काठमाडौंः  आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ८९८ उजुरी परेका छन्। यो आर्थिक वर्षमा ६४७ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २५१ गरेर ८९८ उजुरी छानबिन भएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले छानबिन गरेकामध्ये ६५९ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएका ४३, सुझाव, निर्देशन, सतर्क र ध्यानाकर्षण गराइएका १२९ उजुरी रहेका छन्। केन्द्रका अनुसार थप ४८७ उजुरी तामेलीमा छन्। 

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा केन्द्रले चार लाख, ४८ हजार ५८८ जना कर्मचारीको विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ। यो अवधिमा नौ हजार ७९७ जनाको विवरण प्राप्त नभएको केन्द्रले जनाएको छ। 

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १० हजार ९५६ र दुई लाख २१ हजार ६७१ जनाको विवरण प्राप्त भएको छ। केन्द्रले प्रदेशका ५७४ र स्थानीय तहका पाँच हजार ३८ जनाको विवरण प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्रमा केन्द्रमा ६ लाख ९६ हजार ६२४ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ६ लाख ८१ हजार २१५ जनाको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ। १५ हजार ४०९ जनाको विवरण प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ। सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी ९७.७९ प्रतिशत छन् भने नबुझाउने २.२१ प्रतिशत छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७८र७९ केन्द्रको स्वीकृत बजेट कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ९९.३१ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बेरुजु शून्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा पुगेर मंगलबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । केन्द्रका सचिव रविन्द्र नाथ श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो । 

प्राविधिक तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिको कमी, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, स्रोत साधनको कमी, नियामक निकायबीचको समन्वयमा कमजोरी रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 

कार्यालय भवन एवम् स्थानको कमी जस्ता समस्या केन्द्रले नियमित भोगिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रले प्रतिवेदनका सुझाव, कार्यान्वयन भएमा सुशासन कायम गरेर सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने अभियानमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।  

भ्रष्टाचाविरुद्ध जनचेतना जगाउने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी केन्द्रको स्थापना भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम २०५९ साउन २७ गते स्थापना भएको हो।