भुटानी शरणार्थीको आवरणमा एक अर्ब ठगी प्रकरणः गृहले गठन गरेको कार्यदल सदस्य पनि छानबिनमा

काठमाडौंः तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भुटानी समस्याको स्थायी तथा दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै ०७६ मा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा ४२९ जना गणनाका क्रममा दर्तामा छुटेका शरणार्थी रहेको भन्दै राखिएको छ । तीमध्ये केहीसँग बिचौलियाले पैसा उठाएको पाइएपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि बोलाउने भएको छ ।

भुटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका लैजाने भन्दै भएको एक अर्ब ठगी घटनामा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको तत्कालीन कार्यदलका सदस्यहरूसमेत छानबिनमा तानिएका छन् । भुटानी समस्याको स्थायी तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ०७६ मा कार्यदल गठन गरेका थिए । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई करिब नौ सयजनासँग १० देखि ५० लाखसम्म उठाएर ठगी गरिएको थियो । 

०७६ जेठमा गृहमन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरी पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलको सदस्यमा गणेबहादुर केसी तथा सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयकै तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपक न्यौपाने सदस्य थिए । कार्यदलले १ साउनदेखि काम सुरु गरी १ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

प्रतिवेदनमा चार सय २९ जना गणनाका क्रममा दर्तामा छुटेका शरणार्थी रहेको भन्दै सूची राखिएको छ । जसमध्ये केहीसँग बिचौलिया समूहले पैसा उठाएको पाइएपछि कसरी ती नाम प्रतिवेदनको सूचीमा राखियो भनेर कार्यदलका पदाधिकारीलाई प्रहरीले बोलाउने तयारी गरेको हो । ‘एक त कुन प्रतिवेदन सक्कली हो भन्नेमै हामी अन्योलमा छौँ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौैंका एक अधिकृत भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ चार सय २९ मध्ये पनि केहीसँग पैसा उठाएको देखिएपछि सदस्यहरूलाई नै बोलाएर बुझ्न लागिएको हो ।’ 

गृह मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ । त्यो पनि किर्ते भएको हुन सक्ने भएकाले प्रहरीले कार्यदलका सदस्यहरूलाई नै झिकाएर बुझ्न लागेको हो । 

कार्यदलका संयोजक रहेका पूर्वसहसचिव पन्थी भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसिआर)को प्रतिवेदनका आधारमा चार सय २९ जनाको नाम अनुसूचीमा राखिएको बताउँछन् । ‘त्यो तथ्यांक हामीले सेकेन्डेरी स्रोतबाट लिएका हौँ,’ उनले भने, ‘युएनएचसिआर र सिडिओको अध्यक्षतामा हुने एक समितिले छानबिन गरेर सो सूची बनाएको रहेछ, त्यसैलाई हामीले राखेका मात्र हौैँ, हामी आफैँले सो सूची तयार पारेका होइनौँ ।’ 

सो कार्यदलले छुट भएकासँग दरखास्त मागेको थियो । पन्थीका अनुसार त्यसमा पाँच सय ८१ परिवारले आवेदन दिएका थिए । तर, उनीहरूले प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले छुट भएको भन्न नसकिने प्रतिवेदनमा लेखेको पन्थीको भनाइ छ । कार्यदलका विज्ञ सदस्यका रूपमा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता तथा हाल कांग्रेसबाट ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेका गणेशबहादुर केसीलाई नियुक्त गरिएको थियो । बिचौलिया समूहले नै उनलाई नियुक्त गरेको थियो । हाल थुनामा रहेका सानु भण्डारीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईमार्फत सदस्य बनाएका थिए । भण्डारीले नै आफूलाई कार्यदलमा राखेको केसीले स्वीकार गरेका छन् । तर, गैरशरणार्थीको नाम आफूहरूले सिफारिस नगरेकाले कुनै बदनियत नभएको केसीको दाबी छ । सदस्यसचिव रहेका न्यौपाने भने हाल बागमती प्रदेशमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत छन् । 

गृह मन्त्रालयले आफैँ गर्न सक्ने काममा बाहिरका व्यक्ति राखेर कार्यदल बनाउनु र त्यसमा बिचौलिया समूहका मान्छे राख्नुले त्यहीबाट ठगी योजना बनेको प्रहरी आशंका छ । सोही कार्यदलको प्रतिवेदन देखाएर त्यसमा नाम थप्न बिचौलिया समूहले करिब नौ सयजनासँग पैसा उठाएका थिए । भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्वास भएकाले शरणार्थी भएपछि अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा उठाइएको थियो । एउटै परिवारसँग एक करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको उजुरी प्रहरीमा छ । हालसमम २३ करोड २५ लाख ठगीको उजुरी परेको जिल्ला परिसर काठमाडौंका एसपी सीताराम रिजाल बताउँछन् । 

सो घटनामा प्रहरीले हालसम्म आठजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । बिचौलिया समूहका केशव दुलाल, सानु भण्डारी सन्देश शर्मा, टंक गुरुङ र सागर राई प्रहरी थुनामा छन् । सो समूहलाई सघाउने तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पनि पक्राउ परिसकेका छन् । बहालवाला सांसद रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी भने फरार छन् । यसमा अन्य केही उच्चपदस्थ व्यक्तिको समेत संलग्नता खुल्ने भएपछि अनुसन्धान प्रभावित गर्न प्रहरीमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । 

प्रहरीले पक्राउ परेका सबैको बयान लिइसकेको छ । बिचौलियाले पैसा उठाएको स्वीकार गरे पनि सचिव पाण्डे, तत्कालीन सल्लाहकार राई र टोपबहादुरका छोरा सन्दीपले भने अस्वीकार गरेका छन् । प्रहरीले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । जसमा ६० दिनसम्म अभियुक्तलाई प्रहरीले थुनामा राख्न पाउँछ । 

उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले गृह मन्त्रालयद्वारा विभिन्न समयमा गरेका निर्णय मगाएको छ । प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘ती निर्णय आएपछि थप उच्चपदस्थहरूको संलग्नता प्रस्ट हुन्छ ।’ 

नक्कली शरणार्थी बनाएर ठगी गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन

नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै एक अर्ब ठगी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । हन्ड्रेड ग्रुप नामक संस्थाले शनिबार माइतीघरमा दबाबस्वरूप प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले ‘प्रचण्ड सरकारलाई खबरदारी, कारबाही गर भ्रष्टाचारी’, ‘गृहमन्त्री काजी दाइ, थुन्नुपर्छ रायमाझीलाई’ जस्ता नारा लेखिएका पम्प्लेट प्रदर्शन गरेका थिए । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।