काठमाडौंः लघुवित्त वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिँदा लाग्ने सेवा शुल्कमा ८० प्रतिशत सम्म कटौती हुन सक्ने भएको छ ।
नेपाल लघुवित्त बैँकर्स संघ र लघुवित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका संघर्ष समितिबिच मंगलबार भएको सम्झौता अनुसार बहु–बैँकिङ्ग कर्जाको कारणले मारमा परेका सदस्यहरुलाई उनिहरुको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुत्तानी सहजीकरणको लागि कर्जा पुनसंरचना तथा पुनर्ताजकी करणको लागि नेपाल राष्ट्र बैँकमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ भने राष्टबैँकबाट उक्त कार्यगर्न अनुमति पाएको खण्डमा १.५ प्रतिशत रहेको सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन अनुमति माग्ने सहमति भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैँकले सहमति दिएको खण्डमा सेवा शुल्क कम हुने छ ।
यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाई किस्ता निर्धारण गर्न र व्यावसाय जन्य लगानी सुरक्षाको लागि बीमालाई प्रभावकारी कार्यान्वायन गर्ने सहमति भएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सुचना केन्द्रमार्फत जानकारी लिएर मात्रै प्रवाह गर्ने र अनावश्यक कर्जा लिन दवाव नदिने सहमति समेत गरिएको छ ।
यस्तै लघुवित्तले ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीको समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने, ऋण तिर्न नसकेर कालो सुचिमा परेका सदस्य र धेरै वित्तीय संस्थाबाट विस्थापित सदस्यहरुको समस्याको समाधान गर्न सम्वन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने समेत सम्झौता भएको छ । यसैगरी लघुवित्तको प्रति शाखा कार्यलय ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यको छोरा छोरीलाई माध्यमिक तह सम्म छात्रवृदिको व्यावस्था गर्ने र लघुवित्तमा पदपुर्ति गर्दा उनिहरुलाई प्राथमिकता दिने समेत सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा लघुवित्त बैँकर्स संघको तर्फबाट राम बहादुर यादव र लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समितीको तर्फबाट उपाध्यक्ष एलिमा मियाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता मंगलबारका मितिबाटै लागुभएको उनिहरुद्धारा जारी सम्झौता पत्रमा भनिएको छ ।
_1720278409.jpg)
