काठमाडौंः सामुदायिक वनमा रहेर लामो समय उपभोक्ताहरुको हक अधिकारका पक्षमा वकाल गरेका व्यक्तिहरु सांसद देखि मन्त्रीसम्म भएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अवसर पारेर अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको ‘‘सामुदायिक वनदेखि नीति निर्माणसम्म’’पुस्तक मार्फत सामुदायिक वनमा रहेर योगदान गर्नेहरु मध्येका प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा पुग्नेहरुको तथ्यांङ्क सार्वजनिक गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।
पुस्तक मार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्यांङ्क अनुसार महासंघको केन्द्रिय समिति र जिल्ला समितिमा नेतृत्व गरिसकेका ३ महिला र ४ जना पुरुष गरि जम्मा ७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका छन् ।
त्यसैगरि १२ महिला र १२ पुरुष गरि २४ जना प्रदेशसभा सदस्य भएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको पूर्व केन्द्रिय सदस्य मोरङका डिकबहादुर लिम्बू प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भई सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन् ।
सिराहाकी महासंघकी पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष सम्झना थपलिया प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्व केन्द्रिय सदस्य पर्सा निवासी निर्मला देवकोटा प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् ।
पूर्व केन्द्रिय सदस्य जुवेदा खातुन बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकी छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल पूर्व अध्यक्ष कपिलबस्तुकासुरेशराज आर्चाय पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
महासंघका सल्लाहाकार कपिलबस्तुकै बलराम अधिकारी र रुपन्देहीका बासुदेव घिमिरे पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।
कोशी प्रदेशमा २ जना सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको जिल्लाको नेतृत्व गरिसकेकाहरु प्रदेशसभा सदस्य भएका छन् । सुनसरीका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेत र उदयपुरका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष नारायण बुर्जामगर प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
मधेश प्रदेशसभामा महासंघ महोत्तरीकी निर्वतमान उपाध्यक्ष शारदा थापा, पुर्व जिल्ला अध्यक्ष बाराकी मिना लामा, पूर्व जिल्ला महासंघका सल्लाहाकार धनुषाका हरिनारायण महतो र महासंघकी पूर्व सल्लाहाकार सदस्य सर्लाहीकी बेची लुंगेली प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
बागमती प्रदेशमा निर्वतमान महासंघकी केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठक मकवानपुरबाट प्रदेशसभा सदस्य छिन् । ललितपुरबाट पूर्व केन्द्रिय सल्लाहाकार अप्सरा चापागाई खत्री सल्लाहाकार मधुसुधन पौडेल प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सदस्य भक्तपुरका किरण थापा मगर, पूर्व सचिव काठमाडौंकी रमा आलेमगर, पुर्व सल्लाहाकार रामेछापका तारानारायण श्रेष्ठ बागमती प्रदेशका सदस्य छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभा तर्फ जिल्ला महासंघ पूर्व सदस्य गोरखाका नन्दप्रसाद न्यौपाने, पूर्व अध्यक्ष कास्कीका प्रकाश बराल र पूर्व जिल्ला कोषाध्यक्ष स्याङजाकी कल्पना तिवारी प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशतर्फ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाँकेकी बसन्ती अधिकारी, पूर्व सल्लाहाकार रुपन्देहीकी लिला गिरी र सोही जिल्लाका पूर्व सल्लाहाकार भोजप्रसाद श्रेष्ठ प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा तर्फ महासंघका पूर्व अध्यक्ष दैलेखका कृष्णकुमार विसी र गमता विक, पुर्व केन्द्रिय सदस्य कालिकोटकी दक्षिणा शाही, पूर्व जिल्ला महासंघ सदस्य हुम्लाका कल बहादुर हमाल र सोही जिल्लाका बिजया बुढा प्रदेशसभा सदस्य छन् । बुढा महासंघकी पूर्व जिल्ला सदस्य हुन् ।
कैलालीका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष तुलसी देवकोटा सुदुर पश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्य छिन् ।
प्रतिनिधिसभा , प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सामुदायिक वन अभियानकर्मीहरुको सहभागीताले नेपालमा सामुदायिक वनले नेतृत्व विकासमा ठूलो सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गरेको महासंघकी निर्वतमान केन्द्रिय अध्यक्ष बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले बताइन् ।
सरकारका तीन तहमा नेतृत्व गर्न पुगेका सामुदायिक वन अभियानकर्मीहरुले आउँदा दिनमा नेतृत्व विकासका लागि आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरुमा बिषेश ध्यान दिन जरुरी देखिएको पाठकको जोड छ ।
नेपालको कुल भुभागको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्रमा वनको दिगो व्यवस्थापन गरी यसबाट संचालन गर्न सकिने बिभिन्न वन पैदावरको सदुपयोग तथा प्रशोधन र बजारीकरण एवं्म पर्यापर्यटन तथा वन उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, राज्यसँग यस क्षेत्रको लागि महिलामैत्री ज्ञान, सीप र प्रविधिहरु स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गर्नमा जोड दिन आवश्यक रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी बताउँछन् ।
महासंघको सिकाईस्वरुप नेपाल सरकारले पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीतालाई जोड दिएको छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, मेयर उपमेयर मध्ये एक जना महिला अनिर्वाय गरिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले पूर्णरुपमा महिला नेतृत्व विकासमा सोचेअनुरुप प्राथमिकता दिन नसकेको पाईएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ केन्द्रिय कार्यालयका फोकल पर्सन सुजन खनालले बताए ।