लाेकसेवा सारथी

लोकसेवा विषयगत

# उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न विक्रेताले के–कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बिक्रेताले देहायका विषयमा ध्यान दिनुपर्दछः

– थोक वा खुद्रा बिक्रेताले अनिवार्य बिक्री बिल दिने,
– उपभोग्य मिति उल्लेख नभएका वस्तु आयात नगर्ने,
– उत्पादन वा आयात भएका वस्तुमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा स्पष्ट बुझिने लेबल राख्ने,
– उपभोग्य मिति समाप्त भएका कैफियत देखिएका वस्तु थोक वा खुद्रा बिक्रेताबाट फिर्ता लिने वा नष्ट गर्ने व्यवस्था गर्ने,
– उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य, तौल आदिमा केरमेट नगर्ने, नगराउने,

# नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको गठन कसरी हुन्छ ? उल्लेख गर्नु होस् ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ अनुसार दुई सय ७५ सदस्य रहने प्रतिनिध सभाको गठन देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था छः
क) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ (एक सय ६५)
(जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टतामका आधारमा नेपाललाई एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना)
ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० (एक सय दस)
(सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने निर्वाचन प्रणाली)
केही थप कुरा
– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने,
– प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न अधिकार पाएको व्यक्ति कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउने तर एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन नपाउने,
– प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि काँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने,
– सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने,

# नगदमा आधारित लेखा र प्रोदभावी लेखा बीचका फरक के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
आर्थिक कारोबार कुन आधारमा के–कसरी लेखाङ्कन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नगदमा आधारित लेखा र प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ यी दुईबीच देहाय बमोजिमको फरक छः
क. नगदमा आधारित लेखा प्रणाली
– नगद वा बैङ्कको कारोबार भएको अवस्थामा मात्र लेखा राख्ने पद्दति नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो ।
– यस लेखामा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी रकमको अभिलेख स्रेस्तामा देखाइँदैन ।
– यो लेखा पद्दति सेवामुखी सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालय एवम् ससाना व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन् ।
– यो सजिलै बुझ्न सकिने सरल पद्दति हो ।
– यसमा नगद वा बैङ्कको मात्र लेखा राख्ने, बाँकी कारोबारको लेखा नराख्ने हुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण Fair and Factual नहुन सक्दछन् ।
– यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन नसकिने हुन्छ ।
– यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली होइन ।

ख. प्रोदभावी लेखा प्रणाली
– नगद वा उधारो जे भए पनि कारोबार भएको समयमा लेखा राख्ने पद्दति प्रोदभावी लेखा प्रणाली हो ।
– यसमा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी कारोबारको अभिलेख स्रेस्तामा देखाइन्छ ।
– यो लेखा पद्दति नाफामुखी व्यावसायिक संस्थाले प्रयोग गर्दछन् ।
– यो पद्दति केही जटिल छ । सजिलै बुझ्न र बुझाउन सकिँदैन ।
– यसमा नगद वा उधारो बाँकी सबै कारोबारको लेखा राख्नेहुँदा यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय विवरण Fair and Factual हुन्छन्।
– यसबाट वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ।
– यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको लेखा प्रणाली हो ।

# गरिबी निवारण भनेको के हो ? गरिबी निवारण गर्ने उपाय लेख्नुहोस् ।
आर्थिक, सामाजिक पछौटेपनको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । यस्तो गरिबीलाई बढ्न नदिने, रोक्ने तथा भएको गरिबीलाई हटाउने कार्यलाई गरिबी निवारण भनिन्छ । गरिबी निवारण मूलतः गरिबी नियन्त्रण गर्ने अथवा गरिबीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा गरिबीलाई कम गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकमा २३.८ प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । नेपालमा गरिबी बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, साँस्कृतिक लगायत थुप्रै कारण जिम्मेवार छन् ।

गरिबी निवारण गर्ने उपाय
गरिबी निवारण गर्ने प्रमुख माध्यम रोजगारी हो । त्यसमा पनि स्वयम् रोजगारी । स्वयम् रोजगारीले गरिबीको अन्त्य गर्दछ । यसका लागि गरिबीको प्रकृति हेरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्वयम् रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। गरिबी निवारणका केही उपाय निम्न छन्ः
– गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छन् यथार्थ विवरण लिने,
– गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने,
– वास्तविक गरिबलाई राज्यले गरिब भत्ता दिने नीति लिने,
– क्षमता अभिवृद्धिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आयआर्जन र सीप विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने,
– वास्तविक सुकुम्बासी गरिबलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
– सडक बालबालिका, अशक्त एवम् वृद्धको संरक्षण गर्ने,
– रोजगारीका समान अवसर सिर्जना गर्ने,
– राज्यले गरिबलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने वातावरण तयार गरिदिने,
– स्वयम् रोजगारी सिर्जना हुने कार्यलाई बढी जोड दिने, यसका लागि कृषिलाई व्यावसायिक र विविधीकरण गर्ने, मल, बीउ, औषधिको व्यवस्था गर्ने,
– मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लागनी बढाउने,
– गरिबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
अन्तमा सामान्य जीव्न निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था गरिबी हो । यो पछौटेपन हो । यो पिछडिएको अवस्था हो । यो मुलुक अविकसित भएको अवस्था जनाउने सूचक पनि हो । अतः यसको निवारण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि वास्तविक गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उनीहरूको आयआर्जन गर्ने क्षमता र सीप विकासको क्षमता बढाउनुर्दछ । तब मात्र गरिबी निवारण हुनसक्छ ।

# सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ?
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने नागरिकता, पासपोर्ट, खानेपानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दैवीकप्रकोप उद्धार एवम् राहत लगायतका नियमित आकस्मिक एवम् विकासात्मक सार्वजनिक सेवा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा प्रदायक हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थि तगर्न सोको नीति तर्जुमा गर्नेदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन, पृष्ठपोषण लगायतका सबै तहमा सेवा प्रदायकको भूमिका बहुआयामिक हुनेगर्दछ । जसलाई निम्न बुँदाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छः

– सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवम् सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने,
– सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्ने,
– सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिवद्ध भएर लाग्ने,
– मितव्ययिता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
– ऐन नियम कानुन पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने,
– आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने,
– तोकिएको लागत र समयभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थि तगर्न नागरिक समाज एवम् निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
– सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा थप सुधार गर्ने,