मुलुक यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा छ । राजनीतिक दललाई उमेदवारको टुंगो लगाउन भ्याइनभ्याई छ । नागरिकहरुमा पनि एकखाले उत्सुकता र हर्षोल्लास छाएको देखिन्छ । मुलतः निर्वाचनताका विभिन्न विषयहरु चड्कारो रूपमा उठ्ने गर्दछन्, जुन आवश्यक पनि छ । त्यसैअन्तर्गत यतिबेला समावेशीकरणको आवाज धेरै उठ्ने गर्छ ।
हामीले सधैंजसो उठाउने गरेको विषय दलितहरूलाई प्रतिनिधित्व हुनैपर्यो भन्ने हो । तर त्यसको पछाडीका जटिलताबारे अझ घमासान रूपमा बहस हुन जरुरी छ ।समावेशीकरणको मान्यतालाई चुनावकै विन्दुबाट सुधार गर्न सकिन्छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीबाट हुने समावेशीकरणभन्दा छिटो राजनीतिक प्रणालीबाट हुने समावेशीकरणको पहलबाट समाज रुपान्तरणको गतिलाई बढाउन सकिन्छ ।
समावेशीकरणको कुरा गर्दैगर्दा अन्य जातजातिभन्दा ज्यादा दलित समुदायलाई आवश्यकता छ । त्यसमा पनि चुनावको कुरा सन्दर्भमा स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ ९५० मा लेखिएको छ, ‘उपदफा ९१० बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयन पेस गर्दा दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’ यहीँ कानुनी प्रावधानअनुसार अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनबाट वडामा ६ हजार ५ सय ६८ दलित महिला सदस्य निर्वाचित भए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीका अनुसार दलित समुदायबाट नगर प्रमुख ६, नगर उपप्रमुख २ सय ९३, गाउँपालिका अध्यक्ष ४, उपाध्यक्ष १४, वडाध्यक्ष १ सय ९४ र खुला सदस्य ९ सय ७९ जना छन् ।
यसमा पनि वडामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको दलित महिला सदस्यको स्थान अघिल्लो निर्वाचनपछि १ सय ७८ मा खाली थिए । आजको महत्त्वपूर्ण बहसको विषय त्यो खाली रहेको स्थानमा ‘किन’भन्ने प्रश्नमाथि हो । वास्तवमा कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम दलित महिला सदस्य नभएको अबस्थामा खाली भएका ती स्थानहरुमा कानूनले परिमार्जित गर्दै दलितको उपस्थिति हुनेगरी प्राबधान गरेमात्र दलितहरुको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय हुनसक्छ । दलित समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक वा अन्य पहुँचका हिसाबले अघि बढाउँदै दलित समुदायमाथि सम्मानपूर्ण मानवीय व्यवहारलाई प्राथमिकता दिएमा मात्र दलितहरु प्रमुख पदमा उक्लिन सक्छन् ।
हामीमाझमा रहेको राजनीतिक दलको प्रमुख समस्या भनेको दलितलाई प्रमुख पदमा उठाउनै चाहादैनन् । राज्यले व्यवस्था गरेबमोजिम वडा सदस्य पदमा मात्र सीमित गराउन चाहानु आजको प्रमुख समस्या हो । राज्यले नै आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपमा पछी पारेको यस् समुदायलाई तिनै राजनीतिक दलहरु ुजित्न सक्दैनु भन्ने उदेश्यले दलितहरुलाई अघि बढाउन नहुने उनीहरूको मानसिकता छ । यो कस्तो हाँस्यास्पद तर्क ? गत स्थानीय चुनावमा कोटामार्फत जनप्रतिनिधि बनेका दलित महिलाहरु पाँच वर्षमा आफूलाई सक्षम बनाइसकेको उनीहरु बताउँछन् ।
झापा दमक–९ की दलित महिला वडा सदस्य मीना विश्वकर्मा सञ्चारमाध्यममा भनेकी छन्, ‘कोटा भएर मात्र सदस्य पाएका रहेछौं । माथि पदमा जाने सम्भावना रहेन । अनिवार्य नभएसम्म फड्को मार्न असम्भव छ ।’ ती धेरै जनप्रतिनिधिले अध्यक्षमा दाबी गरेको भएपनि पार्टीले हारिन्छ भनेर ब्याक हुन लगाएको दुखेसो गर्दछन् । पार्टीका ठूला नेतासँग उनीहरूको पहुँच हुँदैन । तब आकांक्षा भएपनि छोड्न दबाब दिइन्छ र, उनीहरू ब्याक हुन्छन् ।
नेकपा एमालेका केन्द्रिय लेखा आयोग सदस्य डिबि शाहशंकर भन्छन्, टिकट वितरण गर्ने प्रक्रियामा दलितहरुको संलग्नता नहुँदा दलितहरुलाई अघि बढाउन सकिएन । सांस्कृतिक परिवर्तन नभएकाले पुरातनवादी सोचले दलितहरूलाई अघि बढाउन दलहरु नचाहाने गरेको उनको बुझाइ छ । उनी थप्छन्, दलित नेताहरुले आफ्नो सक्षमताको आधारमा जबर्जस्त उम्मेद्बारी दिनुपर्छ, यहीँ किसिमको एकात्मक राज्य व्यवस्था भए उत्पीडित समुदायले बिद्रोह गर्ने छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रिय सदस्य रुपा विश्वकर्माले दलित नेताहरूले आफ्नो दलभित्र भूमिका खेल्नुपर्ने बताएकी छन् । उनकाअनुसार वडा तहदेखि दलित सहभागितालाई वृद्धि गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक र शैक्षिक रूपमा शसक्त बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । उनी भन्छिन्, जबसम्म दलले दलित, महिला, अशक्त, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमहरुलाई स्थान दिनुपर्ने तितोसत्यलाई पार्टीको नेतृत्वले स्विकार गर्न सक्दैन, तबसम्म परिवर्तन सम्भव छैन् ।
पार्टीको नेतृत्व तहलाई सबैको अधिकार र खासगरी दलित समुदायलाई बढी से बढी प्रतिनिधित्व गराउन बहस गरिरहेको उनको जिकिर छ । दलितहरुलाई उमेदवार बनाए जित्दैन भन्ने दलहरुको मानसिकतालाई उधृत गर्दै उनले थपिन्, दलितहरूलाई टिकट दिएको ठाउँमा उनीहरूले जितेको इतिहास जिबितै छ ।
चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई समेत यहीँ जात व्यवस्थाबाट गुज्रिएको समाजले स्वीकार गर्न नसकेको विश्लेषक आहुतीको बुझाई छ । कथित माथिल्लो जात भनिएकाहरुले दलित अध्यक्ष हुँदा अध्यक्ष मान्न तयार हुँदैनन् । जितिसकेपछी पनि दलित जनप्रतिनिधिलाई मरेको ठाउँमा नबोलाउने, बिहेमा भोजभतेरमा नबोलाउने र बोलाई हाले पनि छुट्टै राख्ने भित्र पस्न नदिने जस्ता क्रियाकलापले गत चुनावबाट निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुको मनोबल घट्ने गरेको छ ।
दलित महिलाले आफ्नो समुदायको निम्ति माग गरेको बजेट छुट्याउने क्रममा पनि पछि कटौती गरिदिने, निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको कुरा नसुनिने गरेको पाइएको छ । मनोबल घटाउने सन्दर्भमै यहाँका दलहरु चुनावमा यति पैसा लाग्छ, खर्च गर्न सक्दैनस् दलितहरुको मनोबल गिराउने काम गर्दछन् । तब दलितहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन र मुख्य पदमा जिम्मेवारी दिनको निम्ति दलित नेताहरुले आआफ्नो दलभित्र शकक्त आवाज उठाउनुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो । जबसम्म राज्यले विभिन्न आरक्षण र सौलियतसहित दलितहरुलाई शिक्षा, राजनीति र सामाजिक क्षेत्रको पहुँचमा ल्याउन सक्दैन, तबसम्म दलितको समस्या ज्युका त्यु रहनेछ ।
महिलाको हालत पनि उस्तै ,जबजब समावेशीकरणको म
जबजब समावेशीकरणको मुद्दा बहसमा आउँछ, महिलाहरूको उत्पीडनलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । महिलाहरुमाथि हुने विभेद, ज्याजती, उत्पिडनको इतिहास अन्यखाले विभेदको भन्दा लामो छ । महिलाहरु घरधन्दाबाट माथि उठेको केहि दशकमात्र भयो । अझ राजनीतिमा देखा परेको त झन धेरै भएकै छैन् । ५२ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सेदार महिलाहरु ३३ प्रतिशत अधिकारमा सीमित रहनुले नेपालको पितृसत्तात्मक समाजलाई गिज्याउँछ ।देशले संघीयता प्रणाली अपनाएको ५ वर्ष बित्यो । यहीँबाट समावेशीकरणको मुद्दा अझ प्रकारिलो भएर उठेको हो ।
हाल स्थानीय तहमा कुल ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यसमध्ये महिला ४०।९५ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३५१ जना छन् । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । काुननको परिकल्पनाअनुसार प्रमुख वा उपप्रमुख दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने हो ।
तर, २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूले धेरै महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्रै उम्मेदवार बनाए । जसकारण हाल ९३ प्रतिशत उपप्रमुखरउपाध्यक्ष महिला छन् भने प्रमुखरअध्यक्ष पदमा महिलाको संख्या २ प्रतिशतमात्रै हो । हाल २९३ नगरपालिकामध्ये ७ वटा नगरपालिकामा प्रमुख महिला छन् भने ४६० गाउँपालिकामध्ये ११ वटामा मात्रै अध्यक्ष महिला छन् । त्यस्तै, वडाध्यक्षमा १ प्रतिशत पनि महिला छैनन् । ६ हजार ७४३ वडामध्ये महिला वडाध्यक्षको संख्या ६३ मात्रै हो ।
अझ अहिलेको परिस्थितिले त महिलाहरूको अधिकारलाई कुन्ठित नै गर्यो, जो गठबन्धनलाई लादिएको छ । हुन त यस विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत महिलाहरुको प्रतिनिधित्वको लागि हरेक राजनीतिक दललाई पत्रचार गरिसकेको छ । यद्यपि गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने दलहरुको निर्णयले उम्दा महिला नेतृहरू ससंकीत बनेको देखिन्छ ।
