काठमाडौंः एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको छ । संगठनले आगामी फागुन २६ र २७ गते गते काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने गरि मिति तय गरेको हो ।
अधिवेशनका लागि संगठनले माघ १५ गतेसम्म सदस्यता वितरण, फागुन १३ गतेसम्म जिल्ला तथा महानगरीय अधिवेशन र फागुन २० गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । संगठनले राष्ट्रिय अधिवेशनका लागि गगन बिष्टको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संगठनले सरकारले आफ्ना विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐनको असामञ्जस्यता भएको भन्दै स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीमा हिनताबोध भएकोले यस्को अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
अध्यक्ष घिमिरेले सरकारी सेवा भित्र सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक नभएको , संगठनलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त बनाउनुपर्ने , आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद सकिएकाले यसको तत्काल निर्वाचन गर्नुपर्ने, १० हजार भन्दा कम तलबमा पनि काम गर्ने सरकारी कर्मचारी भएकोले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने , करारका कर्मचारी अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
हाकिमको चाकरी गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुगर्ने , काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीका बीचमा फरक छुट्याउनुपर्ने हरेक सरकारी कार्यालयमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गैर मौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु आफ्नो संगठनको तर्फबाट भएको बताए ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा विभिन्न निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन जारी भएकोप्रति संघको ध्यानाकर्षण भएको संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले बताए ।
सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तीनै तहको सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेलगायतका माग आफ्नो संगठनका रहेका बताए । ।
यस्तै अस्थायी,ज्यालादारी र सेवा करारका कर्मचारीलाई एक पटकलाई उमेरहद नलाग्ने गरी ऐनमा विशेष व्यवस्था गरी स्थायी गर्न र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा जीवन निर्वाहको लागि विशेष सुविधा र रोजेको तालिमसहित ससम्मान बिदाइ गरी सरकारी सेवा स्थायी कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ ।
संगठनले ऐनमा कर्मचारीको वृत्तिविकासलगायतका विषय ट्रेड युनियनसंग पर्याप्त छलफल गरी कर्मचारीमैत्री बनाउन जोडदार माग गर्नुका साथै सेवाको प्रकृतिअनुसार यथोचित फिल्ड भत्ता, जोखिम भत्ता एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता प्रणाली सबै तह र निकायमा लागु गर्न जोडदार माग गरेको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थको पदावधि घटाउनुपर्ने , संघीय निजामती सेवा ऐनमा विद्यमान अवकाश अवधि संशोधन गरी मुख्यसचिवको ३ बर्षलाई घटाएर २ बर्ष बनाउनुपर्ने, सचिवको ३ बर्ष, सहसचिवको १० बर्ष कार्यकाल हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।
यस्तै सहसचिवलाई १० बर्षसम्म बढुवा नभए एक तह माथिको सुविधा दिएर अवकाश दिनुपर्ने, उपसचिव १७ वर्षसम्म बढुवा नभएका उदाहरण दिंदै बढुवालाई ब्यवस्थापन गर्नका लागि पदावधि घटाउनुपर्ने भनाइ छ ।
_1720278409.jpg)
