सुन तस्करी प्रकरण : तत्कालीन भन्सार प्रमुखमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र

काठमाडौंः  त्रिभुवन विमानस्थलबाट पटकपटक भएको सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले अख्तियारलाई पत्र पठाएको छ । विमानस्थल भन्सारबाट ६० किलो सुन तस्करी भएपछि तत्कालीन प्रमुख पोखरेललाई त्यहाँबाट हटाएर अर्थ मन्त्रालय तानिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले पोखरेलमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको छ । पोखरेलको समयमा यसअघि भेपमार्फत सुन तस्करी भएको थियो । भेपमा लुकाएर ९ किलो सुन तस्करी भएको थियो । सो सुन भन्सारका कर्मचारीले गायब पारेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेर पोखरेलमाथि सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न भनेको हो । उनी सरकारी कर्मचारी भएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियारलाई पत्र लेखिएको छ ।

यसअघि भ्रष्टाचारविरुद्धको साझा मञ्चका अध्यक्ष विश्वनीति प्रकाशमानसिंह पाख्रिनले अख्तियारमा विमानस्थलका तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख रामबन्धु सुवेदी, विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी प्रमुख डिआइजी अर्जुन चन्द, विमानस्थलमा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरी प्रमुख एसएसपी भूमि पाठकमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।

अख्तियार सो उजुरीको विषयमा छानबिन तयारी थालिरहेका बेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि छानबिनका लागि पत्र लेखेको छ । तत्कालीन विमानस्थल भन्सारका प्रमुख पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रमाण फेला परेकाले अख्तियारलाई पत्र लेखिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।

पदीय आचरणविपरीत बिदामा बसी ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा सहयोग पुग्ने काम गरेको र विवादमा मुछिएकाले कार्यालयमा रहँदा जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको पाख्रिनले अख्तियारमा निवेदन दिएका थिए । साथै सार्वजनिक पदधारण गर्ने सबैको विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धानपश्चात निजले सार्वजनिक पदधारण गर्दाको सुरुवातदेखि हालसम्मको सेवामा रहँदा अनुचित कार्य गरेको एवं गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएमा भ्रटाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधनसहित बनेको कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

यता सिआइबीले विमानस्थलबाट भएको ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको ६० किलो सुन पनि भन्सार विभागबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको थियो । भन्सारबाट बाहिरिएलगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले सो सुन बरामद गरेको थियो ।

सुन तस्करी भएको विषयमा गठन भएको छानबिन समितिले तस्करीको सुन चेकजाँचमा भन्सारको गम्भीर लापर्बाही र मिलेमतो देखिएको सिफारिस गरेको थियो । दुवै घटनामा भन्सारका कर्मचारी र एजेन्ट संलग्न रहेको हुन सक्ने आशंका देखिएपछि पोखरेललाई अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएको हो ।

भेपमार्फत ल्याइएको ९ किलो सुन प्रकरणमा भन्सारका कर्मचारी पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सुन पक्राउ गर्दा पोखरेल लामो समय बिदा लिएर बसेको र उनी किन यसरी बिदा बसे भन्ने कुरा शंकास्पद देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनले ठहर गरेको देखेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि पत्र लेखेको हो । तस्करी गरिएको ६० किलो सुन पक्राउ पर्दा उनी डाढको समस्याले बिरामी भएको भन्दै बिदामा रहेका थिए ।

उनको लापर्बाही देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले साउन ९ गते उनलाई सरुवा गर्दै टोकराज पाण्डेलाई विमानस्थल भन्सारको प्रमुखमा सरुवा गरेको थियो । राजस्वले साउन ३ गते सुन बरामद गरेको र पोखरेल त्यसको एक महिनाअघिदेखि बिदामा बसेको पाइएको थियो । विमानस्थलको भन्सारजस्तो संवेदनशील स्थानको प्रमुखले किन यति लामो बिदा लिए भन्ने प्रश्नमै अध्ययन समितिले प्रश्न उठाएको थियो । उनले १७ भदौसम्मको बिदा लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि स्वचालित पेसी तारिख व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले सो प्रविधिबाट पेसी तारिख तोक्दा न्याय व्यवस्थापनमा सहज र न्यायिक सुशासन कायम हुने बताए । ‘यो प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई पनि निश्चितता हुने वातावरणको सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, यो पेसी व्यवस्थापन कडी हो ।’

अदालतमा हुने विकृति, विसंगतिको अध्ययन गरी नियन्त्रणका उपाय सुझाउन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको टोलीले दिएको सुझावका आधारमा सर्वोच्चमा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू भएको हो । यसअघि स्वचालित प्रणाली लागू हुनुअघि सर्वोच्चलगायत उच्च र जिल्लामा गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिँदै आएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कर्मचारीले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्न यस प्रणालीबाट सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सो प्रविधि सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाले बनाएको र यो सर्वोच्च अदालतमा सफल भएमा अन्य ठूला मुद्दा भएका अदालतमा पनि लागू गर्न सकिने बताए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।