पाँचथरः ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण थापासहित ताप्लेजुङका व्यवसायी, नागरिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको टोली शनिबार पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाको सीमामा अवस्थित हेवाखोला आइपुग्यो । टोलीले हेवाखोलामा बाढीले बगाएका संरचनाको अवलोकन गर्नुका साथै डाइभर्सनसहितका संरचना निर्माणबारे चासो राख्यो ।

“पाँचथरमा सबै जना लागेर छिटो डाइभर्सन बनाइदिनुपर्यो”, अध्यक्ष थापाले पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नवराज घिमिरेसहित हेवाखोलामा भेटिएका पाँचथरवासीलाई भने, “ताप्लेजुङमा खाद्यान्न अभाव हुन थालिसक्यो । डाइभर्सन र बेलीब्रिज निर्माणमा तदारुकता चाहियो ।”

वर्षायामका लागि पहाडी र हिमाली क्षेत्रका नागरिकले खाद्यान्नको जोहो गर्नै नपाई खाद्यान्न आपूर्ति रोकिएपछि ताप्लेजुङका खाद्य सामग्रीको अभाव हुन लागेको ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । यही असार २ गते राति आएको बाढीले हेवाखोलामा पर्ने मेची राजमार्गको सडक पुल र तमोर करिडोरको बेलीब्रिज बगाएपछि ताप्लेजुङ जिल्ला र पाँचथरकै दुई गाउँपालिकासँग सडक सम्पर्क टुटेको छ । तर एक साता बितिसक्दा पनि हेवाखोलामा डाइभर्सन निर्माण हुनसकेको छैन ।

विगत तीन दिनदेखि हेवाखोलामा पानीको सतह निकै घटेको छ । पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घसहितका निकायको अगुवाइ तथा सुरक्षा निकायको सक्रियतामा हेवाखोलामा तुइन निर्माण गरिएको छ । मेची राजमार्गमा हेवाखोलाको वारिपारि दुईतर्फ रहेका सवारीका साधनले यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्याइरहेका छन् । तुइनको माध्यमबाट खोला पार गर्दै आएका यात्रुले आजबाट भने बाँसको फड्केबाट खोला तर्न पाएका छन् । राष्ट्रिय युवासङ्घ पाँचथरसहितका निकायले फड्के निर्माणका लागि बाँसको प्रबन्ध गरिदिएपछि नेपाली सेनाले फड्के निर्माण गरेको हो ।

तर छोटो समयमै सम्पन्न हुने डाइभर्सन निर्माणको कार्य एक साता बित्न लाग्दा पनि पूरा नहुँदा जिल्लाको हिलिहाङ र याङ्वरक गाउँपालिकावासी तथा ताप्लेजुङ जिल्लावासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । बिरामीलाई बोकेर खोला तार्नुपर्ने स्थिति छ भने सागसब्जी, दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातमा समस्या भएको छ । खाद्यान्नको अभाव हुन लागिसक्दा पनि पाँचथरतर्फबाट यथेष्ट चासो नदिइएकामा ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष थापाले गुनासो पोखे ।

डाइभर्सन निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्राविधिक, सुरक्षाकर्मी, फिदिमका केही निर्माण व्यवसायी, पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घसहित सामाजिक क्षेत्रका अगुवाको सक्रियता देखिन्छ । तर चाँडो काम सम्पन्न गराउन सीमा जोडिएका फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक कर्मचारीलगायतले निरन्तर सहयोग र समन्वय नगरिदिएको प्राविधिक गुनासो गर्छन् ।

पानीको सतह घटेको तीन दिन बितिसक्दा डाइभर्सन निर्माणका लागि शनिबार आठवटा ह्युमपाइप ल्याइएको छ । यस्तै डाइभर्सन निर्माण स्थलसम्म सडक विस्तार भएको छ । प्राविधिकको सल्लाहबमोजिम १२ ह्युमपाइप राखेर डाइसर्भन निर्माण गर्न लागिएको हो । तर बाँकी रहेका ह्युमपाइप ल्याउन र संरचना निर्माण गर्न कति समय लाग्छ भन्ने अझै यकिन छैन् ।

यसअघि सडक पुल रहेको मेची राजमार्गमै बेलीब्रिज निर्माणका लागि संरचना निर्माणको कार्य असार ४ गतेदेखि जारी छ । सडक डिभिजन कार्यालय इलामका इन्जिनियर विपिन ढुङ्गानाका अनुसार बेलीब्रिज निर्माण कार्य सुरुआत भएको १५ दिनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर सो कार्य अहिलेकै गतिमा अघि बढे एक महिनामा पनि सम्पन्न हुन कठिन छ । बाढीले पुल बगाएर जनजीवन प्रभावित बने पनि समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन हल खोज्न समन्वयकारी निकायको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।

समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ ।  सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । तर स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ । 

कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।

पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । 

सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनः विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।

पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस गर्न र पारित गर्न बाधा परेको नमानिने व्यवस्था छ । पूरक अनुमान तथा बजेटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्न सक्छन् । 

स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ । 

प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आआफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तर आबद्धता कायम हुनेगरी बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्याङ्क, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ । रासस