विराटनगरः  विराटनगरका तीन व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रादेशिक कार्यालयअगाडि धर्ना दिँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ । 

ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीले बिहानैदेखि कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका हुन् । गत बिहीबारदेखि मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ प्रदेश १ समिति आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पाँचसूत्रीय माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका उद्योगीका संस्थालाई अन्य विभिन्न व्यापारिक सङ्घ र संस्थाको साथ रहेको छ । 

उद्योगीले चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने, एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, स्प्रेडदर र संस्थागत ब्याजदर अधिकतम २ प्रतिशत निर्धारण गरिनुपर्ने र बैङ्कर तथा व्यवसायीलाई अलग बनाइनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । 

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकार तयार भएजस्तो देखिए पनि राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको बेवास्ताले समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । अर्का उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयको बीचमा निजी क्षेत्र नराम्रोसँग पिसिएको बताए । 

राष्ट्र बैङ्कमा धर्ना 

 ब्याज र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिको विरोध गर्दै बाँकेका उद्योगी, व्यवसायीले राष्ट्र बैङ्कको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । 

उद्योगी, व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाइमा सोमबार उद्योगी व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गर्दै राष्ट्र बैङ्कको कार्यालयमा पुगेर करिब एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् । 

धर्नाका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य चक्र अधिकारी, सङ्घका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीलगायत नेपालगञ्जका उद्योगी, व्यवसायी ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित भएका थिए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट समस्या समाधान नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । 

यस्तै कर्जा लिने कारोबारको २०–२५ प्रतिशत मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको र त्यो अव्यावहारिक रहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए । 

सच्चिन आग्रह

यसैगरी  भैरहवाका उद्योगी तथा व्यवसायीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सच्चिन आग्रह गरेका छन् । ब्याजदर वृद्धि र चालू पुँजी कर्जाको विरोध गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले यी व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भैरहवाको अगुवाइमा भैरहवामा भएको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको सङ्घका अध्यक्ष भीष्म न्यौपानेले बताए । आन्दोलन कहिलेदेखि गर्ने र कस्तो प्रकारको आन्दोलन गर्ने यस विषयमा यस क्षेत्रमा रहेका अन्य सङ्घसङ्गठन तथा वस्तुगत समितिको छलफलपछि सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । 

भैरहवामा भएको छलफलमा वर्तमान अवस्थामा साना व्यापारी मात्र नभई ठूलो लगानी गरेका उद्योगी पनि सङ्कटमा रहेको व्यवसायीको भनाइ थियो । चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाको आडमा बैङ्कको ज्यादती बढ्दै जाँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य राजेशकुमार अग्रवालले बताए  । 

व्यवसायीले कर्जालाई रि–सेड्युल गर्न पनि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले व्यवसायीबाट लिएको करको समेत सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दासमेत अहिलेको अवस्था आएको महासङ्घका अर्का सदस्य महेन्द्रकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । 

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले आन्दोलनको नेतृत्व प्रदेश समितिले गर्न तयार रहेको बताए । उनले यो समस्या भैरहवाका व्यवसायीको मात्र नभई देशकै समस्या रहेकाले यसको निराकरणका लागि प्रदेश समितिले अगुवाइ गर्ने बताएको खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ ।