विराटनगरः  विराटनगर महानगरपालिका–१६ मा रहेको मुलुककै पुराना उद्योग दी जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको भवन भत्काउन थालिएको छ । 

आनन्दराज श्रेष्ठले विसं १९९५ सालमा स्थापना गर्नुभएको सलाई उद्योग नेपाल बैङ्कको लिलामीमा शारडा ग्रुपले सकार गरेपछि झन्डै साढे आठ दशक पुरानो फ्याक्ट्रीको अस्तित्व नै मेटिने गरी भत्काउन लागिएको हो । 

स्थापनाका हिसाबले नेपालको पहिलो सलाई उद्योग भए पनि दर्ता भने विसं २००२ सालमा भएको थियो । उद्योगको सात बिघा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा र मेसिनरी सामान चलनचल्ती र सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा आधाभन्दा कम मूल्यमा लिलाम बिक्री भएको छ । 

नेपाल बैङ्कले शारडा ग्रुपलाई लिलाम बिक्री गरेको उद्योगमा तत्कालीन समय कार्यरत १० जना मजदुर अहिले पनि आफ्नो रकम पाइएला कि भन्ने आशामा छन् । उद्योग परिसरमा चार परिवार बस्छन् । 

ऋण असुली न्यायाधिकरणले माघ ३ गते डोर खटाएसँगै अहिले त्यहाँ बस्दै आएका ती परिवारले तत्कालीन समयमा कामकाज गरेको ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जग्गा बैङ्कको लिलामीमा निजी कम्पनीले सकार गरेसँगै दी जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीमा काम गरेको सम्झनाबाहेक उनीहरूसँग सबै सकिएको छ । 

फ्याक्ट्रीमा २०६१ साल भदौ २३ गतेसम्म काम गर्दै आएका मजदुर अहिले पनि त्यही बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसपछि उद्योग बन्द भएको थियो । उद्योग बन्द भएपछि यसको सेयर बिक्री गरियो र सेयरको ५१ दशमलव ३७ प्रतिशत हिस्सा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले लिएका थिए  । त्यसपछि २०६२ जेठमा फ्याक्ट्री पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको त्यहाँ कार्यरत कामदार कृष्ण देवानले बताए । तर, यो लामो समय गएन, साउनमै बन्द भयो । 

कम्पनीले २०४७ सालमा म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा नेपाल बैङ्कमा राखेर २३ लाख ४९ हजार २९४ रुपियाँ ऋण लिइएको देखिन्छ । तर, बैङ्कले एक करोड ५९ लाख ७९ हजार २५० रुपियाँ भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै फ्याक्ट्री सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा बैङ्कको पक्षमा फैसला भएको थियो । 

कम्पनीले बैङ्कको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैङ्क ऋण असुली न्यायाधिकरण गएको थियो । त्यसका आधारमा २०६९ वैशाख ७ गते बैङ्कको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्नसक्ने फैसला भएको थियो । फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १३ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्यादसमेत दिइएको थियो ।

तर, त्यसअघि नै बोलपत्रदाता नेपाल बैङ्कले एक मात्रै बोलपत्र सकार गर्ने व्यक्ति खडा गरेर शारडा ग्रुपलाई जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० वैशाख ११ गते सुरु गरेको देखिन्छ । शारडा ग्रुपका अनिल शारडा लिलामी जग्गा सकार गर्ने आधिकारिक व्यक्ति देखिन्छन् । 

फैसला हुँदाताका चार करोड ५५ लाख रुपियाँमा लिलामी गर्ने ठहर भएको थियो । न्यून मूल्याङ्कनमा फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलामीमा लैजान भएको फैसला बदर गराई पाउँ भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही बीचमा २०७० पुस ४ गते शारडा ग्रुपका अनिल पनि ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसला सदर माग गर्दै सर्वोच्च गए । 

मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिँदै गएर सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लिलामी निर्णयलाई नै सदर गरिदिएपछि त्यसको अस्तित्व समाप्त भएको हो । सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार फ्याक्ट्रीको सात बिघा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गाको १० करोड १८ लाख २२ हजार र चलनचल्तीका आधारमा १५ करोड रुपियाँ पर्ने त्यहाँ कार्यरत पुराना मजदुर कृष्ण देवानको भनाइ छ । जग्गा नै १५ करोडको थियो, त्यसबाहेक फ्याक्ट्रीको मिल, मेसिनरी र भवन संरचनाको मूल्याङ्कनको कुनै मूल्य नभएको देवानको भनाइ छ । 

बैङ्कले फ्याक्ट्रीका मेसिनरी सामानको मूल्याङ्कन ४८ लाख ४२ हजार ९९५ र जग्गाको मूल्य चार करोड निर्धारण गरेको थियो । त्यसैका आधारमा ऋण असुली न्यायाधिकरणले फैसला गरेको खबर आजको गोरखापत्रका प्रकाशित भएको छ ।