काठमाडौँः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
सिन्धुलीका युवराज पौडेलसमेतले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा त्यो रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आउँदो पुस ६ गते पेसी तोकिएको छ ।
लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र गैरनेपाली नागरिक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गरिएको छ। रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथग्रहण नगर्नरनगराउन तथा सो हैसियतले कामकाज नगर्नरनगराउनसमेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता विमल पौडेलले लामिछानेविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको र प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आउँदो पुस ६ गते बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको जानकारी दिए । त्यस दिन लामिछानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतले कामकाज गर्नमा रोक लगाउनेरनलगाउने विषयमा अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।
नेपाली नागरिकता परित्याग नगरी अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता तथा राहदानी कायमै रहेका बेला पुरानै नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपालको राहदानी लिएको आरोप छ ।
यस्तै अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरी प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्तिको व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकता लिनुपर्नेमा सो नगरी पुरानै नेपाली नागरिकतालाई सक्रिय बनाएर नेपाली राहदानी लिएको र सो विषयमा नेपालका कुनै पनि प्रशासनिक निकायलाई जानकारी नगराइएको आरोप लगाइएको छ ।
यिनै व्यहोरा उल्लेख गरी लामिछानेविरुद्ध चितवन जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लामिछानेसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो तर त्यो उजुरी कारबाही अवस्थामै रहँदा लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि विजयी उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उजुरी तामेलीमा राखेको थियो ।
त्यसपछि लामिछानेविरुद्ध पुनः गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। नागरिकतासम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत लामिछानेले नेपाली नागरिकता तथा राहदानी लिएकाले नागरिकता खारेजीको मागसहित परेको उजुरीलाई गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई पठाएपछि स्थानीय प्रशासन र महानगरीय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस विषयमा प्रहरीले काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावाससँग त्यस विषयमा जानकारीसहितका कागजात मागेको थियो ।
स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले नागरिकता विवादबारे अनुसन्धान चलिरहेकै बेला लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो । यो खबरआजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।