काठमाडौँः  खर्चअनुसार आम्दानी नबढ्दा सरकारको आम्दानी र खर्चमा तालमेल देखिन छाडेको छ । आम्दानीका स्रोत सङ्कुचित बन्दै गइरहेको र खर्चमा भने कुनै नियन्त्रण नहुँदा सरकारी ढुकुटी घाटामा देखिएको हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानीभन्दा खर्च ७७ अर्ब ३८ करोड रुपियाँले बढी छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मङ्सिरसम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कुल तीन खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको छ जब कि सरकारको खर्च चार खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ नाघेको छ । 

सरकारको आम्दानीतर्फ कर राजस्वबाट तीन खर्ब एक अर्ब रुपियाँ र गैरकरबाट २५ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ उठेको छ । त्यस्तै अनुदानबापत तीन अर्ब ४१ करोड रुपियाँ र अन्य प्राप्तिमार्फत सरकारले २७ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ ।  मङ्सिरसम्म सरकारले प्राप्त गरेको आम्दानी चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको आम्दानीको तुलनामा २४।५३ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य तोकेको छ । 

यसबाहेक नपुग ऋणमार्फत उठाउने लक्ष्य सरकारले तोकेको छ । लक्ष्यअनुसार आम्दानी नहुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले छिट्टै थप ऋणको सहायता लिनुपर्ने अवस्था बन्दै छ । 

खर्चतर्फ भने नियमित किसिमको चालू खर्चबाहेक अन्य खर्चमा भने खासै सुधार देखिँदैन । कार्यालयका अनुसार मङ्सिरसम्म सरकारले तीन खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड रुपियाँ चालू खर्च गरेको छ । यस हिसाबले सरकारको कुल आम्दानीले चालू खर्च मात्र धानेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्चका लागि सरकारको आम्दानी अपुग देखिन्छ । मङ्सिरसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च करिब ३४ अर्ब रुपियाँमा सीमित छ । यो चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यको करिब ९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । 

पर्याप्त पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको, पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसकेको, रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको र त्यसले समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । 

नीजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले विगत केही समययता पुँजीगत खर्च बढाउन पनि सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसबाहेक सरकारले ४७ अर्ब रुपियाँ वित्तीय खर्च गरेको छ जुन लक्ष्यको २० प्रतिशत हुन आउँछ । यो खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।