इटहरीः स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै स्थानीय न्यायिक समितिको संयोजक भएर न्याय निरुपण गर्न अप्ठ्यारो थियो । निर्वाचन लगत्तै विकास निर्माणको काम गर्ने सोच बनाएर आएका उपप्रमुखहरूलाई संविधान अनुरूप स्थानीय न्यायाधीश पनि कानुनले बनाइदियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले थप जिम्मेवारी दिँदै स्थानीय स्तरमा उठ्ने दैनिक मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई दिएको छ । न्यायिक समितिको प्रमुखमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपप्रमुख रहने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

‘बिलकुलै नयाँ जिम्मेवारी थियो एकातिर जनताको विकासको असीमित आश पूरा गर्नुपर्ने अर्कोतिर जनताहरूको झै झगडा मिलाउने कानुनी जिम्मेवारी पनि’, वराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला मगर भन्छिन्, ‘राजनीति गरेर आएको मान्छे, कानुनको प्राविधिक ज्ञान लगभग शून्य नै जस्तो थियो । न पृष्ठभूमि मिल्ने न सहयोग गर्ने सल्लाहकार नै ।’

स्थानीयको मन जित्दै
अहिले स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत् छिटो विवाद समाधान हुने आशमा सर्वसाधारण यसतपÞर्m आकर्षित भएका छन् । जसका कारण स्थानीय तहमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । अहिले पूर्वका स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा भूगोल अनुसार मुद्दाको प्रकृति भिन्नभिन्न पाइएको छ ।

न्यायिक समिति स्थापना भए पनि शुरुमा उपप्रमुखलगायतको टिमलाई न्यायिक निरुपण गर्न समस्या थियो । मगर भन्छिन्, ‘कर्मचारीको अभावमा मुद्दा दर्ता गर्ने, पत्र चलानी गर्ने काम पनि धेरै पटक आफैँ गरियो । तर अहिले सहज भएको छ । कर्मचारीले न्यायिक समिति बुझ्न थालेका छन् गुनासो सुन्ने, छलफल गराउने काम गरेकाले पनि अहिले हामीलाई निकै सहज भएको छ ।’

कस्ता छन् मुद्दा
पहाडी क्षेत्रमा घरझगडाका मुद्दा छन् । तराई क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी विवाद धेरै छन् । विदेश जाने संस्कृतिका कारण पारिवारिक समस्या धेरै छन् । इनरुवा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जमुनादेवी पोखरेलका अनुसार घरझगडासम्बन्धी मुद्दाहरू विदेशमा काम गरेर आउनेहरूको धेरै छ ।

सामान्य प्रकृतिका घटना पारिवारिक विवाद र गाउँ–समाजमा परिरहने विवाद निरुपणको जिम्मा उक्त समितिलाई दिइएकाले कानुन बमोजिम सम्भव भएसम्म मेलमिलापका लागि प्रयास गरिने नभए निर्णय नै गर्ने अधिकार उक्त समितिलाई दिइएको छ ।

‘शुरुशुरुमा न्यायिक समितिको अधिकारको बारेमा जनतालाई जानकारी थिएन । सानोतिनो मुद्दा लिएर जिल्ला अदालततिरै जान्थे’ रामधुनी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सबिना चौधरी भन्छिन्, ‘अदालत जाँदा खर्च बढी हुन्छ नै । त्यही भएर अहिले जनतालाई स्थानीय न्यायिक समिति प्रभावकारी देखिएको छ ।’

चौधरीका अनुसार शुरुमा कार्यविधि र कर्मचारीको अभावमा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी थिएन । तर अहिले प्रायः नियम कानुनहरू बनिसकेका छन् । पालिकामै उपलब्ध कर्मचारीहरू पनि कानुनी प्रक्रियाबारे जानकार भइसकेकाले अहिले न्यायिक समितिको काम नियमित भएको छ ।

संविधानले हरेक स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक निरुपणका लागि न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिमार्फत् सिमाना मिचिएको, घरेलु हिंसा, २५ लाख सम्मको बिगो तिर्ने प्रकृतिका विवाद हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । देवानी प्रकृतिका र १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा मामिला वा विवाद हेर्न सक्ने व्यवस्था छ ।