काठमाडौंः  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मिनी संसद् (संसदीय समिति) ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। त्यो पनि प्रतिनिधिसभाका सबै १० वटा समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै जनमत पार्टीका अब्दुल खान निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।

प्रमुख दलहरूबीच भएको सहमतिविपरीत सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई पनि समितिको सभापतिमा समेटेका छन्। साथै जनमत पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी फिर्तालाई दलीय समीकरणमा फेरबदलको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेनिकट मानिएका राप्रपा र रास्वपा सत्ता गठबन्धनसँग नजिकिएको स्रोतको दाबी छ।

मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा रास्वपा र राप्रपा दुवै दल सहभागी थिए। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल निर्वाचनअघि कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने सहमतिसँगै राप्रपा एमालेभन्दा पहिला सरकारबाट अलग भएको थियो। त्यसले सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपासँगको दुरी एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गएको थियो। सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेसँगै चुनावी तालमेल गर्नुका साथै अध्यक्ष केपी ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीचको जिल्लागत सम्बन्धले पनि उनीहरूलाई थप निकट बनाएको नेताहरू जनाउँछन् तर राप्रपाका बहुमत पदाधिकारी कांग्रेससहितको गठबन्धनको पक्षमा पहिलादेखि नै रहेको जनाउँदै निकट स्रोतले भन्यो, ‘सत्ता गठबन्धनले पनि खोजी गरेको थिएन। हामी पनि अध्यक्षलाई क्रस गरेर अघि बढ्ने अवस्था आइसकेको थिएन।’

‘संसदीय समिति सभापति निर्वाचनले गेट खुलेको छ । सबै विषयमा छलफल गर्न सकिए पनि अहिलेसम्म कुनै समझदारी भएको छैन ।’

संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचनले सत्ता गठबन्धन र राप्रपाबीच रहेको दुरीलाई कम गरेको नेताहरूको बुझाइ छ। ‘हामीलाई एमालेको नजरबाट मात्र हेर्ने गरिएको थियो,’ राप्रपाका एक नेताले भने, ‘त्यसलाई चिर्ने काम भएको छ।’ अध्यक्ष लिङ्देन देशबाहिर रहेका बेला कार्यवाहक अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेका थिए। देउवा निवासमै भएको भेटमा संसदीय मान्यता र परम्पराअनुसार संसद्को पाँचौं शक्तिलाई संसदीय समिति सभापतिमा नसमेटेकोमा तामाङले गुनासो गरेका थिए। 

देउवाले प्रमुख दलहरूबीच समिति सभापतिमा भागबन्डा भइसकेको र आफ्नो दलको कोटाबाट राप्रपालाई कोटा दिन नसक्ने धारणा राखेका थिए। तामाङसँग लामो सम्बन्ध भएका देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई टेलिफोन गरी राप्रपालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। दाहाल र देउवा संवादपछि राप्रपाका कार्यवाहक अध्यक्ष तामाङलाई आइतबार बिहान बालुवाटार बोलाइएको स्रोतको दाबी छ। तामाङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीले पाएको दुईमध्ये एक संसदीय समिति सभापति राप्रपालाई दिन तयार भएका हुन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राप्रपालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि माओवादीको भागमा परेका दुईमध्ये एक संसदीय समिति सभापति राप्रपाले पाएको हो।

माओवादीले पाएको भौतिक पूर्वाधार र कानुन दुई समिति पाएको थियो। त्यसमध्ये दाहालले राप्रपालाई कानुन समितिको नेतृत्व दिने आश्वासन दिएका थिए। राप्रपालाई कानुन समिति दिँदा संविधान संशोधनसहितका विषयमा समस्या हुन सक्ने सत्ता गठबन्धनका दलहरूले जनाएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपाका नेताहरूलाई भौतिक पूर्वाधार समितिको सभापति दिने जनाएका थिए। सोहीअनुसार गठबन्धनको समर्थनमा दीपक सिंहले भौतिक पूर्वाधार समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका हुन्।

राप्रपा कार्यवाहक अध्यक्ष तामाङसँग कोसी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै सहभागी हुने विषयमा पनि समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ। तर तामाङले संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारका विषयमा कुनै पनि समझदारी नभएको दाबी गरे। ‘संसदीय समितिको सभापति निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग राप्रपाको बन्द रहेको ढोका खुलेको छ,’ राप्रपा कार्यवाहक अध्यक्ष तामाङले भने, ‘गुट खुलेपछि भित्र बसेर सबै विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर अहिले अन्य कुनै पनि विषयमा समझदारी वा छलफल भएको छैन।’ एमाले नेतृत्वमा रहेको कोसी प्रदेश सरकार गिरेसँगै राप्रपा पनि विपक्षमा छ। तामाङसहित विक्रम पाण्डे, दीपक बोहोरासहित नेता सत्ता गठबन्धनको पक्षमा उभिनुपर्ने पक्षमा थिए तर अध्यक्ष लिङ्देनसहित नेता विपक्षमा उभिएपछि अहिले पनि कोसी प्रदेश सरकार संकटमा छ।  

त्यस्तै संसद्को चौथो दल रास्वपा पनि सत्ता गठबन्धनसँग नजिकिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई छिट्टै सरकारमा सहभागी गराउने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्। संसदीय समितिको सभापति र सरकार विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका नेताको छलफल भएको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता संसदीय समितिको सभापति होइन। संसदीय अभ्यासलाई जीवन्त बनाउने प्रयास गरेका हौं। सहमतिबाट अघि बढ्ने भनेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लियौं।’ प्रधानमन्त्री दाहालले पनि रास्वपाको चाहना संसदीय समिति सभापतिभन्दा सरकारमा सहभागिता नै रहेको जनाउँदै निकट स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरू (रास्वपा) सँग एक प्रकारको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाइसक्नुभएको छ। सोहीअनुसार रास्वपा छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आउँछ।’ पूर्वसहमतिअनुसारै पराजुलीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको प्रधानमन्त्री दाहालनिकट स्रोतको दाबी छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।