काठमाडौँः   मध्यपूर्वका देश र मलेसियामा सीमित नेपाली युवाको वैदेशिक रोजगारी युरोपतिर मोडिएको छ । गएको एक वर्षदेखि नेपाली युवाको रोजगारी युरोपतिर मोडिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो चार महिनामा युरोपका क्रोएसिया, माल्टा, रोमानिया र पोल्यान्डमा जाने युुवाको सङ्ख्या १० हजार ६७८ रहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा दुई लाख छ हजार ३१६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि बिदेसिएकामा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा युरोप गएका छन् ।

जब कि गत आव २०७९र८० मा सो अवधिमा क्रोएसिया, माल्टा र पोल्यान्डमा साढे सात हजार रोजगारीका लागि गएका थिए । चालु आव र गत आवको चार महिना अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर हेर्दा विदेश जाने गत वर्ष धेरै भए पनि युरोप जानेको सङ्ख्या यो वर्ष धेरै देखिएको छ । 

व्यक्तिगत रूपमा जाने धेरै

युरोप रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिगत रूपमा जाने गरेका छन् । युरोपका चार देशमा गएका श्रमिकको सङ्ख्या हेर्दा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा युरोपका चार देशमा १० हजार ६७८ जना गएकामा व्यक्तिगत रूपमा जानेको सङ्ख्या नौ हजार ४८ रहेको छ भने संस्थागत रूपमा जानेको सङ्ख्या एक हजार ६७० मात्रै रहेको छ ।

नेपाल सरकारले युरोपमा रोजगारीका लागि सहजीकरण नगर्दा व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीबाट जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । त्यसो त कतिपय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले वैदेशिक रोजगार नीतिविपरीत व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा समेत वैदेशिक रोजगारधन्दा चलाउँदै आएको पाइएको छ । यो आव सुरु भएयता क्रोएसिया जानका लागि चार हजार आठ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा ५३७ जना मात्र संस्थागत रूपमा रोजगारीमा गएको पाइएको छ । त्यस्तै माल्टा रोजगारीका लागि तीन हजार ४१ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा १०२ जनाले मात्र संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ । 

यता ९०३ जनाले पोल्यान्ड जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिँदा संस्थागत रूपमा रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या शून्य रहेको पाइएको छ । यस्तै सो अवधिमा रोमानिया रोजगारीमा जान दुई हजार ४७ जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका छन् । जसमध्ये ९३१ जना मात्र संस्थागत रूपमा गएको पाइएको छ । यसका अलवा युरोपका अन्य देशमा जाने नेपालीसमेत व्यक्तिगतबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनाइएको छ । 

पछिल्लो समय अवैधानिक व्यक्ति तथा कन्सल्टेन्सीको सक्रियतामा धमाधम श्रम स्वीकृति लिँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको छ । यसरी युवा गइरहेको विषयमा सम्बन्धित निकाय जानकार भए पनि नियन्त्रणको पाटो निकै फितलो भएको स्वयम् सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले युरोपको रोजगारीलाई आगामी दिनमा व्यवस्थित बनाउने विषयमा काम गरे पनि यसअघि धेरै समस्या रहेको बताए । 

संस्थागत रूपमा असुली गर्नेले समेत विज्ञापन गर्दा ५०र६० हजार उल्लेख गरेर पाँच लाखदेखि १४ लाखसम्म असुल्छन् । यसरी असुली हुने रकमको आधाभन्दा बढी रकम विदेशकै एजेन्टलाई जाने गरेको छ । युरोप रोजगारीको मुख्य बेथिति रोजगारीमा जान पाएकाभन्दा पटक पटक कोसिस गरेर पनि जान नपाएका वा विविध बहानामा फसेकालाई थाहा छ । अनुमानित आकलन अनुसार हरेक एक सय जना युवाले युरोप रोजगारीका लागि प्रयास गर्दा सफल हुनेको सङ्ख्या २०र३० मात्र रहेको छ ।

युरोप रोजगारी व्यक्तिगत रूपमा श्रमिक पठाउन अवैधानिक रहेको अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति दिने नाममा प्रतिव्यक्ति रोजगारीमा जानेबाट असुली हुने गरेको अवस्था छ । यसरी असुली हुने रकम २५ हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म रहने गरेको बताइएको छ । 

युरोप रोजगारीमा जान चाहनेलाई महँगो असुली हुनुको पछाडि सरकारी निकायमा बुझाउने घुसदेखि विदेशमा माग निकाल्ने एजेन्ट र युवा खोज्ने एजेन्ट कारक रहेको बताइन्छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।