काठमाडौँः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधार भएको बताएका छन ।
आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २४औँ साधारणसभामा उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गरेको छु । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार सङ्कल्पबद्ध छ ।”
उनले देशको आर्थिक स्थिति सजिलो अवस्थामा नभए पनि आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको बताए । “गत वर्ष वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रममा थियो”, उनले भने, “तत्कालीन अवस्थामा लिइएका नीतिले अहिले अवस्था सुधारोन्मुख भएको छ ।”
उनले देशसँग १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेको बताए । “अर्थतन्त्र सङ्कटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्नका निमित्त विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरुरी थियो तर अहिले त्यो सङ्कट टरिसकेको छ ।” उनले सरकारको ध्यान अहिले आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रका सूचकमा कसरी सुधार ल्याउनेमा रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले विकास निर्माणका काम राज्यसँगको समन्वयमा तोकिएकै समयमा पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समय, गुणस्तर र मापदण्डमै काम गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जनगुनासो बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । उनले सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च बढाउने, मौद्रिक नीतिमा परिमार्जन र व्यवसायीलाई समयमै भुक्तान गर्ने रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुद्रास्फीति एकल विन्दुमा सीमित राख्न आफूले हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिएको समेत जानकारी दिए ।
“मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै छ, यसमा सरकारले पनि काम गरिरहेको छ”, उनले भने, “नेपाल बैंकर्स सङ्घले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेकाले व्यवसायीलाई सहज वातावरण बन्दै गएको छ ।”
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । “भुक्तानी हुन नसक्नुको कारण आर्थिक सङ्कट वा पैसा नभएर होइन । तर प्रक्रियागत समस्या र जिम्मेवारी बोधमा भएका समस्याका कारण रोकिएको हो”, उनले भने “समयमै भुक्तानीका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल जारी छ ।”
मन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिँदै आवश्यक परे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए । “राज्य र जनतालाई नोक्सानी हुने गरी निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगरेको पाइए म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन । आवश्यक काम कारबाहीको प्रक्रियामा जानेछु ।”
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अस्थिर राजनीतिले नैराश्यता पैदा गरेको गुनासो गरे । उनले बैंकले ऋण दिन नसकेको र सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण निर्माण व्यवसाय प्रभावित भएको गुनासो गरे ।
“वर्षको छ महिनाको तथ्याङ्कले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित ९९ अर्ब बजेटमध्ये १५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ”, उनले भने । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै उनले निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्दा सरोकारवालाको सल्लाह र सहभागिताको माग समेत गरे । हाल देशभर २३ हजार आठ सय ३८ जना निर्माण व्यवसायी छन् । रासस
_1720278409.jpg)
