काठमाडौँः  नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले आम नागरिकले तिरेको करबाट सार्वजनिक खरिद गरिने भएकाले करको दुरुपयोग र अवमूल्यन हुन नदिन सधैँ सजग र सचेत रहन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । 

मुख्य सचिव डा अर्यालले भने, “सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, पूर्वाधार निर्माणमा सरोकारवाल निकायबाट समयमै सहजीकरण र समन्वय हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा ऐन कानुनको परिपालनाका क्रममा देखिएका गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।”

विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्वच्छ तुल्याएर प्रविधिको माध्यमबाट खरिद कार्यको अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास भइरहेको बताउँदै उनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी ऐन, कानुनलाई साझा र समयसापेक्ष तुल्याएर लैजान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । 

सो अवसरमा आव २०७९र८० मा भए गरेका गतिविधि, राय परामर्श, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अनुगमनलगायत विषय समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनको लोकार्पण गरिनुका साथै मुख्य सचिवमार्फत सो प्रतिवेदन सरकार समक्ष  पेस गरिएको थियो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्पादन गरेका खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस अवधिमा एक सय ६२ वटा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, फर्म र कम्पनी, व्यक्ति र संस्थालाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा कालो सूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।

यस आवमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकायको दर्ता सङ्ख्या चार सय २१, बोलपत्रदाता दर्ता सङ्ख्या छ हजार दुई सय ७४ र प्रकाशित बोलपत्र सङ्ख्या ३३ हजार चार सय २९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले खरिद प्रक्रिया प्रणालीमा धेरै चुनौती रहेकाले सुधारका लागि गहन प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका अड्चन हटाउन पुनः लेखनमा लागिएको छ, यसमा सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ, सार्वजनिक खरिद आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आयाम हो । प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बढाएर पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ प्रयास केन्द्रित हुनपर्छ ।”

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाले सार्वजनिक खरिद मितव्ययी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले  भने, “सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे कतिपय अवस्थामा आवश्यक ज्ञान नहुँदा र लापरबाहीका कारण परिणाम प्राप्तिमा चुनौती खडा हुन्छ । कानुनको परिपालना र क्षमता बढाउनेतर्फ पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।”

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारको अनुगमन चुस्त हुने र नीति नियम समयसापेक्ष बनाइने हो भने पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुने धारणा राखे। उनले भने, “ऐन कानुन पूर्वाधार निर्माणमैत्री हुनुपर्छ, राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त गराइनुपर्छ ।”

कार्यालयका पूर्व सचिव बज्रकिशोर साह र सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले मन्त्रिपरिषद्बाहेक सबै निकायको अनुगमन गर्ने कार्यदेश पाएकाले खरिद प्रक्रियामा सुशासन र पारदर्शी कायम गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । 

विसं २०६४ भदौ ३ गते स्थापना भएको उक्त कार्यालयले स्थापना दिवसका अवसरमा कार्यालयमा रही सेवा प्रवाहमा विशिष्ट योगदान गर्नुहुने पूर्व उपसचिव टीकाराज पोखरेललाई सम्मान गरियो । रासस