काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १८ करोड भ्रष्टाचार भएको छ । सर्पदंशविरुद्ध लड्न एन्टिभेनम उत्पादनका लागि भन्दै सरकारी कोषबाट करिब १८ करोड रुपैयाँ अनुदान लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालले एन्टिभेनम उत्पादन गर्ने भन्दै १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान लिएर काम नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो । आयोगले मुद्दामा मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादव, तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्कासमेत सातजना र प्रतिष्ठानसहितलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
संघ र प्रदेशको लागत साझेदारीमा अघि बढाउने गरी घोषणा र तयारी गरिएको योजनामा त्यसविपरीत गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता गरी अनुदान दुरुपयोग गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । एन्टिभेनम उत्पादनका लागि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा ‘एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल (एपिआरसिएन) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी निकासा भएर गएको रकम कामै नगरी हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको घोषणाविपरीत प्रतिष्ठानसँग सम्झौता, लगेको बजेट हिनामिना
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाउने उल्लेख थियो । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रकमबाट योजना अघि बढाउने भनिएको थियो ।
बजेटमा लागत सहभागिताका आधारमा सर्पको विष संकलन, प्रशोधन, उत्पादन गर्न उपर्युक्त स्थानमा ‘स्नेक ह्याचरी’ स्थापना गरी सर्पदंशको खोप बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको संकलन गरिने उल्लेख थियो । त्यसका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार विनियोजन गरिएको थियो । र, योजनाको भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको थियो ।
तर, कार्यान्वयन अलग्गै तरिकाले गरियो । तत्कालीन मन्त्री र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालमार्फत योजना अघि बढाए । प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएर त्यसैबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गराउने गरी सहमति गरिएको थियो । प्रतिष्ठान र त्यसका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यही समझदारीपत्रका आधारमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नगरपालिकालाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अनुदान दियो । प्रदेश मन्त्रालयबाट पाएको उक्त अनुदान नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई निकासा दियो । नगरपालिकाले प्रतिष्ठानलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले रकम दिएको अख्तियारको ठहर छ ।
कार्यालय स्थापना, घरघाडा, उपकरण, मसलन्द, सञ्चार, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलबसुविधा, सवारीसाधन खरिद, मर्मत, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, जग्गा खरिदजस्ता पूर्वतयारीसम्बन्धी काममै १३ करोड ३४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण प्रतिष्ठानले अख्तियारलाई पठाएको छ ।
एन्टिभेनम उत्पादनका लागि प्रतिष्ठानले लगेको सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत निर्धारित उद्देश्य प्राप्तितर्फ प्रगति शून्य रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘प्रतिष्ठानबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी–गराई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँबराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी र दुरुपयोग गरेको देखियो,’ अदालतमा दायर अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । अनियमिततामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर खड्काको प्रमुख भूमिका रहेको औँल्याइएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री कुमार र तत्कालीन मेयर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा १ को ‘झ’बमोजिम कैद र जरिवाना गरी दुरुपयोग भएको रकम असुल गर्न अख्तियारले माग दाबी गरेको छ । ती व्यवस्थाबमोजिम आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगो दाबी गरिएको छ ।
प्रचलित कानुनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिएकाले ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद तथा जरिवाना अख्तियारले दाबी गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार उनीहरूलाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय माग दाबी भएको छ । त्यसअनुसार थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
स्वीकृति एउटा, अर्कै तरिकाले समझदारी
समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा अनुदान प्राप्त गर्ने निकायले अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाबमोजिम २४ करोड ५२ लाख २२ हजार रुपैयाँ लागतमा आयोजना अवधि तीन वर्ष रहने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । तर, कार्यविधि तथा अनुदान स्वीकृतिको सर्तविपरीत ७१ करोड ९८ लाख ३३ हजार दुई सय रुपैयाँ लागत र योजना अवधि पाँच वर्ष रहने गरी त्रिपक्षीय समझदारी गरियो ।
अनुदान रकम पनि एकमुस्ट निजी संस्थालाई उपलब्ध गराई त्यही संस्थामार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र उसैले खर्चको अभिलेख राख्ने समझदारीमा उल्लेख थियो । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २५ वर्षसम्म निजी संस्थाले नै आयोजना सञ्चालन गर्ने पनि समझदारीमा राखियो । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको खर्च नियमित गर्ने प्रचलित मान्यता र व्यवस्थाविपरीत कानुनले तोकेको लेखापरीक्षणको जिम्मवारीसमेत समझदारीपत्रबाट स्थानान्तरण गर्नु कानुनविपरीत भएको अख्तियारको ठहर छ ।
क्षमता नभएको संस्था र अध्ययन र पूर्वतयारीसमेत नभएको आयोजनालाई संघीय अनुदानबाट तीन करोड २७ लाख
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । उनी गत वर्ष सरकारी सेवाबाट निवृत्त भइसकेका छन् । उनले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएपछि प्रतिष्ठानलाई दिन झुट्टा विवरण उल्लेख गरेर नेपाल सरकारबाट तीन करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गराएका थिए ।
प्रतिष्ठानसँग एन्टिभेनम उत्पादनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता, जनशक्तिको व्यवस्था तथा योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका अध्ययन र पूर्वतयारी नै थिएन । तर, सचिव श्रेष्ठले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र अध्ययनसमेत नगरेको प्रतिष्ठानलाई यी सबै व्यवस्था भएको झुट्टा विवरण सर्त घोषणामा उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा ७ भदौ ०७६ मा समपूरक अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । आयोगले २९ कात्तिकमा कार्यक्रम छनोट गरी ५ मंसिरमा अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यतिवेलासम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानसमेत यकिन नभएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
कुल लागत २४ करोड ५२ लाख २२ हजार र आयोजनाको अवधि तीन वर्ष हुने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । कुल लागतमा १४ करोड ५१ लाख ३३ हजार सम्बन्धित प्रदेश र नौ करोड ८० लाख ८८ हजार आठ सय रुपैयाँ संघीय समपूरक अनुदानका रूपमा हुने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । सोही आवमा कार्यक्रमका लागि समपूरक अनुदानबापत संघीय सरकारले तीन करोड २७ लाख र प्रदेशले १४ करोड ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन दिएका थिए । यसपछि थप बजेट माग र निकासा दुवै नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेकोसहितको सम्पूर्ण रकम प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराई त्यसैबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा रोहवरमा बसी तत्कालीन सचिव श्रेष्ठले गैरकानुनी कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ । ‘प्रचलित कानुनविपरीत हुने प्रावधानहरूसमेत रहेको त्रिपक्षीय समझदारीपत्रअनुसार नै सरकारी रकम गैरसरकारी संस्था (प्रतिष्ठान)लाई उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ लालबन्दी नगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरेको देखियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा छ, ‘निज (तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ)को हकमा गलत र झुट्टा व्यहोराको सर्त घोषणाका आधारमा संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको तीन करोड २७ लाखलाई बिगो कायम गरिएको छ ।’
बिगो असुल गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको कैद तथा जरिवानाको माग दाबी अख्तियारले उनीसँग गरेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उनलाई बिगोका अतिरिक्त तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
रकम हिनामिना गर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारी मतियारका रूपमा प्रतिवादी
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । संघीय सरकारसँगको लागत सहभागिताका आधारमा कार्यक्रम अघि बढाउने र अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्तले आफ्नै संस्थाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिदिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ । प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी नै नभएको प्रतिष्ठानका नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने र प्रतिष्ठानबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा खर्चको लेखांकन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर त्यसैका आधारमा उनले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको अख्तियारको दाबी छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्तसहित महासचिव नवराज, कोषाध्यक्ष नीरज र सदस्य देवेन्द्रले सरकारी रकम निकासा लिएपछि विभिन्न मितिमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीतका निर्णय गरी बदनियतपूर्वक सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्यविपरीत र स्वीकृत कार्यक्रमविपरीत खर्च गरिसकेको आरोपपत्रमा छ । ‘सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई कार्यक्रममा गरेको लगानी अलपत्र र खेर गएको देखियो,’ अख्तियारले भनेको छ ।
सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी, दुरुपयोग गर्ने कसुरजन्य कार्यमा मतियार भई सोबापत लाभ र सुविधा लिएको–दिलाएको आरोप उनीहरूमाथि छ । उनीहरूविरुद्ध अनियमितता भएको रकमलाई संयुक्त बिगो कायम गरिएको छ । कसुरको मतियारको आरोपमै उनीहरूविरुद्ध आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग भएको छ ।
अख्तियारले बिगो जफतको प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । हाल रोक्का राखिएको तत्कालीन प्रतिष्ठानको नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका– १ स्थित आठ बिघा नौ कट्ठा ६.३३ धुर जग्गा र स्कर्पियो गाडीसमेत जफत गर्नुपर्ने आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रदेश मन्त्री विजयकुमार यादवको बयान
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आव ०७६/७७ भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूबाट एन्टिभेनम र नेपालमा पाइने सर्पबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्न, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन, लाभ लागत तयार गर्न नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरिरहेको थियो । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयलाई गम्भीरताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । प्रदेश सभाबाट स्वीकृति भएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने उत्तम विकल्प नभएकाले समझदारी गरिएको हो । नागरिकलाई सर्पको टोकाइबाट मृत्यु हुनबाट रोक्नका लागि एन्टिभेनम उत्पादन नेपालमा नै गर्ने राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको प्रदेश सरकारले बोध गरी स्वास्थ्य संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट उक्त कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको हो ।
प्रतिष्ठान अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तको बयान
हामीले तीनदेखि पाँच वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने गरी ७२ करोडको सम्झौता गरेका छौँ । हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध, प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा हाम्रो संस्थाले यी कार्य सम्पन्न गर्छ भन्ने विश्वासले नै हामीसँग सम्झौता भएको हो । हामी हाम्रोतर्फबाट इमानदार छौँ । हाम्रो समग्र कार्यको ६० प्रतिशत कार्य पूरा गरेका छौँ । भौतिक पूर्वाधारपूर्व नै धेरै कार्य हुन्छन्, जुन हामीले पेस गरेको करिब १६ हजार पानाको अध्ययन प्रतिवेदनमा हेर्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार अध्ययनपश्चात् अन्तिममा गर्ने कार्य हो । हामीले ठेक्का लगाइसकेका छौँ । भवन निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै उपकरण र दक्ष जनशक्ति भारत, हङकङ, क्यानडालगायतका विभिन्न एवं दातृ निकायबाट प्राप्त गरी उत्पादन सुरु हुन्छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
