काठमाडौँः नेकपा माओवादी केन्द्रसहित माओवादी घटकका नौ दलले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई क्षेत्राधिकार विपरीत गएर हेर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
माओवादी घटकका नौ वटै दलले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नियमित अदालतबाट हेर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
माओवादी घटक दलले आज संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण कुनै पनि बहानामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर हेर्न नसकिने ठहर समेत गरेको छ ।
माओवादी घटकका तर्फबाट संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले द्वन्द्वकालीन मुद्दा क्षेत्राधिकार विपरीत गएर हेर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
महासचिव गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा चलिरहेका चर्चाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै द्वन्द्व कालका सबै मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्मरण गराए ।
नौ दलले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताका विरुद्ध हुने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, आम जनता पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ष्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी) र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीले आइतबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।