सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने ९ वटा रैथाने प्रजातीका बालीहरू चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रुपमा सूचिकृत गरेको छ ।
रैथाने बाली भन्नाले परम्परागत रुपमा सदियौँदेखि कृषकहरूले खेती एवं संरक्षण गर्दै आइरहेका कृषि बाली हुन । प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रवद्र्धनका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागु गरेको छ ।
प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परागत रुपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरूको उत्पादनका लागि छुटै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । २०७८ जेठ २० गते बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले लोगो प्रयोगमा ल्याउने, लोगो अङ्कित खाद्यवस्तु खरिदबिक्री गर्नेहरुको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वीकृत ‘मूल्यवान्’ लोगोलाई अलग पहिचानसहित मूल्य अभिवृद्धि गरी राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले उक्त ऐनबमोजिम लोगो प्रयोग सम्बन्धी अनुमति एवं मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
मूल्यवान् लोगो टाँस गरी प्याकिङ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीहरूको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्तहरू राखिएको छ ।
कर्णालीका सन्दर्भमा रैथाने बालीहरू संस्कृतिसँग जोडिएकाले सम्पदाको उपमा दिएको बताइएको छ । अग्र्यानिक रैथाने बालीका उत्पादनहरू बिक्री गर्नेले अनिवार्य रूपले ‘मूल्यवान्’ अङ्कित लोगो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अग्र्यानिक कृषिको आधारहरू तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७५ ल्याएको हो ।
रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि ४ करोड बजेट
कृषकहरूले बढी उत्पादन लिने उद्देश्यले स्थानीय तथा रैथाने बालीहरूको सट्टा आयातित बालीको खेती बढाउनाले रैथाने बालीहरूको उत्पादन घट्दो छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वर्णशंकर (हाइब्रिड) जातका बीउ आयात गर्ने क्रमले यस्ता बालीहरू सङ्कटमा पुगेका हुन ।
कृषककै रुचि कम हुँदा खाद्य सुरक्षा र पोषणका हिसाबले राम्रो मानिने बालीको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ । यद्यपि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि जिल्लाहरूमा सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो । सङ्घीय सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन एवं रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पछिल्ला वर्ष बजारको समस्या हट्दै गएपछि किसानमा रैथाने बालीतर्फ आर्कषण बढ्न पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् । रैथाने बिउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैङ्क स्थापना गरेका छन् ।
कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्र रोकाया रैथाने बाली प्रवद्र्धनका लागि कृषकलाई तालिम, मेसिन अनुदान, लेबलिङ र प्याकेजिङलगायतमा सहयोग गर्दै आएको बताउछन् । “रैथाने बालीका उपजहरूको मूल्य उच्च छ, मार्केटिङको पनि समस्या छैन,” उनले भने, “जति उत्पादन गर्न सक्यो त्यति कृषकलाई फाइदा छ, खाद्य सुरक्षा र पोषणका दृष्टिले रैथाने बालीहरूमा आर्कषण छ ।”
प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित प्याकेजिङको व्यवस्था गरेपछि यस्ता उत्पादनले झन् राम्रो मूल्य पाएका छन् । यसका साथै प्रदेश सरकारले बजारीकरण, कोसेली घर निर्माणलगायत कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । मन्त्रालयले कृषि विकास रणनीति र प्राङ्गारिक नीतिमा पनि यो कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ । ‘जसका लागि ‘मूल्यवान् मार्ग स् सबैका लागि, सधैँका लागि’ नारा अघि सारिएको छ ।
बढ्दो माग
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४ भैरवस्थानका कमल नेपालीले विगत आठ वर्षदेखि रैथाने बालीका उत्पादनहरू मात्र खरिद–बिक्री गर्दै आएका छन् । बाँकेको कोहलपुरमा पसलको शाखा सञ्चालन गर्नुका साथै उनले कर्णालीका रैथाने बालीका उत्पादन र अग्र्यानिक खाद्यवस्तु तथा फलफूलहरू बुटवल, नारायणगढ र काठमाडौँसम्म पठाउने पठाउने गर्दछन् । कोदोको पिठो, फापर, जौंको च्याख्ला, चिनो, कागुनो, जुम्ली सिमी, मार्सी चामल लगायतका खाद्यवस्तुहरू बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न सफल नेपालीले गत वर्षदेखि ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित उत्पादनहरू बजारमा ल्याएपछि अझ माग बढेको छ ।
चन्दननाथ सहकारी संस्थाले रैथाने बालीका उत्पादनसम्बन्धी जुम्लामा मिनीमार्केट र सुर्खेतमा कोसेली घर सञ्चालन गरेको छ । सहकारीका व्यवस्थापक विश्वराज खत्री कर्णालीका हिमाली भेगमा उत्पादन हुने दुर्लभ खाद्यवस्तुहरू आफूहरूले विश्व बजारीकरण गर्दै आएको बताउछन् ।
यो सहकारीले सुर्खेतबाट जुम्ली मार्सी चामल, फापर, चिनो, कागुनोका उत्पादनलाई आकर्षक प्याकेजिङ गरी काठमाडौँ, पोखरा र चितवन पठाउने गर्दछ । रैथाने बालीका उत्पादनहरू मात्र बेच्ने सहकारीले गत वर्ष डेढ करोड बढी कारोबार गरेको जनाएको छ । यो सहकारीले पनि ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित रैथाने बालीका उत्पादनहरू बिक्री गर्दै आएको छ ।
स्थानीय बजारका साथै सुर्खेत, नेपालगञ्ज, कोहलपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर, बुटवल, पोखरा, हेटौँडा, काठमाडौँ, विराटनगर, धरान, झापा लगायतका स्थानमा कर्णालीका प्राङ्गारिक एवं रैथाने बाली वस्तुहरूको बिक्री वितरण हुने गरेको छ । कतिपय सहरमा रैथाने बालीका उत्पादनहरूको मात्र बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन् । बाह्य मुलुक भारत, बङ्गलादेश र जापानमा व्यावसायिक निर्यात हुनुका साथै बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकमा कोसेलीका रुपमा पुग्ने गरेको बताइन्छ । स्थानीय व्यापारी, सङ्कलनकर्ताहरू कृषकको घरदैलोमा पुगेर सङ्कलन गर्ने गर्दछन् ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा छ, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोसेली घर छन् । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका ५ मा अग्र्यानिक माउन्टेन फ्लेवररदि अग्र्यानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ ।
सुर्खेतमा जुम्ली मार्सी चामल, चिनो कागुनो प्रतिकेजी रु २५०, फापरको पिठो २४५,जौंको च्याख्ला १२५, जुम्ली सिमी २०० मा बिक्री हुन्छ । रैथाने बालीका खाद्य वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायी बताउँछन् । युवराज प्रकृति अग्र्यानिक खाद्य पसलका सञ्चालक नेपाली गर्त वर्ष मात्रै ४५ क्विन्टल रैथाने बालीका उत्पादनहरू प्रदेशबाहिरका आफ्ना बिक्री केन्द्रमा पठाएको बताउछन् । कर्णाली प्रदेशबाहिर विभिन्न सहरमा रैथाने बालीका उत्पादनहरूको बिक्री केन्द्र छन् ।
बाह्य जिल्लामा खपत बढी
“कर्णालीमा उत्पादन हुने केही यस्ता खाद्यान्न बाली छन्, तिनको खपत कर्णालीभन्दा बाहिर बढी हुने गर्दछ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत भन्छन्, “बजारीकरण र उच्च मूल्यका हिसाबले किसानका लागि यो महत्वपूर्ण हो, मूल्य नपाएर किसान चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन, उत्पादनमात्रै गर्न सक्नुर्पयो, सङ्कलनकर्ता किसानकै घरमा पुग्छन् ।”
उनका अनुसार बदलिँदो खानपान शैलीका कारण ग्रामीण भेगमा रैथाने बालीहरूको उपभोग निकै कम र सहरी क्षेत्रमा बढी छ । कम शारीरिक श्रम गर्ने सहरी जनसङ्ख्यामा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल आदिजस्ता समस्याबाट पीडित हुने थालेपछि अचेल रैथाने बालीमा भएको पौष्टिक तत्त्वको महत्त्वका कारण यसको उपभोग तथा माग दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।
रैथाने बाली उत्पादन हुने कर्णालीका क्षेत्रहरू स्वतः प्राङ्गारिक छन् । भौगोलिक विकटताले रासायनिक मल र विषादीको उपलब्धता र प्रयोग हुन नसक्दा स्वतः प्राङ्गारिक उत्पादन हुने गरेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । वरिष्ठ कृषि विज्ञ सूर्यनाथ योगी कर्णालीको विशिष्ट भूगोल, रैथाने हावापानी र विषादीरहित खेती प्रणालीबाट उत्पादन गरिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा क्रमिक रूपले माग बढ्दो रहेको बताउँछन् । “यी बालीहरूको उपभोग सहरी क्षेत्रमा विशेष परिकारको रुपमा खानाको रुपमा मात्र नभई औषधिको रुपमा समेत उपभोग गर्ने हुँदा बजारमा यसको माग बढ्दो छ,” उनी भन्छन्, “रैथाने कृषि उपजहरूको उपभोग सचेत नागरिक, सहरका ठूला होटलहरुमा मार्सीको भात, खीर, कोदोको ढिँडो, फापरको रोटी, राज्मा, जौको सातुको रुपमा भएको पाइन्छ, रैथाने बालीका उत्पादनलाई विविधीकरण गरी हलुवा, पाउरोटी, केक, बिस्कुट, दुनोट, चाउमिन आदि बनाउने गरिन्छ ।”
कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ६ हजार ४११ टन रैथाने सिमी उत्पादन भएकामा झन्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको तथ्याङ्क छ । सोही वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूबाट सात हजार ७०० टन मार्सी चामल कर्णाली बाहिर गयो । त्यस्तै १४ सय १५ टन चिनो, ४४३ टन कागुनो र एक हजार ७४७ टन फापर उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । “कागुनो, चिनो र फापर उत्पादनको ८० प्रतिशत राष्ट्रिय बजारमै गएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले भने “स्थानीय बजारमा २० प्रतिशत मात्रै खपत हुन्छ, बाहिर गएकोमध्ये १० प्रतिशत विदेशमै गएको छ ।’’ रासस
