विराटनगरः प्रदेश १ सरकारमा सहभागी चार दलको तर्फबाट निर्माण भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका निजी सचिव सुवास श्रेष्ठले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले सरकारलाई हस्तान्रतण गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनको अनुसार कार्यदलले १९ बुँदा रहेको प्राथमिकता र विभिन्न ११ शीर्षकमा कार्यक्रमहरु समावेश गरेर उक्त कार्यक्रम बुझाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त कार्यक्रमलाई अपनत्व लिँदै चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षको प्रदेश १ को कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश १ को सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका रामबहादुर राना मगर, रेवती रमण भण्डारी, राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजकुमार यादव रहेको कार्यदल निर्माण भएको थियो ।
साझा कार्यक्रममा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ प्राप्तिका लागि भन्दै १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकिएको छ ।
जसमा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने, प्रदेश सरकार सम्वद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्ने, संघीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख छ । यस्तै प्रतिबद्धतामा ५ वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पु¥याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ । यस्तै नयाँ प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने, प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने, सूचना तथा संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संचार कानून निर्माण गर्ने लगायत उल्लेख छ । यस्तै साझा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक उपाय खोज्ने । प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तथा सरकारी खर्चमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन समितिको निष्कर्ष लागू गर्ने लगायतका विषय उल्लेख रहेको छ ।
प्राथमिकताहरू
१. प्रदेशवासीको भावना र आकांक्षा अनुरुप प्रदेशसभाबाट यथाशीघ्र प्रदेशको नामाकरण गर्ने ।
२. प्रदेश सरकार सम्वद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना (भौतिक संरचना) निर्माण गर्ने ।
३. संविधानको सर्वोेच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका संघीय मन्त्रालय मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने ।
४. आगामी ५ वर्षमा हालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन 'GDP' ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पु¥याउने । साथै मानव विकास सूचकांक (HDI) ६० बाट वृद्धि गरी ०.६५ पु¥याउने ।
५. प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग र मितव्ययिता कायमको लागि ठोस कदम अघि बढाउने ।
६. आर्थिक स्रोतमा टेवा पु¥याउनको निमित्त वैदेशिक अनुदान सहयोगको वृद्धि, उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिने ।
७. प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकासको लागि कृषि, उर्जा, पर्यटन, तथा पूर्वाधार–कनेक्टिभिटी आदि क्षेत्रमा प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने ।
८. अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा (नागरिकता, पासपोर्ट, लाइसेन्स, मालपोत)लाई उच्च प्राथमिकता राखी छिटो–छरितो र जनमुखी बनाउने । समयमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन विद्युतीय सेवा र सुशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
९. कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने । जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने । प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन उल्लेखनीय कदम चाल्ने । घरेलु मदिरा उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणको कामलाई निरन्तरता दिने ।
१०. प्रदेशको नविन सम्भावनाहरूको खोजी गरी औद्योगिकीकरण र युवा उद्यमशीलताको लागि तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
११. संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तय गर्नमा निमित्त क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको गुणात्मकता र पहुँचको विकास तथा विस्तार गर्ने । गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको निमित्त दर्बिलो आधार तयार गर्ने ।
१२. राष्ट्रसेवकहरूको उच्च मनोवल र कर्तव्यनिस्ट नतिजाको निमित्त, क्षमता–कार्यदक्षता अभिवृद्धि, सशक्तीकरण, ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति आदि मार्फत परिणाममुखी जनशक्तिको रूपमा विकास गर्ने ।
१३. शहीद तथा वेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनःस्र्थापन र सहायताको लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने । विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारबाट कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
१४. वर्गीय, सामाजिक र भौगोलिक असमानताका अवयवहरूको पहिचान गरी असमानता न्यूनीकरण तथा निरूपण गर्ने ।
१५. कोभिड १९ को प्रकोपको कारण उत्पन्न विभिन्न आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूको तदारुकताको साथ समाधान गर्ने ।
१६. स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणका लागि उच्च प्राथमिकता दिने । संघ र स्थानीयतहसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा साझेदारीमा पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउने ।
१७. सूचना तथा संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संचार कानून निर्माण गर्ने । सूचना संचार र प्रेस स्वतन्त्रताको विकास तथा उन्नयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने ।
१८. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको नियमित मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गरी नियमित रूपमा अर्धवार्षिक समीक्षा र सार्वजनिकीकरण गर्ने ।
१९. सरकार संचालनमा सबै दलहरूसँग नियमित संवाद र सहकार्यको साथ अघि बढ्ने ।
क्षेत्रगत नीतिहरूः
१. समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र
क) तीन खम्बे अर्थ नीति (सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र)को समन्वयात्मक तथा क्रियाशिल भूमिकाको आधारमा उत्पादन तथा विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ख) मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक उपाय खोज्ने । प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तथा सरकारी खर्चमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन समितिको निष्कर्ष लागू गर्ने ।
ग) प्रदेश सरकारको योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा देखा परेका सवालहरूलाई प्रदेश सरकारद्धारा स्विकृत ‘प्रदेश योजना तर्जुमा निर्देशिका’ को आधारमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने ।
घ) सरकारका स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोगको लागि प्रदेश योजना आयोगबाट तयार परियोजना बैंकको प्राथमिकता तथा मापदण्डका आधारमा मात्र वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने ।
ङ) समष्टिगत आर्थिक विकासको निमित्त तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउने । अनुदानमुखीभन्दा सक्षम तथा प्रतिस्पर्धात्मक उद्यमको प्रोत्साहनको लागि सहयोग गर्ने ।
च) प्रदेशको साना तथा मध्यम उद्यमशिलता विकासको निमित्त आन्तरिक स्रोतको साथै अन्तरास्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोग र सहकारितालाई प्रदेशको अर्थाेन्नतिको रूपमा भरपुर उपयोग गर्ने ।
छ) प्रदेशभित्र आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउनको लागि प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजन गर्ने ।
२. कृषि
‘समृद्ध किसान प्रदेश १ को सान, आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान’
क) कृषिलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्ने । प्रदेशको १४ वटै जिल्लालाई विषेश उत्पादन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि पेशालाई दिगो र मर्यादित बनाउने ।
ख) निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने । वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने ।
ग) मल र बीउको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।
घ) कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी विचौलिया निरुत्साहित गर्दै बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्ने । कृषि भूमिको बढ्दो अतिक्रम रोक्ने ।
ङ) जैविक कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै दैनिक उपभोग्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने । जैविक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न क्रमशः रासायनिक मल, पेस्टिसाइडलाई न्यूनीकरण गर्ने । कृषि बिमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।
च) नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पु¥याउने । नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्ध गरी नदी उकास भू–भागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।
छ) रासायनिक मल सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने । प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत लागतमा छुट दिने । माटो परीक्षण तथा सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने ।
ज) कृषि सहकारी, कृषि समूह र निजी क्षेत्रमार्फत ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’को नीति लागू गर्ने र सरकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
३. उर्जा
‘उर्जामा लगानी, समृद्धिको खानी’
क) जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानी, व्यापक जनसहभागीता तथा स्वामित्व रहने गरी मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने । विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने ।
ख) सहकारी तथा निजी उद्यमीहरूले संचालन गर्न सक्ने साना तथा लघु जलविद्युत आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक जलविद्युत आयोजनाको रूपमा संचालन गर्ने ।
ग) आगामी ५ वर्ष प्रदेशभित्रको विद्युत् उत्पादनमा अधिकतम साधन स्रोत केन्द्रित गरी समृद्धिको विशेष आधारको रूपमा विकास गर्ने । सबै परिवारलाई गार्हस्थ्य उपभोगको निम्ति वर्षामा ५० र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गर्ने ।
घ) विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार शतप्रतिशत पु¥याउने । विद्युत खपत वृद्धिमा जोड दिनको साथै गरिब तथा अति विपन्नका लागि विद्युत महसुल घटाउने र पहुँच बढाउने ।
ङ) जीवास्म इन्धन को प्रयोगलाई निरुत्साह गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने ।
४. पर्यटन
‘पर्यटन र संस्कृति, प्रदेशको समुन्नति’
क) संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सूचीकृत प्रदेश १ प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू र अन्य विशेष महत्वका क्षेत्रमा पर्यटन विकासमा तत्काल पहल गर्ने । वार्षिक ५ लाख पर्यटक र औसत बसाई अवधि वृद्धि गरी १५ दिन पु¥याउन विशेष रणनीति अवलम्बन गर्ने ।
ख) प्रदेशलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने । गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने ।
ग) प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रदेश १ को समग्र पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासको लागि स्थानीय सरकारहरू समेतको सहकार्यमा नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गर्ने ।
घ) साहसिक पर्यटन (पर्वतारोहण, जिप–लाईन, प्याराग्लाइडिङ, जल–पर्यटन), सांस्कृतिक ,धार्मिक, आरोग्य गन्तव्य, पर्यापर्यटन आदि जस्ता पर्यटकीय आकर्षणको विकास गर्दै होमस्टे, गोठस्टेको प्रवद्र्धन गर्ने ।
ङ) प्रदेश पर्यटन बोर्डको गठन गरी प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना मार्फत विविध तयार गरी समस्टिगत पर्यटन विकास गर्ने ।
५. शिक्षा
‘प्रदेश निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार’
क) गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संघीयताको मान्यता अनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचमा राख्न, सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउने ।
ख) प्रदेशको जनशक्ति प्रक्षेपणको आधारमा मानव कल्याण तथा नैतिकवान नागरिक तयारीका लागि आवश्यक शिक्षा विकास गर्ने ।
ग) विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूको लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
घ) निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने नीति अवलम्बन गर्ने । संविधान बमोजिम मातृभाषा शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने ।
ङ) आधुनिक प्रविधिसँग प्रदेश विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्ने । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्रथमिकता दिई ७० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने ।
च) सामाजिक रूपान्तरणका लागि आधुनिक विज्ञान–प्रविधि, बायोटेक–इन्फोटेक, तथ्य–तथ्याङ्क विज्ञान, अल्गोरिदम आदिको उपयोगको आधार तय गर्ने ।
छ) प्रदेशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरि सोही अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने ।
६. स्वास्थ्य
‘स्वास्थ्यमा उच्च सुधार, समाजवादको आधार’
क) दुर्गम क्षेत्रमा परिचालित स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष सुविधा–आर्थिक प्याकेजको निरन्तरता तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
ख) जटिल प्रकृतिको रोग (क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, मुटु रोग, अल्जाइमर, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी आदि) निःशुल्कउपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने ।
ग) जिल्ला अस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शै्यामा विस्तार गर्दै विशेषज्ञ डाक्टरसहितको दरबन्दी र उपकरणको व्यवस्था गरि उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने । स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५ देखि १५ शै्ययाका अस्पताल निर्माण चाँडो सम्पन्न गरी सेवा प्रवाह गर्ने ।
घ) आकस्मिक दुर्घटना, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप, असामान्य प्रसूती जस्ता विपदको समयमा हवाई सेवामार्फत उद्धार गरी उपचार सेवाको व्यवस्थापन गर्ने ।
ङ) उपचारात्मकको साथै निरोधात्मक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको सन्तुलित विकास गर्ने । आयुर्वेदिक उपचार, गुणस्तरीय पिउने पानीको विस्तार तथा प्रयोग, जनस्वास्थ्य सचेतनता जस्ता अभियानलाई अघि बढाउने ।
च) जनताको स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न प्रदेशसभा मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार प्रविधि र सेवामा गुणात्मक सुधार गरि बहु–विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर सेवा र अस्पतालहरूलाई विस्तार र सुदृढीकरण गरी जनताको घरदैलोमा पु¥याउने ।
छ) स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
७. गरिबी, समानता र रोजगारी
‘सबैलाई सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय हाम्रो प्रतिबद्धता’
क) कृषि मजदुर, मुक्तकमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । भूमिहीन नागरिकहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।
ख) विपन्नता परिचय पत्र लागू गरी प्रदेशको सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने । सीमान्तकृत तथा अति विपन्न परिवारलाई अनिवार्य निःशुल्क आवासको व्यवस्था गर्ने ।
ग) श्रमिकलगायत गरिबी, वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनामा आबद्ध गर्ने ।
घ) लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरूप समाजका जेष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूको साथै दलित, उत्पीडित, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, अति–सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई वस्तुगत र व्यवहारिक रूपमा विस्तार गर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
ङ) प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी सबै समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला–साहित्य, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने । सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्दै प्रदेशको विविध सांस्कृतिक सम्पदागत विशिष्ट घरेलु उत्पादनलाई समृद्धिको सहायकको रूपमा विकास गर्ने ।
च) जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जातपातजन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नको साथै भाषा, धर्म र संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने ।
छ) पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने । महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेच–बिखन जस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
ज) सहर र गाउँबीचमा भएको विकासको भौगोलिक असन्तुलन, विभिन्न समुदायबीच रहेको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको असन्तुलनलाई क्रमशः कम गर्ने गरी विकास निर्माण तथा सुशासन कायम गर्ने ।
झा) प्रदेशको समृद्धिको सम्वाहकको रूपमा युवा जनशक्तिलाई आबद्ध गर्ने । ‘युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगार’को अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
ञ) युवा लक्षित खेलकुदलाई व्यवसायीक रूपमा विकास गर्ने र प्रदेशस्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने । प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सफलता प्राप्त गर्न सफल खेलाडीलाई पुरस्कार–प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने ।
ट) प्रदेशमा उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट सीप र पूँजिसहित फर्केका नागरिकलाई प्रदेशभित्र उत्पादन तथा रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
ठ) मजदुर, किसान, बौद्धिक पेशाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस कदम चाल्ने । शैक्षिक बेरोजगारलाई उद्यमशीलतामा आवद्ध गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
ड) सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने ।
ढ) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी कार्यान्वयन प्रभावकारिता बढाउने ।
८. यातायात तथा पूर्वाधार
‘दिगो पूर्वाधार, विकासको आधार’
क) स्थानीय तहका वडा केन्द्रलाई पालिका केन्द्रसँग र पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ । प्रदेशभित्रका पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, रणनीतिक महत्वका सबै राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोरलागायतका सबै सडक आगामि ५ वर्षमा सम्पन्न गरी हाल उपलब्ध १३,१२९ कि.मि. प्रदेशर स्थानीय सडक संजाल (८४६ कालोपत्रे, २५८८ ग्राभेल र ९६९५ धुले) वृद्धि गरी २०,००० कि.मि. पु¥याइनेछ ।
ख) प्रदेश सरकारमा प्राथमिकता प्राप्त निर्माणाधिन आयोजनाहरू (सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, भवन सहरी विकास, पर्यटन पूर्वाधारलगायतका बहुवर्षे) लाई समय अवधि भित्रै सम्पन्न गर्ने दिगो गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी सडक संजाल र व्यवस्थित सहरीकरणको निम्ति प्रादेशिक गुरुयोजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा लैजाने ।
ग) यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, साना जलयातायात र केवलकार आदि सेवाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने ।
घ) हुलाकीलगायतका पूर्व–पश्चिजम सडकहरू र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरको निर्माण तथा विकासमा जोड दिने ।
ङ) सडक, विजुली, पानी, ढललगायतका विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई परिचालन गर्ने ।
च) पानीको मुहान, बोरिङ, डिपबोरिङ, लिफ्टिङलगायत उच्च प्रविधिको उपयोग गरि सबै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्थाको लागि ‘१ घर १ धारा’को नीति अनुसार खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ ।
छ) प्राकृतिक प्रकोपबाट असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुरूप सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पहल गर्ने ।
ज) प्रदेशभित्रका यातायात प्रणालीको एकीकृत विकास, विस्तारको लागि ‘प्रदेश यातायात प्राधिकरण’ मार्फत काम अघि बढाउने ।
झ) प्रदेशमा उपलब्ध सडक संजाल, भौगर्भिक सुरक्षा, आर्थिक सम्भाव्यता आदिको आधारमा विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा नयाँ सहरको विकासलाई अघि बढाउने ।
९. उद्योग
‘औद्योगीकरण मार्फत रोजगारी, स्वच्छ, सुखी र समृद्धि’
क) अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने ।
ख) कृषि, प्रकृति र प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी उत्पादन र निर्यात वृद्धिमा जोड दिने । प्रदेशका रूग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगको सबलीकरण गरी संचालनमा ल्याउने ।
ग) आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन प्रदेशको विशिष्टतामा सम्भावित वस्तु तथा सेवा र बजारीकरणका निमित्त आवश्यक अध्ययन गरी निष्कर्ष लागू गर्ने ।
घ) विशेष औद्योगिक क्षेत्रको काममा प्राथमिकता दिने । लघु तथा घरेलु एवं मझौला उद्योगहरूको वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै बजार पहुँच बढाउने ।
ङ) प्रादेशिक उत्पादन प्रवद्र्धनको निमित्त प्रदेशमा उत्पादित लत्ता–कपडा, जुत्ता आदिको ड्रेसकोड कार्यविधि तयार गरी प्रदेश १ मातहतका सम्पूर्ण सरकारी निकायमा लागू गर्ने ।
च) सफ्टवेयर, कृतिम बौद्धिकता, कम्प्युटर हार्डवेयर, तथ्याङ्क विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान सम्बद्ध उद्योगको विकास गर्न उद्यमशील युवा तथा लागानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ।
छ) पुरानो प्रविधिबाट निर्मित रैथाने घरेलु कपडालगायत उद्योगको स्तरोन्नति तथा आधुनिकीकरणको निमित्त विशेष पहल गर्ने ।
ज) प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन, प्रयोग र बजार विस्तारको निमित्त तत्काल काम सुरु गर्ने ।
१०. लोकतन्त्र र शुसाशन
क) संविधान प्रदत्त मौलिक हक, सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चिततालगायत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
ख) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवश्यक थप कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
ग) अन्तरसरकार समन्वय सुदृढीकरणको लागि प्रदेश समन्वय परिषदलाई क्रियाशिल बनाई स्थानीय तहहरूसँगको नियमित संवाद र छलफलको लागि संयन्त्र स्थापित गर्ने । संघ तथा स्थानीय निकायबाट तर्जुमा हुनु पर्ने आवश्यक कानुनको निमित्त समन्वय तथा पैरवी गर्ने ।
घ) प्रदेश निजामती ऐनको पूर्णता तथा स्थानीय सेवा ऐनको तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारका सबै निकायमा स्थायी र दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिमा विशेष जोड दिने, स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
ङ) प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।
च) सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा ई–बिडिङलगायत अधिकतम सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन मार्फत प्रवाह गरी सहज र पारदर्शी बनाउने ।
छ) सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि प्रदेशस्तरको अनुगमन तथा अनुसन्धान समिति बनाई तत्काल काम सुरु गर्ने ।
ज) दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधी, बीउ, मललगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू अभाव हुन नदिने । बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने ।
झ) कानुनी राज्यको मान्यता अनुरूप सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै राज्यसंयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्ने ।
ञ) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रावधान र कार्यक्षेत्र अनुरूप निजामती प्रशासन तथा सुरक्षानिकायहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जन–उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने ।
ट) प्रदेश लोकसेवालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाई समग्र प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे ९इ ७ ः० गरी प्रदेशबाट सम्पादन हुने सेवालाई चुस्त, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने ।
ठ) सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारीमा नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
ड) जनतालाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो र झन्झट मुक्त बनाउने ।
ढ) भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान, भू–क्षय तथा आगलागी जस्ता विपदबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी पूर्व सतर्कता प्रणालीको प्रबन्ध गर्ने ।
११. जैविक विविधता तथा विज्ञान प्रविधि
‘जैविक विविधता संरक्षण, दिगो विकासको व्यवस्थापन’
क) विकासको नाममा जैविक वातावरण तथा पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने ।
ख) चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने । चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेस क्षेत्रको मरुभूमीकरण रोक्ने ।
ग) वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने । प्रदेशको जल, जमिन र जङ्गलमा पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने ।
घ) ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९भ्क्ष्ब्० को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ।
ङ) सहरी विकासका पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमैत्री बनाउने तथा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पर्न नदिने ।
च) हरित गृह, प्रदूषण आदिका कारण हुने तापमान वृद्धि र त्यसले निम्त्याउने प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि ठोस सतर्कता प्रणाली अपनाउने ।
छ) डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने ।
ज) जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गर्ने ।
_1720278409.jpg)
