काठमाडौंः इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका नौ सेवाप्रदायकले साढे दुई अर्ब कर छली गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा ०६९र७० देखि ०७८र७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिरेका छैनन् ।
ठूला सेवाप्रदायकहरूले कानुनबमोजिसेवाप्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको दाबी गर्दै गत १६ साउनमा राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीउपर छानबिनका लागि उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयकै उपसचिवद्वय केशवराज सुवेदी र श्रीधर ज्ञवाली सदस्य तथा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर नवराज बानियाँ सदस्यसचिव थिए । समितिले गत २४ भदौमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार नौ सेवाप्रदायकले एक अर्ब ५० लाख ६ हजार एक सय ६१ रुपैयाँ रोयल्टी र ६० करोड ४५ लाख ३४ हजार नौ सय २४ रुपैयाँ दूरसञ्चार विकास कोषको रकम बुझाएका छैनन् । कानुनबमोजिम समयमा नतिर्दा जरिवानाबापत रोयल्टीमा ५० करोड ६५ लाख ९४ हजार आठ सय २४ र दूरसञ्चार विकास कोषमा ३५ करोड २९ लाख २४ हजार ६९ रुपैयाँ थपिएको छ । रोयल्टी नेपाल सरकारको र दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्राधिकरणकै खातामा जम्मा हुन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचको मिलेमतोमै कर छली भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले विभिन्न ११ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले गरेको राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीबारे अध्ययन, मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरेको थियो । जसक्रममा टेलनेट इन्टरनेट प्रालि र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले मात्रै रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापतको सबै रकम चुक्ता गरेको पाइएको छ ।
‘बाँकी नौवटा सेवाप्रदायकको हकमा प्राप्त कागजातहरूका आधारमा तयार भएको गणना तालिकाअनुसार प्राप्त कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा पुनरावलोकनरपुनः निर्देशनका लागि मन्त्रालयबाट गरिएको अनुरोध तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशबमोजिमको रकमलाई घटाई, तत्पश्चात् रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषबापत दुई प्रतिशत थप दस्तुरसहित दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ दाखिला गर्न बाँकी देखिन आएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा धेरै वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार सात सय १०, सुबिसु केलनेटले २६ करोड ५२ लाख ९६ हजार र क्लासिक टेक टेक्नोलोजीले २३ करोड ७१ लाख १७ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । छानबिन प्रतिवेदनअनुसार टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले २३ करोड ६४ लाख सात हजार पाँच सय ३३, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले नौ करोड १६ लाख ५७ हजार दुई सय ३४, वेभसर्फर कम्युनिकेसनले सात करोड ३२ लाख ४९ हजार दुई सय २१, पोखरा इन्टरनेटले तीन करोड ३३ लाख १० हजार ६ सय ११ र नेट म्याक्स टेक्नोलोजीले एक करोड नौ लाख ४४ हजार चार सय नौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
छानबिनका क्रममा रोयल्टी तथा दूरसञ्चार कोष प्रयोजनार्थ प्राधिकरणमा पेस भएका आय विवरण र तिनका सम्बद्ध अनुसूची समितिले मगाएको थियो । आय विवरण परीक्षण गरी यथार्थ बुझ्न मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सहजीकरणका लागि विज्ञका रूपमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट एकजना सिए र थप एकजना सिए मन्त्रालयले सोझै परामर्श सेवा खरिदमार्फत नियुक्त गरेको थियो । समितिका पदाधिकारी तथा विज्ञले आय विवरण र सम्बद्ध अनुसूचीको जाँच, परीक्षण गरी रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष रकमको यकिन गरेर मूल्यांकन र विश्लेषण गरेका थिए । यस क्रममा समितिले सार्वजनिक लेखा समिति, सर्वोच्च अदालत तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेका निर्णय, निर्देशन, प्रतिवेदन, आदेश, बेरुजु इत्यादिको समेत विश्लेषण गरेको थियो ।
रोयल्टी राजस्व तथा दूरसञ्चार कोषको रकम नियमअनुसार दाखिला नभएका कारण राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानी भएको समितिले औँल्याएको छ । ‘संलग्न तालिका, विवरण एवं तथ्य तथ्यांकहरूका आधारमा उजुरीमा उल्लेख भएअनुरूपका ११ मध्ये नौवटा सेवाप्रदायकहरूले बर्सेनि दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम नगरेको देखिन आउँछ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार सबै सेवाप्रदायकबाट बक्यौता रकम उठाइने बताए । ‘कानुन नमान्ने कुरा कसैका लागि पनि छुट हुनुहुँदैन । कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर सबैले अनिवार्य तिर्नुपर्छ । प्रतिवेदनले उल्लेख गरेबमोजिम सेवाप्रदायकले अब आफ्नो बक्यौता तिरेर दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले पनि फलोअप गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको आय बढ्यो, तर राजस्व घट्यो
राजस्व छुट दिँदा त्यसले निम्त्याएका असरबारे पनि छानबिन समितिले विश्लेषण गरेको छ । सेवाप्रदायकहरूको आयमा उल्लेख्य वृद्धि हुनु, तर रोयल्टी राजस्व घट्दै जानु चिन्ताजनक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विगत १० वर्षमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पेनिट्रेसन’ सारभूत रूपमा वृद्धि भएको, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ग्राहकको संख्या पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भइरहँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको आयमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तर, रोयल्टी राजस्वमा विगत सात वर्षमा ह्रासोन्मुख वृद्धि भई राजस्व आम्दानी घट्न गएको देखिएको तथ्यांकहरूले नै प्रमाणित गरेको छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले प्रचलित लेखामानबमोजिम पेस गरेका आय विवरणहरूमा एकरूपता नरहेको, प्रचलित कानुन र लेखा मापदण्डले निश्चित गरेभन्दा फरक गरी दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त कुल आय लुकाउनेरछिपाउने गरी आम्दानीका शीर्षकहरू टुक्र्याएको देखिएको, कतिपय अवस्थामा आय विवरणलाई तोडमोड गरेकोसमेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मर्मत, सपोर्ट र टेक्निकल चार्जजस्ता ग्राहकबाट असुल गरिसकेका आम्दानी रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषको रकम बुझाउँदा घटाउने–हटाउने गरेको मात्र नभई अमिल्दो खर्च शीर्षकहरूलाई ‘बन्डलिङ’ गरी ‘डिभाइस सेल्स’सँग जोडेर देखाई रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष कम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको समितिले औँल्याएको छ । ‘खासगरी आव ०७३र७४ पछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको आम्दानीमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुन थालेपछि यसरी बढेको आय लुकाउन सञ्चालन आयलाई टुक्र्याएर अन्य आम्दानी भनी देखाउने, कानुनबमोजिम रोयल्टी र दूरसञ्चार कोष लाग्ने आयहरू मर्मत, सपोर्ट, टेलिकम चार्जजस्ता आम्दानीलाई घटाई–हटाई मात्र गणना गरी जानाजानी सरकारी राजस्व घटाउने संगठित प्रयासहरू गरेको देखिन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले आफूले प्राप्त गर्ने दूरसञ्चार कोषको रकम धेरै हदसम्म असुली गरेको, तर मन्त्रालयमा दाखिला हुने राजस्व तुलनात्मक रूपमा असुल गर्न उदासीन रहने प्रवृत्ति पनि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस्ता प्रवृत्तिहरूले गर्दा राजस्व चुहावट गर्न प्रेरित गरी परिणामतः चरम आर्थिक अनुशासनहीनतालाई निम्त्याउने खतरा देखिन आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
के छ रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ?
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ (रोयल्टी बुझाउनुपर्ने)को उपनियम (१)मा ‘नियम १० को उपनियम (५) र (६)बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार कोषबापत वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ । रोयल्टी रकम नेपाल सरकारको कोषमा र दूरसञ्चार कोषबापतको रकम प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्छ ।
किन उठेन रोयल्टी र कोषको रकम ?
छानबिन समितिले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापत कानुनअनुसार उठ्नुपर्ने रकम नउठेको सम्बन्धमा त्यसको समस्या पनि औँल्याएको छ । जसअनुसार नियमित रूपमा प्राप्त हुने शीर्षक रकमका सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट व्यवस्थित कार्यपद्धति, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा राजस्व लेखा प्रणाली अवलम्बन नगरिनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार प्रदायकहरूको मोबाइल सेवाबाट प्राप्त हुने आम्दानी क्रमशः घट्दै गएर इन्टरनेट सेवाको विस्तारपछि यसैमा ‘सिफ्टिङ’ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको आम्दानी सारभूत रूपमा वृद्धि भइरहँदा ‘भ्वाइस’ सेवाप्रदायकको आम्दानी सोही अनुपातमा घटिरहेको तथ्यहरूप्रति यथार्थ र वास्तविकता आकलन गर्न नसकी ‘भ्वाइस’ सेवाप्रदायकहरूलाई टेरामक्स प्रणालीमा आबद्ध गरी सरकारी राजस्व वृद्धि गर्ने हचुवामा परिकल्पना गरिएको समस्या पनि समितिले पहिचान गरेको छ ।
त्यस्तै, सेवाप्रदायक र नियामक निकायहरूसमेत कानुन परिपालनामा जिम्मेवार, जवाफदेही र संवेदनशील नभएको ठहर पनि समितिको छ । सरकारले दूरसञ्चार प्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी राजस्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दूरसञ्चार कानुनले प्राधिकरणलाई प्रदान गरे पनि प्राधिकरणले सोअनुरूप कार्यसम्पादन नगरेको तथा मन्त्रालयबाट पनि नियमित रूपमा अनुगमन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणमा राजस्वसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति र नेतृत्वसमेतले आर्थिक अनुशासन सम्बन्धमा सामान्यस्तरको अभिमुखीकरणसमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थालाई समितिले समस्याका रूपमा औँल्याएको छ ।
कम बुझाएको रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषको रकम तत्काल असुलउपर गर्न सुझाव
कम बुझाएको रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार कोषको रकम तत्काल असुलउपर गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । ‘विगत लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूबाट वार्षिक कुल आयका आधारमा वास्तविक रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व र दूरसञ्चार कोषको रकम प्राप्त नभइरहँदा सोको असुलउपर गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवार नियामक निकाय प्राधिकरणलाई जवाफदेही र जिम्मेवार तुल्याइनुपर्छ,’ समितिको सुझाव छ ।
रोयल्टी राजस्व कम तिर्न आय विवरणमा नमिल्ने किसिमले ‘स्पिट’ र ‘बन्डलिङ’ गरी प्रस्तुत गरिने र मुख्य जिम्मेवार नियामक निकाय प्राधिकरणबाट यस्ता गतिविधिउपर निगरानी गरेको नदेखिएको निष्कर्ष समितिको छ । रोयल्टी र दूरसञ्चार कोषको रकमका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्थाको पालनामा प्राधिकरण संवेदनशील नभएको समितिको ठहर छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयबाट राजस्व लेखा प्रणालीको शीघ्र विकास गरी लागू गरिनुपर्ने, रोयल्टी तथा दूरसञ्चार कोषको रकम मौखिक रूपमा निर्धारण भइरहेकामा लिखित रूपमा निर्धारण गर्न आदेश जारी गर्नुपर्नेजस्ता कार्य अभिलम्ब गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । अदालतहरूमा रहेका रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार कोषसम्बन्धी रिट निवेदनहरूको छिटो सुनुवाइ तथा फरफारक गराउन र सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको पुनरावलोकनरपुनः निर्देशन भएका विषयवस्तुहरू सुल्झाउन सहजीकरण गरी अन्योल, अस्पष्टता र द्विविधा हटाउन मन्त्रालयबाट विशेष पहल हुनुपर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।
राजस्व चुहावटमा प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीच मिलेमतो
छानबिन समितिले ठूलो अंकको राजस्व असुल नगरिएको सम्बन्धमा अध्ययनको निष्कर्षपछि मन्त्रालयलाई राय पनि पेस गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीचको मिलेमतोविना चुहावट सम्भव नभएको भन्दै समितिले प्राधिकरणका कर्मचारी, पदाधिकारी र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
‘अध्ययनका क्रममा तयार भएका विभिन्न विवरण एवं तथ्यहरू तथा विशेषज्ञहरूसँग गरिएको परामर्श तथा छलफलबाट यसरी रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार कोषको रकम चुहावट हुनका लागि जिम्मेवार रहेको नियामक निकाय प्राधिकरण र सेवाप्रदायकबीच मिलेमतोविना सम्भव नहुने आकलन गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस काममा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी तथा नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि शंका उत्पन्न भएको छ ।’ समितिको कार्यसर्तको दायरामा नपरेकाले यसबारे छानबिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
असुलउपर गर्न छुट्याइएको रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार कोषको रकम शीघ्र असुलउपर गर्न लगाइनुपर्ने राय समितिले दिएको छ । आगामी दिनमा प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गरी राजस्व चुहावट हुन नदिन मन्त्रालयले अग्रणी भूमिकासहितको वित्तीय जवाफदेहिता वहन गर्नु उपयुक्त हुने राय पनि समितिको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
