काठमाडौँः नेपालमा कोभिड–१९ खोप अभियान सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घोष गरे, “तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई कोभिड खोप पु¥याइसक्छौँ ।” त्यसको एक साता नबित्दै चितवनमा शनिबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्न एक वर्ष लाग्छ ।” तीन महिनाभित्र अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुलाई अर्थात पहिलो चरणको खोप मात्र लगाइसक्ने उनको आशय थियो ।

 यसअघि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतबाट आएको खोप ग्रहण गर्दै भनेका थिए, “यो खोप नसकिँदै दोस्रो चरणको खोप भित्र्याउँछौँ ।” उनले यो प्रतिबद्धता पटक–पटक दोहो¥याउँदै पनि आएका छन् ।

कहाँबाट कति खोप ?
नेपालमा कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत नागरिक कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने सूचीमा छन् । अहिले भारतले दिएको १० लाख डोज खोप चार लाख ३० हजार नागरिकलाई दिइनेछ । २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्नेछ । बाँकी जनसंख्यालाई दिन कमसेकम ४० लाख डोज खोप खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुमान छ । सबै नागरिकलाई खोप पु¥याउने अभियान पूरा गर्न आवश्यक पर्ने ४८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले जुटाइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खोप खरिदका लागि के के पहल ?
नेपालमा भारतबाट खोप आउनुअघि खोप खरिदका लागि भारत, चीन, रुसलगायत ६ वटा खोप उत्पादक मुलुकसँग जीटुजी माध्यमबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताएका थिए । भारतबाट १० लाख डोज खोप अनुदानमा आएपछि थप खोप खरिदको विषय छायामा परेको देखिन्छ । खोप सचिवालय सदस्य तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह भन्छन्, “हामी सरकारी म्यान्डेडअनुसार काम गरिरहेकै छौँ । जीटुजी प्रक्रियाबटै खोप ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ । तर, यहीँबाट र यही समयमा भन्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।”

वैधानिक प्रक्रियाले राकिँदैन
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने औषधि ऐन परिमार्जन गर्दै नयाँ अध्यादेश पारित गरेर सरकारले खोपका लागि वैधानिक बाटो खुला गरिसकेको छ । यो माध्यमबाट औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई देशी–विदेशी सबै आयातकर्ता कम्पनीले खोप ल्याउनका लागि दर्ता अनुमति पाउन सक्छन् । विभागले यही जनवरी १३ तारिखमा सूचना जारी गर्दै खोप आयातका लागि इच्छुक तथा योग्य उत्पादन तथा आयातकर्ता कम्पनीलाई खोपको आपत्कालीन दर्ता अनुमतिका लागि आवेदन पेस गर्न सूचित गरेको थियो ।

जनवरी १३ मै भारतको सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिसिल्ड खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि भारतको भारत बायेटेक र चीनको सिनोर्फामले विभागमा जनवरी १७ मा दर्ता अनुमतिका लागि आवेदन दिएका थिए । यी दुई कम्पनीको कागजात नपुगेका कारण दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए । केसीका अनुसार कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीले सम्बन्धित देशको ‘अप्रुभल लेटर’सहित आवश्यक कागजात लिएर आए अनुमति दिने प्रक्रियामा समय लाग्ने छैन । यी दुई कम्पनीको हकमा उनीहरुको दर्ता अुनमतिका लागि आवश्यक कागजात नपुगेकाले अनुमति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको केसीले बताए ।

अनुदानपछि कोभ्याक्सकै भर
विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायहरुको सहकार्यमा ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स (गाभी) सञ्चालन गर्दै छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरुमा कमसेकम २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । नेपालमा पहिलो चरणको खोप अनुदानमा आएपछि अब कोभ्याक्सका लागि पहल अगाडि बढाइएको विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग आबद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले मागेको ‘डिप्लोयमेन्ट प्लान’ नेपालले भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर प्रपोजल पठाइसकेको छ ।

यो प्लानअन्तर्गत खोप लगाउने लक्षित वर्गसहितको विस्तृत कार्ययोजना समेटिएको हुन्छ भने खोप लगाइसकेपछि केही असर देखिएमा सम्बन्धित कम्पनीमाथि बिमा वा कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाइने सम्झौता समेटिएको हुन्छ । ती अधिकारीको भनाइ र खोप सचिवालयको पहलकदमीलाई आधार मान्ने हो भने अबको हकमा नेपालले निःशुल्क पाउने कोभ्याक्स खोपकै लागि जोडबल गरेको प्रष्ट हुन्छ । जबकि, कोभ्याक्सअन्तर्गतको खोप मार्च अन्तिमसम्ममा मात्रै नेपाल पठाउन सक्ने जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई दिइसकेको छ । बाह्रखरीबाट