इटहरीः सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप(अनुसन्धान निर्देशक कुलचन्द्र नेपाल, शसस्त्र प्रहरी बल नं.४ गण हेडक्वार्टर सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक बिक्रम हुमागाईँ र केही सञ्चारकर्मीको टोली कोशी नदी क्षेत्रको अनुगमनको लागि मंगलबार दिउसो २ बजे आरक्षहुँदै कोशी नदी जाने कार्यक्रम थियो ।कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयको पश्चिम गेटबाट प्रजिअ यादव नेतृत्वको टोली अघि बढ्ने क्रममा आरक्ष सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका एक जवानले गाडी रोके । सुनसरी जिल्लाको सम्पूर्ण सुरक्षाको प्रमख प्रजिअ जस्तो व्यक्ति सवार को १ झ ५५५ को सेतो स्कारपियो सेनाले रोकेपछि माहोल अस्वभाविक बन्यो । त्यस लगतै चेकिङमा रहेका सेनाका एक जवानले प्रजिअका बडीगार्डको साथमा रहेको हतियार पेस्तोल बुझाएर मात्र जान भनेपछि प्रजिअ यादव आश्चर्यमा परे ।

प्रजिअका बडीगार्ड मात्र नभइ ति सेनाका जवानले शसस्त्र प्रहरीसँग रहेको सम्पूर्ण हतियार जम्मा गरेर मात्र जान दिइने बताए ।आफू जिल्लाको सुरक्षा प्रमुख, त्यसमा पनि कोशी नदीको अनुगमन (अन डिउटी) मा हिँडेको अवस्थामा समेत माथिको आदेश छ भन्दै सेनाका ति जवानले प्रजिअ र शसस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक सवार गाडी हतियार जिम्मा नदिई अघि बढ्न दिएनन् ।

सेनाका जवान भन्दै थिए, ‘हतियारसहित जो कोही बन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा प्रवेश निषेध छ ।’ प्रजिअका बडीगार्ड प्रहरी हबलदारले अहिलेसम्म आरक्ष प्रवेश गर्दा नभएको परिस्थिति उत्पन्न भएपछि चेकपोष्टमा खटिएका दुईजना सेनाका जवानलाई सम्झाउन खोज्छन् । तर सेनाका जवान भने गाडी भित्रै अलपत्र परेका प्रजिअ र एसपीलाई वास्ता नगरे झै गर्छन ।
अन डिउटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीकै हतियार चेकपोष्टमा राखेर जान भनेपछि हतियार बोकेका शस्त्रका जवानहरू तथा बडीगार्ड आफ्ना हाकिम तर्फ के गर्ने भनेर आदेश लिन्छन् ।
यस्तो परिस्थिति अहिलेसम्म नभोगेका एसपी, प्रजिअ र उप अनुसन्धान निर्देशक मुखामुख गर्छन । यति बेलासम्म सेनाले गाडी रोकेको करिब १५ मिनेट बढी भइसकेको थियो । सेनाका एक जवानले सञ्चार सेट मार्फत सबै कुरा कमान्डरमा जाहेर पनि गर्छन । तर सेटमा पनि हतियार जम्मा गरेर मात्र आरक्ष भित्र प्रवेश गर्न दिने निर्देशन दोहोरिन्छ ।

सेनाको यस्तो अस्वभाविक निर्देशनपछि गाडी भित्र रहेका प्रजिअ इन्द्रदेव यादवले बाध्य भएर सेनाका एक उपल्लो दर्जाका अफिसरलाई फोन गर्छन र सबै कुरा बताउँछन् । फोनमा कुरा गर्ने ति सेनाका अफिसरले समेत राम्रो रेस्पोन्स नगरेको आभास हुन्छ ।

प्रजिअ फोनमा कड्किदै भन्छन्, ‘यो कस्तो नियम हो, सुरक्षा निकायको जिल्ला प्रमुखलाई हतियार बिना कसरी आरक्षभित्र प्रवेश गर्न रोक्नु हुन्छ ? यो कार्य गलत हो ।’
गाडी रोकिएको २५ मिनेटपछि बल्ल चेकपोष्टमा खटिएका सेनाका जवानलाई फोन आउँछ र हतियार नम्बर इन्ट्री गरेर मात्र आरक्ष प्रवेश गर्न भनिन्छ ।

प्रजिअ यादवका बडीगार्ड र शस्त्रका एसपीको गाडीमा रहेका ६ जनासँग साथमा रहेको हतियारको (सिरियल) नम्बर रजिष्टर बुकमा इन्ट्री गर्छन र बल्ल गाडी प्रवेश गर्न दिइन्छ । इन्ट्री सकिउन्जेलसम्म सेनाले प्रजिअ र एसपीको गाडी रोकेको झण्डै आधा घण्टा समय भइसकेको हुन्छ ।प्रजिअ यादवले जिल्लाको सुरक्षा निकायका जिम्मेवार ओहदाका व्यक्तिलाई झण्डै आधा घण्टा बाटोमा सेनाले अल्झाउनु दुखद भएको प्रतिकृया दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो कोशीको जोखिम युक्त क्षेत्र अनुगमन गर्ने संयुक्त कार्यक्रम थियो, त्यसको लागि हामी आरक्ष हुदै जाने क्रममा सेनाले हतियार बिना मात्र प्रवेश पाउने भन्यो ।’ ‘जुन अत्यन्त गैरजिम्मेवारी र सेक्युरिटी प्रोटोक्ल भन्दा बाहिरको व्यवहार गरियो ।’ आरक्ष सुरक्षाको पनि नियम छ तर डिउटी र अन डिउटीको सबालमा यसलाई हेरिनुपर्छ ।
यादव थप्छन्, ‘बाहिरी जिल्लाबाट घुम्न आएका प्रजिअ छन् भने उनिहरु अन डिउटी हुन ।’ उनिहरुलाई त्यो नियम लाग्नु स्वभाविक हो । तर डिउटीको हकमा हतियार बुझाउनु उचित नहोला ।

हाल कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको दुर्गा दल गुल्म कार्यरत छ । जहाँ सेनानी मेजर कृष्ण बुढाथोकीले कमाण्ड गर्छन ।
यता कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षका प्रमुख रामचन्द्र खतिवडाले भने राष्ट्रिय निकुन्जको ऐनमा आरक्ष सुरक्षार्थ खटिएको सेना बाहेक अन्य सुरक्षा निकायलाई हतियार लैजान निषेध हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए ।

‘यसमा सुबिधा र असुबिधा युक्त बाटो समेत जोडिने भएकाले प्रजिअसहितको टोली सुबिधा युक्त बाटोबाट नगएको कारण सेनाले हतियार राख्न भनिएको हो’ प्रमुख खतिवडाले भने, ‘भण्टाबारी हुदै प्रकाशपुरसम्मको(ड्याम) साइड बाटोलाई मात्र सुविधा युक्त बाटो भनेर हाम्रो ऐनमा उल्लेख छ।’

जिल्लाको सुरक्षा निकाय जस्तो पदमा रहेका प्रमुखहरुको हकमा भने सेना आफैले सुरक्षा प्रदान गरेर आरक्ष भित्र लैजाने व्यवस्था रहेको उनले बताए । आरक्ष प्रमुख खतिवडाकै भनाई हेर्ने हो भने यस अघि कोशी नदी क्षेत्रमा हुने बिभिन्न कार्यक्रम तथा अनुगमनमा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरुलाई यो नियम कार्यन्वयन गराएको भने छैन ।