काठमाडौंः नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संघ र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन क्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सुवालले मन्त्री परिषद्को नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारीहरुले चोरलाई चौतारी जस्तै बनाएको बताए ।
उनले भने,‘संघ र प्रदेशको मन्त्रि परिषद्को निर्णय पनि अख्तियारको छानबिन क्षेत्रभित्र राख्न जरुरी छ । मन्त्री परिषद्को नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारीहरुले चोरलाई चौतारी जस्तै बनाएका छन् ।’
सांसद सुवालले आयोगका पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति गरिएसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने जिकिर गरे ।
आयोगका निजामती क्षेत्रकालाई नभई भ्रष्टाचारको विरोधमा लेख रचना लेखेका विज्ञहरूलाई करारमा राख्न जरुरी रहेको उनको सुझाव छ ।