काठमाडौः निजामती कर्मचारी सम्बद्ध पाँच संघ तथा संगठनहरुले सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थ कानुन तथा न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
पाँच संगठनले सोमबार सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै प्रशासनिक संघीयता कायोन्वायनको मुल कानुनको रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा उेनको मस्यौदालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा अघि बढाएको आरोप लगाएका हुन ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका गगन सिहं बिष्ट, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका भुवनेश्वर चौधरी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका गोपाल प्रसाद पोखरेल तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लेखनाथ कोइराला समेतले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उनिहरुले आफुहरुले अघि सारेका मागप्रति निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु एकतावद्ध रहेको बताउँदै आफ्ना मागहरु समावेश गरी चालु अधिवेशनबाटै ऐनको टुङ्गो लगाउन समेत पाँच संगठनको माग रहेको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका महासचिव प्रकाश राईले बताए ।
सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोभावना अनुरुप उनिहरुका मागहरु समावेश गरी संघीय सदनको चालु अधिवेशनबाट निजामती सेवा ऐनजारी नभएको खण्डमा संघर्षका निर्णायक आन्दोलन अगाडि बढाउन आफुहरु बाध्य हुने तर्क ती संगठनहरुको छ ।
_1720278409.jpg)
