काठमाडौंः भ्रष्टाचार मुद्धा बिषेश अदालतमा अख्तियारले दायर गरेसँगै उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध सवा २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दा दर्तासँगै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी स्वतः निलम्बित भएका हुन्।
अख्तियारले यो प्रकरणमा बहालवाला उद्योग सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा,राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दायर गरेको छ ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गरेर २५ करोड रुपैयाँमा एनपीजी खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो । मरासिनी त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखको भूमिकामा थिए ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेसँगै बहालरत सचिव मरासिनीसहित टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल शर्मा समेत निलम्बनमा परेका हुन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन अनु्सार उनीहरु निलम्बनमा परेका हुन ।