काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले नक्कली बिल बिजकका आधारमा कर छलीको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि भएको कर निर्धारणको फैसला सदर गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पूर्ण इजलासले पनि सदर गरेको हो । राजस्वसम्बन्धी पुनरवलोकनको उक्त विवाद मङ्गलबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले टुङ्गो लगाएको हो ।

नक्कली बिल बिजकसँग सम्बन्धित ठुला व्यावसायिक घरानाका सयभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दालाई समेत मार्गदर्शन गर्ने गरी पूर्ण इजलासले फैसला गरेको हो । 

मङ्गलबार न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०७६ पुस २८ को संयुक्त इजलासको फैसला नै सदर गरेको हो । संयुक्त इजलासले फरक फरक तीन मुद्दामा भाटभटेनीमाथि प्रशासनिक तह र राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएका आदेश सदर गरेको थियो ।   

राजस्व अनुसन्धान विभागको २०६७ माघ १९ को छापाबाट प्राप्त बिल बिजक अनुसार भाटभटेनीले कर छली गरेको अभियोग जरिवाना र ब्याजसमेतको कर निर्धारण गरेको थियो । २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको कारोबारमा फरक फरक मुद्दामा झन्डै २५ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । 

विभिन्न १५२ फर्म तथा कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा कतिपयमा नक्कली बिजक जारी गर्ने भनी पहिचान भएका बिक्रेता करदाताले शून्य विवरण पेस गर्ने तर क्रेताले कारोबार गरेको विवरण पेस गरेका आधारमा समेत कर छली भएको निष्कर्ष अदालतले गरेको थियो ।

अदालतले प्राप्त बिल बिजक, भाटभटेनीका सञ्चालक र प्रतिनिधिको बयानका आधारमा कर छली नभएको स्पष्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेको भन्दै न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको थियो । 

तीनमध्ये न्यायाधीकरणले एक मुद्दामा २२ करोड ६७ लाख ४४ हजार ५५७ रुपियाँ कर निर्धारणको फैसला गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को कर निर्धारण आठ लाख ९६ हजार ८५४ र आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को कर निर्धारण एक करोड २७ लाख २७ हजार ३६० रुपियाँ गर्ने प्रशासनिक निर्णय पनि न्यायाधीकरणले सदर गरेको थियो । न्यायाधीकरणकै फैसला अदालतले पनि सदर गरेको हो । 

आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार भाटभटेनीमाथि अब कर निर्धारण हुँदा जरिबाना र ब्याजको दायित्व पनि थपिने सक्ने छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।