काठमाडौंः  प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरी सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरी राय सुझावको लागि पेस गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट रायसुझाव आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।   

सो कार्यक्रमको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम दशक बनाउने घोषणा गरिएको थियो । सोहीअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेको हो ।  

मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर सो कार्यक्रमको अवधारणापत्र तयार गरिसकेको छ । कार्यक्रममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान हाल ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट आगामी १० वर्षभित्र १५ प्रतिशत पु(याउने लक्ष्य रहेको छ । उपभोग्य वस्तुको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाली उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न औद्योगिक लगानी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । स्वदेशी पुँजी, जनशक्ति कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउनुका साथै उपभोग बढाउन सरकारले मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खलामार्फत उत्पादन बढाउने उद्देश्य राखिएको उनले बताए । “स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन उद्योगी व्यवसायीलाई प्राविधि सहयोग, तालिम उपलब्ध गराइने छ,” उनले भने, “कार्यक्रम एक दशकको भएकाले ‘प्रोजेक्ट मोडल’मा लैजाँदै छौँ ।” चालू आवदेखि नै कार्यक्रम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रमका लागि चालू आवमा ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कार्यक्रमको उत्पादनतर्फ कृषि (तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न), जडीबुटी तथा वन पैदावर, खनिज र खानीजन्य वस्तु, निर्माण सामग्री, मौलिक नेपाली सांस्कृतिक उत्पादन, नेपाली हस्तकला, धागो तथा कपडाजन्य गार्मेन्ट्स सेवालाई राखिएको छ । यस्तै उपभोगतर्फ गुणस्तर जाँच, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, बजार विकास तथा विस्तार, आपूर्ति व्यवस्थापन व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हितलाई जोड दिइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाअन्तर्गत एक परियोजना एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  

प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहनेछ । प्रदेशबाट परियोजना कार्यान्वयनका लागि लागि प्रदेशस्तरबाट साधन स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ । सङ्घीय परियोजना एकाइबाट प्राप्त अनुदानबमोजिमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशस्तरबाट कार्यन्वयन हुने प्रविधि हस्तान्तरण, इन्कुवेसन सेवा, स्टार्टअप, उद्यम विकास र क्षमता विकास कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तह कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रूपमा प्राप्त बजेट विनियोजनको कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नेछ । स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्यमी तथा व्यवसायीको आवश्यकताअनुसार क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच कायम गर्न सहयोग गर्ने र स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकास र स्टार्टअपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । 

स्थानीयस्तरमा बढी माग हुने वस्तुको उत्पादन बढाई स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पु(याउने, उत्पादनको गुणस्तरीयता कायम गर्ने, स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको उपभोग बढाउन जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै स्थानीयस्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादन हुने वस्तुको प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्न टेवा पु(याउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । 

अवधारणापत्रमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउने भूमिका रहने छ । यस्तै वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका रहने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।  यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।