इटहरीः मिटरब्याजपीडितले पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टास्थित मेची पुल र पश्चिममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट ‘न्याय मार्च’ सुरु गरेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले पूर्वको मेची पुल र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ११ गड्डाचौकीस्थित (नेपाल–भारत) ७ नम्बर सीमा पिलरबाट एकैसाथ मंगलबार आन्दोलन सुरु गरेको हो । मिटरब्याजीविरुद्ध सुरु भएको यो आन्दोलनमा मिटरब्याजपीडित पैदल हिँडेर काठमाडौं पुग्ने संघर्ष समितिकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले बताइन् । ‘हामी ९मेची पुलबाट० पैदल हिँडेर चितवन पुग्छौँ । सुदूरपश्चिमबाट पनि साथीहरू चितवन आउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ भेला भएर काठमाडौं गएर हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’
मेची पुलबाट सुरु भएको मार्च हिँडेरै दश दिनमा चितवन पुग्ने योजना छ भने सोही अवधिमा कञ्चनपुरबाट आउने टोली पनि चितवन पुग्नेछ । १५ दिनमा काठमाडौं पुग्ने लक्ष्य छ । कञ्चनपुरबाट सुरु भएको यात्रामा रहेका संघर्ष समितिका सह–इन्चार्ज दामोदर ढकालले पैदलयात्राका क्रममा पीडितसँग छलफल गरिने बताए ।
मेची पुलबाट हिँडेको ७० जनाको टोली पहिलो दिन झापाको कन्काई नगरपालिकास्थित लक्ष्मीपुरमा आइपुगेको छ । पीडितहरू पहिलो दिन त्यहाँको एक विद्यालयमा वास बसे । ‘हामी यसरी हिँड्दा सार्वजनिक स्थल, पाटीपौवा, धर्मशालामा बस्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सबै पीडितले घरबाट नै चामल गुन्द्रुक ल्याएर आउनुभएको छ । त्यही पकाएर खान्छौँ ।’ बाटोमा एकीकृत हुँदै ठूलो टोली काठमाडौं पुग्ने भनिएको छ ।
संघर्ष समितिकी केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले नसुनेपछि सडकमा आउनुपरेको बताइन् । उनले अब निर्णायक आन्दोलनका लागि पीडितहरू काठमाडौं पुग्ने बताइन् । ‘राज्यले हाम्रो कुरा सुनेन । बरु पीडितमाथि उल्टै दमन ग¥यो । बाध्य भएर सडकमा आयौँ,’ उनले भनिन् ।
संघर्ष समितिले काँकडभिट्टामा मसाल र नाराजुलुससहित आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो । त्यहाँबाट पैदल यात्रामा निक्लिएको टोलीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा नाराजुलुस गर्दै ‘न्याय मार्च’ पश्चिमतर्फ लागेको छ । सुरुको दिनमा झापाका मिटरब्याजपीडित र केही मोरङका पीडित सहभागी थिए । अन्य जिल्लामा पनि पीडितहरू जोडिँदै जाने घिमिरेले बताइन् । ६ बुँदे माग राख्दै सुरु गरिएको ‘न्याय मार्च’को उद्घाटन संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले गरेका थिए ।
मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहले बताए । मिटरब्याज अपराधसम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकारसहितको अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।
‘अनुचित लेनदेन तथा मिटरब्याज जाँचबुझ आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न सक्दैन । तसर्थ अधिकार सम्पन्न आयोग आवश्यक पर्छ,’ अध्यक्ष कुशवाहले भने, ‘ऐन पनि पीडितमैत्री छैन । पीडकको पक्षपोषण गर्ने खालको छ । तसर्थ, संशोधन आवश्यक छ ।’
यस्तै, संघर्ष समितिले अदालतमा मिटरब्याजी साहुकारले पीडितमाथि हाल्ने दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दा आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
यस्तै, मिटरब्याजी साहुकारका कारण भएको आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ ।
आन्दोलनमा सहभागी पीडितले आफ्नो गुमेको घरबार फिर्ता ल्याइदिन आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रो गुमेको घरजग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले सहयोग गरोस्,’ मिटरब्याजपीडित झापा शिवसताक्षीका महानन्द नेपालले भने, ‘हामी बिखलबन्दमा परेर घरजग्गा गुमाउन पुग्यौँ । गुमेको सम्पत्ति फिर्ता लिन अन्तिमसम्म संघर्ष गर्छौँ ।’ मिटरब्याजपीडित दमक– ७ का लालबहादुर मगरले ऋण दिने बहानामा सहुकारले घरबारविहीन बनाएको बताए । ‘साहुकारले हामीलाई झुक्याएर दबाब दिएर घरबारविहीन बनाए । अड्डा अदालत जाँदा पनि गुमेको सम्पत्ति फर्काउन सकिएन,’ उनले भने, ‘बरु उल्टै पीडा पाइयो । सुकुमवासी हुनबाट सरकारले जोगाओस् । अब सरकारसँगै भरोसा छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
