इटहरीःओखलढुङ्गामा सूचनाको अधिकार उपयोग गर्नबाट सर्वसाधारण बञ्चित भएका छन् ।

स्थानीय तहहरुको सूचना लुकाउने प्रवृत्तिका कारण नागरिकले रितपूर्वक सूचना माग गर्दा पनि सूचनामा उनीहरुको पहुँच पुग्न सकेको छैन । लिखित रुपमा माग गरिएका सूचना समयमा नपाउँदा सर्वसाधारणले अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु भने अनेक बहानाबाजी गरेर सूचना लुकाइरहेका छन् । सरकारी निकायका कर्मचारीको सूचना लुकाउने कुटिल प्रवृत्तिको सिकार पत्रकारसमेत हुने गरेका छन् । सूचना उपलब्ध गराउन भन्दै पटक पटक इमेलमार्फत् पत्राचार गरेपनि आफूले मागेको सूचना दिन सरकारी कार्यालयले आलटाल गर्ने गरेको पत्रकार रामहरि श्रेष्ठको भनाइ छ ।

जिल्लाका सबै आठ स्थानीय तहबाट नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरेको कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्चको पूर्ण विवरण कुनै पनि स्थानीय तहबाट हालसम्म प्राप्त नभएको पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष बोधनारायण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पाँच स्थानीय तहले आंशिक रुपमा विवरण उपलब्ध गराएका छन् भने तीन तहबाट कुनै विवरण प्राप्त भएको छैन । विवरण पठाउने स्थानीय तहहरुले पनि माग बमोजिमको सूचना विवरणमा संलग्न नगरेको उनको आरोप छ । सुनकोसी, चम्पादेवी र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले सूचना सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने गरेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका ओखलढुङ्गा जिल्ला कार्यवाहक अध्यक्ष शिव ढुङ्गानाले प्रकृया पूरा गरेको दुई महिना बित्दा पनि सरकारी कार्यालयले कर्मचारी अभाव, अभिलेख फेला नपरेकोजस्ता बहानामा सूचना रोकिराखेको बताए । कतिपय स्थानीय तहले सुशासन ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार चौमासिक खर्च विवरण स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत पालना नगरेको सञ्चारकर्मी कुम्भराज राईको भनाइ छ ।व्यापक आर्थिक अनियमिततामा संलग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कारबाहीबाट बच्न सूचना लुकाएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्ने योजना बनाएका छन् ।