्रणाली नियन्त्रण र नियमन गर्ने नीति अबलम्बन गर्न अपिल गर्दछौं ।
३. नोक्सानमा रहेका उद्योगलाई संरक्षणः
ठुलो लगानीका उद्योगहरुमा Depreciation, Interest तथा अन्य खर्च बढी हुने हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार लगातार २ वर्ष भन्दा बढी नोक्सानी हुने उद्योगहरु Watch List मा पर्ने व्यवस्थालाई कम्तीमा ५ वर्ष गरिनु पर्दछ, साथै नोक्सानी व्यहोरेका उद्योगहरुलाई Loss को सट्टा Net Worth Negative भए मात्रै सूक्ष्म निगरानी (Watch List)मा राख्ने प्रावधान ल्याई उद्योगको संरक्षण गर्न माग गर्दछौं ।
४. निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहनः स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनहरु वा कम्तिमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएका निर्यातमूलक स्वदेशी उत्पादनहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यातको आधारमा Export Incentive दिइनु पर्दछ । जसमा ३० प्रतिशतसम्म Value addition मा ५ प्रतिशत, ५० प्रतिशतसम्ममा १० प्रतिशत र ७० प्रतिशत भन्दा माथि Value addition भएको उद्योगमा १५ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हाल Tax to GDP २३.८ प्रतिशत रहेकोले Value Addition को आधारमा १५ प्रतिशत सम्मको अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
५. Foreign Direct Investment (FDI)M
स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षणकालागि नेपाली उद्योगीहरुले उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तुहरुमा मात्र FDI ल्याईनु पर्दछ । साथै, नेपालका उद्योगीहरुले विदेशमा पनि लगानी गर्न पाउने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ ।
६. मु.अ.करः
मु.अ.करको शुरुवात भए सँगै अन्तः शुल्क नलाग्ने भन्ने राज्यले पहिले निर्णय गरेकोमा हाल कतिपय उत्पादनमा दुवै अनिवार्य भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसायका साथै उपभोक्ता सम्म परेको हुँदा यस्तो अन्तः शुल्कको व्यवस्था हटाउन अनुरोध गर्दछौँ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले ठेक्का पट्टाको भुक्तानी दिंदा १३ प्रतिशत मू.अ.कर रकमको ६.५ प्रतिशत कट्टा गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था सामान आयात गर्नु नपर्ने ठेक्का पट्टाका लागि मात्र सान्दर्भिक छ । तर, उद्योगहरुले सामान आयात गरी उत्पादन गर्ने ठेक्का पट्टामा आपूर्ति गर्दा थप ६.५ प्रतिशत मू.अ.कर कट्टा गरी दिने व्यवस्थाले उद्योगहरुले बुझाउने मास्केवारी मू.अ.कर विवरणमा नेपाल सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व सृजित हुन जान्छ, (भन्सारमा अग्रिम १३ प्रतिशत मू.अ.कर बुझाएकाले) र उद्योगले सो रकम फिर्ता लिन लामो समय लाग्ने अवस्था छ । तसर्थ, त्यसै पनि कठिनाई साथ संचालन भई रहेका त्यस्ता उद्योगहरु पुनः थप पूँजीको मारमा पर्ने हुनाले सो व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरिनु पर्दछ ।
७. राजस्व सम्बन्धी मुद्दाः
कुनै मुद्दामा राजस्व न्याधिकरणले राजस्व कार्यालयको विपक्षमा फैसला दिएपनि राजस्व कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिने परिपाटी छ । राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय अन्तिम हुने भएकोले न्यायाधिकरणको फैसला बमोजिम पुनः निर्णय गरी फिर्ता दिनुपर्ने रकम करदातालाई तुरुन्त फिर्ता दिनु पर्नेमा सवोच्च अदालतमा निवेदन दिएको कारण देखाई तुरुन्त फिर्ता नदिने गरेकाले तुरुन्त पुनः कर निर्धारण गरी अविलम्ब रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाकालागि अनुरोध गर्दछौँ ।
८. स्थानीय तहमा लाग्ने करः
गाविस तथा नगरपालिकाले उद्योगहरुमा लगाउँदै आएको व्यवसायिक कर, सम्पत्ति कर लगायत विभिन्न शिर्षकका करहरु अत्याधिक रहेको र एकरुपता समेत नरहेकाले विशेषतः उद्योगहरुकालागि करमा एकरुपता ल्याई न्यूनतम कर निर्धारण गर्न अपिल गर्दछौं ।
९. By-Product मा कवाडी करः
एक उद्योगबाट निस्केको By-Product अर्को उद्योगको Raw Material हुने गरेकाले त्यसता वस्तुलाई समेत कवाडीका रुपमा परिभाषित गरी कर असुल्नु न्यायोचित नभएकाले कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने By-Product वस्तुहरुमा कवाडी कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा, कुनै कवाडी सामानको Billing उद्योगको नाममा गरिएको छ भने सो सामानलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ मान्न सकिन्छ । साथै, स्थानीय तहसँग उचित समन्वय गरी कवाडी सामानको स्पष्ट व्यख्या गरिदिनु पर्दछ ।
१०. अन्तःशुल्क फिर्ताः निर्यातमा अन्तःशुल्क फिर्ता हुने गरी ऐन मै व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
११. श्रमिकको ज्याला प्रदेशिक विषय हुने गरी श्रम ऐन शंसोधन हुनुपर्छ ।
१२. अन्तःशुल्क, आयकर र भ्याट सम्बन्धी मुद्दाहरुमा बैंक ग्यारेन्टीलाई धरौटीको रुपमा मान्यता दिने प्रावधान ल्याईनु पर्दछ ।
१३. आ.व. २०७६।०७७ को बजेटमा MS Wire Rod (HS Code 7213) मा वायर उद्योगलाई भन्सार विन्दुमा आयात गर्दा Excise छुटको प्रावधानको पूर्वत व्यवस्था हटाई सो औद्योगिक कच्चा पदार्थMS Wire Rod मा १६५०।–प्रति मेट्रिक टन अन्तःशुल्क कायम गरिएकोमा नेपालका GI Wire उत्पादक उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुग्नुका साथै निर्यात पूर्ण रुपले थप्प हुन गएको छ । साथै, यस शंसोधनका कारण यी वस्तुका कच्चा पदार्थ आयात गर्नु भन्दा तैयारी वस्तु आयात गर्दा नै सस्तो पर्न जाने हुँदा यसमा पूर्ववत व्यवस्था नै कायम गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ ।
१४. स्थानीय Chamber हरुलाई समेत समन्वय गरी भन्सार मुल्याङकन गोष्ठीले प्रत्येक २÷२ महिनामा भन्सार मुल्याङकन कायम गर्नुपर्छ ।
१५.VCTS:
यस सम्बन्धमा, प्रज्ञापन पत्रमा नै QR Code generateगरी व्यवसायिक जटिलतालाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।साथै, तीन करोड भन्दा मुनिका कारोवारकालागि यो प्रवाधान विधिसंगत नभएकोले समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
१६. Integrated Check Point (ICP) संचालनः विराटनगर–जोगबनीमा निर्माण भएकोICP को हाल सम्म संचालन हुन नसकेकाले त्यसको यथाशिघ्र संचालन गरी आयात निर्यातलाई सहजीकरण गरिनु पर्दछ ।
१७. मिरगञ्ज पुलका समस्या समाधानः मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर एवं मुलुककै दोश्रो ठूलो नाका विराटनगर जोड्ने फारविसगञ्ज–विराटनगर मार्गमा जिर्ण अवस्थामा रहेको मिरगञ्ज पुलको मर्मत वा वैकल्पिक पुलको निर्माण नगरिए यस क्षेत्रको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासमा प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले त्यसकालागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकार समक्ष अविलम्ब पहल गर्न माग गर्दछौँ ।
१८. प्रादेशिक कार्यालयहरुको स्थापनाः कम्पनी रजिष्ट्रार, उद्योग विभाग, ठुला करदाता कार्यालय तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यालयको प्रादेशिक स्तरमा अधिकार सहितको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
अन्तमा, प्रदेश नम्बर १ का निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले भोगिरहेका समस्याहरु बारे साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको समन्वयमा मिति २०७६ कार्तिक २१ गते, हिलेमा आयोजना गरिएको कोशी कोरिडोरका उद्योग वाणिज्य संघहरुको भेलाबाट जारी गरिएको हिले घोषणा पत्रको प्रतिलिपि समेत माननीय मन्त्रीज्यूमा जानकारी एवं कार्यान्वयनकालागि यसै पत्रसँग संलग्न राखी पेश गरेका छौँ ।
