काठमाडौंः व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले वृहस्पति विद्यासदनको नामबाट नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा ६० वर्षका लागि लिजमा हडपेर पनि गैरकानुनी रूपमा धितो राखेर कर्जा निकाल्दा पनि सरकार मौन नै बसिरहेको छ ।
गैरकानुनी तवरले भाडामा लिएको सरकारी जग्गालाई पनि बन्धकी राखेर करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
सरकार र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन र दबाबमा पार्न खप्पिस रहेको विशाल ग्रुपले भाडामा लिएको जग्गा नै कसरी धितो राख्यो भने प्रश्न उब्जेको छ । धितो राखेको कुरा अख्तियारले समेत पुष्टि गरिसक्दा पनि सरकार किन मौन भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारी जग्गा आफ्नै सम्पत्तिसरह धितो राखेर कर्जा लिँदा पनि सरकार भने मूकदर्शक भएर मौन बस्नुलाई आपसी मिलेमतो रहेको अनुमान गरिएको छ ।
कर्जा प्रवाहमा बदनामी कमाएको तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौंले भाडामा लिएको जग्गा कसरी धितो सका¥यो भन्ने शंका उब्जाएको छ । सरकार र बैंकलाई समेत प्रभाव र दबाबमा पार्न सकेको विशाल ग्रुपले नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्यलाई मोटो नजराना टक्र्याएर जग्गा हातमा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहका दिदी वैद्यले सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नाममाथि नै दाग लाग्ने गरेकामा कांग्रेस कार्यकर्ता रुष्ट छन् ।
बाल संगठनको जग्गा लिजमा हडपेको जग्गा विशाल ग्रुपको वृहस्पति विद्या सदनले भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने राय स्कुललाई सब लिजमा दिएको समेत मूकदर्शक बनेको सरकार भारतसँग हो कि विशाल ग्रुपका छट्टु व्यापारीसँग तर्सेको भने प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
भाडामा लिएको विषयमा पटकपटक प्रश्न उब्जेपछि वृहस्पतिले ५२ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने, जग्गा लियन र सब लिजमा दिन सक्ने र ६ महिनाभित्र बाल संगठनलाई दुईकोठे भवन बनाइदिने गरी कानुनविपरीत मिलापत्र गरेको कागजका आधारमा बीओकेले धितो सकारेको देखिएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई भने झुक्याएर कर्जा दिने, किस्ता रकम बढाउने, नम्बरी जग्गा पनि धितो नसकार्ने बीओकेले लालपुर्जाबिनाको सरकारी जग्गा कुनै आधारबिना नै धितो सकारेको देखिएको छ ।
विभिन्न काण्डैकाण्ड र बदनामी भोगेको बीओकेका पदाधिकारीे बैंकलाई ग्लोबल बैंकमा गाभ्न सफल भएका थिए ।
विशाल ग्रुपको वृहस्पतिले २०७२ साउन ३ मा पूरक सम्झौताबाट २१३१ सालसम्मका लागि जग्गा हत्याएको थियो । पूरक सम्झौतामा सरकारी जग्गा लियन राखी बैंकसँग कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताइएको छ । नेपाल बाल संगठनको जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बदनियतपूर्ण रूपमा सो सम्झौता गरेको भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।
वृहस्पतिले जग्गा धितो राख्दा २०७५ भदौ २६ मा ३० करोड रुपैयाँ १० वर्षभित्र चुक्ता गर्नेगरी र असोज १ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ एक वर्षका लागि नवीकरणीय ऋण लिएको पुष्टि भइसकेको छ । लियन राखेको सम्पत्तिको हसियत अरू बेला बैंकमा धितो राखी रकम लिएको सरह मानिन्छ । कर्जा समयमै चुक्ता नगरे बैंकले लिलाम गर्न सक्छ । सरकारी जग्गामा बनेका संरचना धितो राखेर कर्जा निकाल्न स्वीकृति दिने बाल संगठनको ‘गैरकानुनी सम्झौता’माथि सरकारले उदासीनता देखाइरहेको छ ।
नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्सालस्थित बालमन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा ५९ वर्षसम्मका लागि सस्तो भाडा दरमा भोगचलन गर्न दिइएको थियो । संगठनले २०७२ सालमा सो सरकारी जग्गा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउनेगरी २१३१ सालसम्मका लागि वृहस्पति विद्या सदनलाई दिएको हो ।
यसअघिको सम्झौता नसकिँदै संगठनले वृहस्पतिलाई सो जग्गा बैंकमा ‘लियन’ (एक किसिमको धितो, जुनबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म बैंकले स्वामित्व ग्रहण गर्न÷राख्न सक्छ) राखेर कर्जा निकाल्न पनि स्वीकृति दिएको देखिएको छ । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन ।
बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य, अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंकबाट कर्जा लिन पाउनेगरी वृहस्पतिसँग सम्झौता भएको थियो ।
सरकारी जग्गा कानुनी प्रावधानविपरीत भोगचलनका लागि दिइएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि फितलो छानबिन गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यकै अगुवाइमा २०४९ मा विभिन्न जिल्लामा रहेको बाल संगठनको जमिन निजी सम्पत्तिसरह भोगचलन र किनबेच गर्न पाइने विवादास्पद प्रावधानसहित संगठनको विधान तयार गरिएको थियो । पछि त्यही विधानका आधारमा वैद्यले वृहस्पतिलाई सस्तोमा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेकी थिइन् । २०४१ मा स्थापना भएको वृहस्पति २०४९ मा सरकारी जमिन हात पारेर बालमन्दिर परिसर छिरेको हो । वृहस्पतिलाई २०५९ सम्म पटकपटक पूरक सम्झौता गरी जग्गाको क्षेत्रफल बढाएर १४ रोपनीसम्म भोगचलन गर्न दिइएको थियो । २०५९ भदौ ११ मा भने थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडामा दिनेगरी ३० वर्षे सम्झौता गरिएको थियो । कागजमा १३ रोपनी १२ आना देखाइए पनि वृहस्पतिलाई १४ रोपनी ९ आना भोगचलन गर्न दिएको पाइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
सम्झौताको म्याद २०८८ सम्म थियो तर म्याद सकिन १६ वर्ष बाँकी रहँदै २०७२ जेठ २१ मा संगठनले प्रतिवर्ग फिट ६ रुपैयाँ कायम गरी २९ रोपनी ४ आना जग्गा वृहस्पतिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । वृहस्पतिकै प्रस्तावमा २९ रोपनी ४ आना जग्गाको भाडा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सोही जग्गाको केही अंश भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने राय स्कुललाई ६० लाखमा भाडामा लगाएको छ भने केही अंश धितो राखेर विशाल ग्रुपले अनियमित रूपमा अकुत सम्पत्ति जोडेको छ ।
संगठनबाट लिएको जग्गामध्ये ५ रोपनी मात्रै वृहस्पतिले ५० वर्षका लागि राय स्कुललाई दिएको छ । तर २०७६ यता वृहस्पतिले राय स्कुलसँग सो जग्गाको भाडा मासिक ५ लाख रुपैयाँका दरले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ उठाउँदै आएको हो ।
राय स्कुल भारतीय बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित छ । बाल मन्दिरको सम्पत्ति चरम दोहन भएको पाइएपछि सरकारले २०७६ कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनाउँदै वैद्य नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले पनि २०४९ बाटै तत्कालीन कार्यसमितिका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको मिलेमतोमा बाल संगठनको सम्पत्ति दोहन गरेर व्यक्तिको भोगाधिकारमा लगिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो ।
बाल संगठन र वृहस्पति विद्या सदनबिच जग्गा लिज सम्झौता हुँदा कानुन मिचिएको छ । नैतिक पक्षलाई मात्र नभई सामान्य व्यावहारिक पक्षलाई पनि ख्याल नगरिएको बताइएको छ । जग्गा अनाथ बालबालिकाकै लागि उपयोगमा आउनुपर्नेमा व्यापारीलाई पोस्ने काम भएको छ ।
बाल संगठनसँग अर्बौंको सम्पत्ति छ । तर अनाथ बालबालिका बस्ने राम्रो बास छैन । वर्षायाममा कहाँ सुत्ने भन्ने चिन्ता बालबालिकामा छ । बालबालिकाले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्दा संगठनबाट लिजमा लिएको २८÷३० रोपनी जग्गामा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन् । बाल संगठनको जग्गा विशाल ग्रुपले कब्जा गरिसकेको छ ।
_1720278409.jpg)
