नफुकेको गाँठो: कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५

  • मंसिर २३, २०७५
  • ३७३३ पटक पढिएको
  • प्रकाश राई
alt

नफुकेका केही गाँठा
१.दरबन्दी केन्द्र सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।
२.प्रशासकीय प्रमुख केन्द्र सरकार मातहतको हुने ।
३.प्रयोगवादी मनोविज्ञान, कल्याणकारी भन्दा पनि व्यापारिक नाफा घाटाको हिसाब ।
४.समायोजनको स्पष्ट रुटिन (कार्यतालिका) नभएको ।
५.सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बिना हुने अधुरो समायोजन ।
६. एक तह बढुवाको अतिसंयोक्ति प्रचार, सेवा सुरक्षा तथा वृत्ति विकास तथा आत्मसम्मानको चिन्ता ।
७. स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दीभन्दा धेरै कम समायोजन हुने सम्भावना ।
९. निष्पक्ष समायोजनको सवाल ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि ३ तहको सरकारको व्यवस्था गरियो र सोहीबमोजिम एकात्मक राज्य व्यवस्था अनुरूप सञ्चालन भइरहेको निजामती प्रशासनलाई पनि संविधानको धारा ३०२ अनुरूप ३ तहमा समायोजन गर्नुपर्ने वा बाडँफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । सोही व्यवस्था अन्तर्गत २०७४ साल असोज २९ गते कर्मचारी समायोजन ऐन १ वर्षमा कर्मचारी समायोजनको काम सक्ने गरी जारी गरियो तर उक्त समायोजन ऐनले कर्मचारी समायोजनको काम गर्न नसकेपछि लोकतन्त्रमा अलोकप्रिय विकल्पको रूपमा बुझिने समायोजन अध्यादेशको माध्यमबाट समायोजन गर्ने योजनाअन्तर्गत अगाडि सारिएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको चरणमा छ । कर्मचारीले जनप्रतिनिधि खोज्दै मन्त्रालय वा पालिकाको कार्यालयमा स्वागत गरेर संस्थागत मेमोरीको सामाजिकीकरण गर्दै जनतामा गरेको कबुल पूरा गर्नलाई सहयोग पुर्याउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधि आफैँ कर्मचारी खोज्दै सिंहदरबारतिर भाँैतारिइरहनु परेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा २०७४ का जनप्रतिनिधिहरू वास्तवमा अभागी जनप्रतिनिधिहरू भन्दा पनि अन्यथा हुँदैन ।

१.दरबन्दी केन्द्र सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने 
सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा झार्ने भनेको सेवा प्रवाहको मोडलवाट मात्र हो । सेवा प्रवाहको मोडलको अभिव्यक्ति कर्मचारी प्रशासन दरबन्दीको विन्यासको आधारमा गर्न सकिन्छ तर दरबन्दी सिर्जना गर्ने काममा प्रमाणीकरण हुन बाँकी अध्यादेशको दफा ३ को प्रबन्ध हेर्दा स्थानीय तह र प्रदेश तहको भूमिकालाई कानुनी रूपमा कुनै स्थान दिइएको छैन ।

कवि शिरोमणिको कवितांश ‘बडाले जे गर्यो हुन्छ त्यो सर्वसम्मत भनेझैँ’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा हुने टोलीको मनमा वा लजिकमा जे आउँछ सोही प्रदेश र स्थानीय सरकारको दरबन्दी हुनेछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५६ ले साविक स्थानीय निकायलाई आफ्नो आवश्यकताबमोजिम आन्तरिक स्रोत विश्लेषण गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार दिएको थियो र सो दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार पनि दिइएको थियो । तर, सङ्घीय शासन प्रणालीमा नियुक्ति गर्ने अधिकार त संविधानमा नै अङ्कुस लगाएर खोसिदियो नै दरबन्दी बनाउने कुरामा सामान्य राय पनि दिने ठाउँ अध्यादेशले राखिदिएको छैन । अहिलेको अभ्यास अन्तरिम रूपमा ल्याइएको दरबन्दी संरचनालाई नै लगभग कायम गरेर जाने सम्भावना छ ।

खासगरी माथिका नेताले तलका आफ्नो नेतालाई विश्वास गरेको देखिँदैन । । जस्तैः स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू साविक गा.वि.स.को रूपमा रहँदा आफै अर्थिक लगायत निर्णय प्रक्रियामा शक्तिशाली हुन्थे तर अब वडाको अधिकार खाली सिफारिशको तहमा सीमित भएको छ । यो हिसाबमा हेर्दा साविक अधिकार खोसिएको वा फिर्ता भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था सङ्घीयताको भावना विपरीतको हो र यस्तो त्रुटि सच्याउने अवसर सङ्गठन तथा दरबन्दी निर्धारण गर्दा हो । योजना सम्झौता भुक्तानी लागायतको सबै काम गर्न स्थानीय तहको मुख्यालयमा नै पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।

प्रदेश तहको उस्तै हालत छ । पुरानो संरचनाका केही जिल्ला कार्यालयहरूको नाम बदलेर हस्तान्तरण हुनेबाहेक महत्व राख्ने कार्यालयहरू केन्द्रको मातहतमा नै कायम गरिएको छ । विकास बजेट खर्च गर्नको लागि जिरो माइलबाट कार्यालयहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर प्रदेश वा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू आफ्नै दरबन्दी बनाउँदा पनि सहभागी हुने स्थिति छैन । अनि अध्यादेशले कसरी उद्देश्यमूलक समायोजन गर्छ भन्ने प्रश्न यथावत छ । आश्चर्य चाहिँ यस्तो स्थितिमा स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरू किन चुपचाप बस्छन् भन्ने हो ।

२. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश तहको सचिव केन्द्रबाट तोकिने 
नियममा जे भनिए पनि नियन्त्रण चाहिँ केन्द्रले नै गर्ने मोडलको सङ्घीय अभ्यासको नियत स्वरूप कर्मचारी समायोजन पछि पनि स्थानीय तहको अख्तियारवाला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव चाहिँ केन्द्र सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध समायोजन अध्यादेशमा गरिएको छ । जो कहिल्यै नटुङ्गिने अस्थिरताको निरन्तरता हो । अहिले महिनामहिना दिनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिवहरूको सरुवा भइरहने र जनप्रतिनिधिहरू हात जोडेर मन्त्रालय धाइरहने स्थिति जो छ सो कायम राख्ने नियत देखिन्छ ।

भन्नलाई सिनियर सहसचिवहरूलाई प्रदेशको सचिवमा खटाइने छ भनिए पनि प्रदेश सेवामा त समायोजन हुने होइन ३ महिनमा फिर्ता भए पनि कुनै नियम वा कानुनले रोक्न सक्ने ठाउँ हुँदैन । उही तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा सिनियर सहसचिवहरू समय कटाउन र सचिवको रोलक्रम पर्खन आउने गरिएको झँै हुने त होइन भन्ने खतरा हुन्छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने नीति बनाउनेहरू चाहिँ समायोजित हुनु नपर्ने इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्ट वा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन जस्तै अवस्था छ ।

३.प्रयोगवादी मनोविज्ञान, कल्याणकारी भन्दा पनि व्यापारिक नाफा घाटाको हिसाब
कर्मचारी समायोजनको मामिलालाई कुनै प्राथमिकताको काम भन्दा पनि प्रयोग को हिसाबले हेरिएको देखिन्छ । अन्यथा ऐनलाई नै विस्थापति गरी अध्यादेश ल्याउँदा पनि विवाद र शङ्काहरूको निरूपण किन नगरिएको हो भन्ने प्रश्न विद्यमान छ । स्वेच्छिक अवकाशको योजना समायोजन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरियो र निवेदन (राजीनामा) पनि सङ्कलन गरिसकिएको अवस्थामा पैसासँग तुलना गरियो । अनि नाफा नोक्सान नगदमा आधारित नाफा नोक्सान खाता बनाई यसलाई स्थगित गरियो । राजीनामा दिएर घर जान ठिक्क परेर बसेको कर्मचारीलाई पैसा बचाउन रोक्दा उनीहरूको कार्यसम्पादनमा परेको नकारात्मक असरको विश्लेषण गरेर हेर्ने फुर्सद हाम्रो नीति निर्माण गर्नेलाई छैन ।

यहाँ अब समायोजनमा जाने स्थानीय तह र प्रदेश तहका कर्मचारीलाई ग्रेड दिने सिनियरको आधारमा तहमिलान गर्दा केही बढी पारिश्रमिक पाउने स्थितिको हिसाबकिताब गरे भरसक २ वर्षभन्दा कम अवधि भएको व्यक्ति स्थानीय र प्रदेश तहमा आउँदै नआओस् भन्ने अभिप्राय देखिन्छ । कर्मचारीलाई स्थानीय तह खासगरी घरपायकको जागिर गर्नेलाई सबै भन्दा सजिलो उपाय हो । तर सेवा अवधि कम भएको व्यक्ति आउँदा सरकारलाई घाटा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले भरसक नआओस् भनेर नै १ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने जस्ता प्रबन्ध राखिएको छ । यस कारणले सिनियर तहका ठूलो सङ्ख्याका कर्मचारीले जागिरबाट सरकारलाई गाली गर्दै हात धुने सम्भावना छ । फलतः कर्मचारीको अभाव समायोजन पछि झनै बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ ।

४.समायोजनको स्पष्ट रुटिन (कार्यतालिका) नभएको
समायोजन अध्यदेश आएपछि रातारात समायोजनको काम सकिन्छ भन्ने उद्घोष सम्बन्धित मन्त्री र पदाधिकारीहरूबाट आइरहेको छ । पुसभित्रै सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ तर प्रमाणीकरण हुन तयार भएको भनिएको अध्यादेशको दफा ४ मा कर्मचारीको विवरण तयार पार्ने भनेर ३० दिनको समय दिइएको बाहेक अन्य विषयको कुनै पनि यति दिनभित्रमा यो गर्ने भन्ने रुटिन र परिभाषा देखिँदैन । जस्तै, सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी कति दिनमा कायम गर्ने भन्ने कुनै रुटिन छैन । अनि रोजाउने पठाउने आदि कुनै पनि व्यवस्था समयको हिसाबले तालिकाको रूपमा देखिँदैन । तसर्थ शीघ्र समायोजन गर्ने आत्मविश्वासको आधार के हो । यसबाट पनि भन्न सकिन्छ कि यो अध्यादेश आएपछि पनि यति नै दिन भित्रमा समायोजनको काम सकिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन ।

५.सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बिना हुने अधुरो समायोजन
समायोजन अध्यादेशको बलमा मात्रै समायोजन गर्न खोज्नु भनेको प्लेन चाहिँ उडाउनु तर लगेर अवतरण गर्ने एअरपोर्ट चाहिँ नहुनु झैँ जोखिमपूर्ण यात्रा हो । समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी बाँडफाँड हुँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी त बाटो लाग्छन् र लाग्नु पनि पर्छ तर समायोजन भएर गइसकेपछि उनीहरूलाई कुन ऐनले मार्गदर्शन गर्ने हो, कुन ऐनले बढुवा, सरुवा, कारवाही, पुरस्कार दिने हो भन्ने अन्योल कायमै छ, यसलै पनि यो जोखिमपूर्ण यात्राको रूपमा कर्मचारीहरूले महसुस गरिरहेका छन् ।

जबसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउँदैन तबसम्म यो प्रश्न रहिहरन्छ । सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले समायोजनको माध्यमबाट प्राप्त गरेको कर्मचारीको स्वामित्व प्राप्त गर्न पनि सम्बन्धित ऐनहरू चाहिन्छ तर यत्तिका समय ती ऐनहरू नबनाई समय गुजार्नु र हतारमा अध्यादेशको माध्यमबाट रातारात कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता सङ्घीयता कार्यान्वनको सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो अवस्था कर्मचारी समायोजनको लागि परिपक्व अवस्था होइन । तसर्थ यस दृष्टिकोणले समायोजन अधुरो नै रहन्छ ।

६. एक तह बढुवाको अतिशयोक्ति प्रचार, सेवा, सुरक्षा तथा वृत्ति विकास तथा आत्मसम्मानको चिन्ता
कर्मचारीहरूले राज्यले भनेको मान्नुपर्छ सरक्क जानु पर्नेमा एक तह बढुवा मागे भन्ने आरोप लागिरहेकै छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा जानेलाई एक तह बढुवा दिने व्यवस्था गरिएको छ भनी अहिले भव्य प्रचार गर्न थालिएको छ । यसमा केही तथ्यहरू उल्लेखनीय छन् । लामो परम्परा र अभ्यासदेखि भईआएको श्रेणीगत व्यवस्थलाई तहगत व्यवस्थामा लगिँदैछ । राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा विन्यास गरी सर्वस्वीकार्य बनाइएको निजामती सेवालाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि गरेर तहगत प्रणालीमा लगिँदैछ ।

कर्मचारी प्रशासनको मूलधार निजामती प्रशासन अरुमा तहगत छ तसर्थ तहगतमा लानु बाध्यता हो भन्ने तर्क सारेर नयाँ परीक्षणमा लगिँदैछ तर कहिल्यै तर्क गरिएन कि अरु तहगतमा भएकालाई पनि निजामती सेवालाई मानक मानी श्रेणीमा ल्याउन सकिन्थ्यो कि भनेर ।

यसो गर्दा २ ग्रेड दिने र बढुवाको सबै योग्यता पुगेका राष्ट्रसेवकलाई तहमिलान गर्दा सिनियर र जुनियरको आधारमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रबन्ध अनुसार शाखा अधिकृत हुनलाई तयारी हालतमा भएको वा उपसचिव हुनलाई तयारी हालतमा भएको व्यक्तिलाई तहमा समायोजन गर्दा जुनियर सिनियर कायम गरि केही पारिश्रमिक बढाइदिने कुरा लाई बढुवा गरिदिएको भनी प्रचार हुनु विडम्बना नै हो ।

एक जना नासु स्नातक उत्तीर्ण छ र ५ वर्षदेखि माथि जति वर्ष सेवा गरेको भए पनि छैटौं तहमा समायोजन हुने भनी अगाडि सारिएको छ । जुन तह भने राजपत्र अनङ्कित तह नै हो । अनि कसरी बढुवा भयो ? पाँच वर्ष सेवा अवधि नभएको नासुलाई पाँचौँ तह र २ ग्रेडमा समायोजन गरी राजपत्र अनङ्कित नै कायम गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । यो केवल सिनियर र जुनियरको मिलानलाई बढुवा भन्नु मूर्खतापूर्ण हो ।

त्यस्तै सेवा अवधि ५ वर्षभन्दा मुनि भएको शाखा अधिकृतलाई सातौँ तह र ५ वर्ष पुगेको शाखा अधिकृतलाई आठौँ तह शाखा अधिकृत कायम गर्ने विधि तोकिएको छ अनि कसरी बढुवा भन्न सकिन्छ । यदि बजारमा आएकै अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर आयो भने अर्को मार्मिक र विभेदको नमुनाको मञ्चन हुनेछ नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहासमा । जस्तै, आइए पास मात्र गरेको शाखा अधिकृत आठौँ तह हुन सक्नेछ भने बीए पास नगरेको ना.सु. छैटाँै तह पनि हुन सक्ने छैन ।

त्यो कसरी भने फाइल बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता वा २४(घ) १ को व्यवस्थापनले शाखा अधिकृत भएका र ५ वर्ष अवधि पुगेका व्यक्तिहरू तहमिलानमा आठौ तह हुने तर ना.सु. मा ५ वा सो भन्दा बढी समयावधि काम गरिसकेका केवल आइए मात्रै पास गरेको ना.सु. छ भने छैटौ तहमा समायोजन नहुने हास्यस्पद प्रबन्ध राखिएको छ । यसले धेरै ठूलो नैराश्यता सिर्जना गरेको अवस्था छ । यो अप्राकृतिक गैरन्यायिक प्रबन्ध शायद प्रमाणीकरणमा आउँदैन होला ।

सेवा सुरक्षा को प्रश्न कायमै छ । अहिले अस्थायी व्यवस्थापनमा जानेहरूले तलब भत्ता बेलामा खान पाइरहेको अवस्था छैन । हाजिर नगराउने र पेल्ने वा फिर्ता गरिदिने आदि अनुभवहरू कर्मचारीले सँंगालिसकेको अवस्था छ । यथार्थमा स्थानीय तह र प्रदेश तहप्रतिको आकर्षण कमजोर छ । अर्कातिर समायोजित राष्ट्र सेवकलाई केन्द्रमा फर्केर आउने बाटो त राखिएको छ भन्ने लेखिएको छ तर स्पष्ट छैन । शाखा अधिकृत हुनलाई तयार भएको ना.सु. छैटौँ तहमा गएर अब खुम्चिने स्थिति छ । यदि शाखा अधिकृत हुने हो भने तहगत अभ्यासको मानकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि सातौँ तह हुने व्यक्ति अब साताँै तह कहिले पुग्ने ?

शाखा अधिकृतमा वर्षौं काम गरेर उपसचिव हुनलाई सबै योग्यता तयार गरिरे प्रतीक्षा सूचीमा रहेको व्यक्ति आठाँै तहमा समायोजन हँुदैछ यदि उपसचिव भए उसको समकक्षता नवौँ तह बराबर हुन्थ्यो । तसर्थ एक तह बढुवाको चर्चित हल्लाले कर्मचारीले टन्न सुविधा लियो भने झैँ भए पनि सारमा वृत्ति विकासमा यो अध्यादेश समग्रमा उदार छैन ।

राष्ट्रसेवकले केवल सुविधा तलब भत्ता ग्रेड आदिमा मात्रै पनि खोज्दैन । जनशक्ति परिचालनको सन्दर्भमा मोटिभेसन गर्ने तत्व बाह्य लाभ मात्रै हँुदैन आत्मसम्मान वा आत्म सन्तुष्टिको रूपमा प्राप्त गर्ने आन्तरिक लाभ पनि उत्तिकै महत्वको हुन्छ । उही शाखा अधिकृत सङ्घीय सरकारमा रह्यो भने मर्यादाक्रमको २४ नम्बरको मर्यादामा । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भयो भने २६ नम्बरमा रहने व्यवस्था छ । वैदेशिक तालिम अध्ययन के हुने आदि प्रश्नहरूले उत्प्रेरित जनशक्ति परिचालनको काम अझै सजिलो मोडमा छैन ।

७. स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दीभन्दा धेरै कम समायोजन हुने सम्भावना
अहिलेको प्रचलनमा आइसकेको दरबन्दीलाई मानक मान्ने हो भने स्थानीय तहमा कर्मचारीको सङ्ख्या काम चल्ने सङ्ख्यमा पुगिसकेको अवस्था छ । तर अब अध्यादेश २०७५ बमोजिमको प्रबन्धमा समायोजमा जाँदा यसको आउटपुट पुर्वानुमान गर्ने हो भने अहिले भएको अस्थायी कामकाज गर्न खटाइएको कर्मचारीको सङ्ख्या भन्दा पनि कम कर्मचारी मात्रै समायोजित हुने सम्भावना छ ।

तीनै तहको सरकारका लागि करिब १ लाख २५ हजार २३ जना कर्मचारी आवश्यक देखिएकामा अहिले नै करिब ३९ हजार कर्मचारी अभाव छ र त्यसमा करिब १७ हजार कर्मचारी साबिक स्थानीय निकायको कर्मचारी मिलान गर्दा पनि २३ हजार जना कर्मचारी तत्काल अपुग देखिन्छ । अब लगभग २ वर्षभन्दा कम अवधि भएको कर्मचारीलाई समायोजन गरेर स्थानीय वा प्रदेश तहमा लाने स्थिति परिकल्पना अध्यादेशले गरेको छैन ।

यी कारणले उल्लेख्य सङ्ख्यामा कर्मचारीहरूको सङ्घीय सरकारमा गएर घर पायक जागिर नपाउने क्यालकुलेसन गर्ने सिनियर राष्ट्रसेवकले राजीनामा गर्ने सम्भावना छ । साथै बजारमा आएबमोजिम नै अध्यादेश आयो भने तहमिलानको लागि आवश्यक माथिल्लो तहको योग्यता नपुगेको खास गरी सिनियर ना.सु. तहका ठूला कर्मचारीले राजीनामा दिन्छन् जो अहिले पनि जागिरको उत्तराद्र्ध ठानेर घरपायक स्थानीय तहमा छन् र त्यही रोज्ने सम्भावितहरू पनि हुन् । बहुप्रतिक्षित समायोजनको काम सकिँदा प्रदेश तहसम्म कर्मचारीे बाक्लै सङ्ख्यामा आए पनि स्थानीय तहमा अहिले भन्दा पनि कम कर्मचारी कायम भयो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

८. निष्पक्ष समायोजनको सवाल
ब्युरोक्रेसीको नेपाली अनुभव र एक प्रकारको परम्परा नै हो पहुँचवालले रोजेको खोजेको ठाउँ पाइरहने, पहुँच नहुनेहरू पेलिइरहने । अब समायोजनको बेला मुख्य सचिवकै आफन्त भए पनि मेरिटको आधारमा जुम्ला गएको खबर सुन्न पाइन्छ त भन्ने सवाल समकालीन महत्वको सवाल हो । हुन त सफ्टवेर बनाएर गरिन्छ भन्ने भाषण पनि सुन्न पाउँदा आश पनि पलाउँछ र पुसमै सक्ने सफ्ट्वेयर पनि बनाउने आदि विरोधाभाषपूर्ण छ अनि प्रमाणकरण हुन बाँकी अध्यादेशको दफा १७ मा व्यवस्था गरिएको पुल दरबन्दीको रकमी अभ्यास भइदियो भने ‘चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो’ भने झँै हुने त होइन भन्ने शङ्काको सुविधा बाँकी नै छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तह र प्रदेश तहको चुनाव अगावै समायोजनको काम सकेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समायोजित कर्मचारीहरूले स्वागत गर्नु पर्नेमा सो नभएर समायोजन ऐन २०७४ असफल घोषणा गर्दै अध्यादेशमार्फत समायोजनको अर्को प्रयास गरिँदैछ । संवैधानिक र संरचनागत रूपमा सङ्घीय प्रणाली स्वीकार गरिए पनि मानसिक मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली नेतृत्व वर्ग (राजनीतिक र प्रशासनिक) लाई पुरानो अभ्यासको धङधङीको कारणले सङ्घीयता स्वीकार गर्न कठिन भएकाले नै समायोजनको कामले गति लिन नसकेको मूल कारण हो भन्दा अन्यथा हँुदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

‘बाँचे हजुरलाई’ को छायांकन सकियो

इटहरीः नेपाली ‘आधुनिका डान्सीङ’ गीत ‘बाँचे हजुरलाई’ को छायांकन सकिएको छ । ने ...

न मास्क न सामाजिक दुरी, धुमधामका साथ पुजाआरधना र बलि चढाइयो

इटहरीः सुनसरीको इटहरी उपमाहानगरपालिका वडा नम्बर १३ खनारमा धुमधामका साथ दुर्गामाताको ९औँ स्वरुप ...

यसरी भएको छ ,दशैँःआशीर्वादको रूपान्तरण

एउटा भनाइ नै छ,'जस्तोसुकै मनमुटाव भए पनि दशैँमा टीका लगाउन जानू, सबै मनमुटाव निर्मूल हुन्छ।' दशैँ स ...

इष्ट टुरिजम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड मिडिया प्रालिद्धारा प्रकाशित

प्रदेश पोर्टल डटकम

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी, कोशी, नेपाल

  • कम्पनी दर्ता नं. १९४७९७/०७५/०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०६६४३६५८
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ९३०/०७५–०७६
  • प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. १७१/०७५–०७६
  • फोन नं.: +९७७ २५ ५८२६९०
  • मोबाइल नं.: +९७७ ९८४२०३७४०२
  • इमेल: [email protected]
  • प्रधान सम्पादक: राजेश विद्रोही
  • प्रबन्धकः देवान किराती
  • प्रबन्ध सम्पादकः प्रेमप्रसाद बास्तोला
  • अंग्रेजी डेस्क प्रमुखः विराट अनुपम
  • फाेटाे पत्रकारः गुरू ढकाल, वुलेट खतिवडा
  • संवाददाताः कविराज घिमिरे (धनकुटा)
  •   नमिन ढकाल (इलाम)
  •  राजन ठटाल (खोटागं)
  •   बाबुराम वास्ताेला (संखुवासभा)
  • स्वास्थ्य पृष्ठ संयोजकःडा. सुर्यबहादुर पराजुली (एमडी)
  • लोकसेवा पृष्ठ संयोजकः अनिल पोख्रेल (नायब सुब्बा)

Copyright © 2018 / 2020 - pradeshportal.com All rights reserved