इटहरीः  स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीनै तहका सरकारले लगाम लगाउने भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारको भूमिका देखाउन सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लगाम लगाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । 

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सङ्घीय सरकारले पठाउने, प्रदेशले खटाउने र स्थानीय सरकारले कजाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावप्रति स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नेपाल सरकारका अधिकांश उपसचिव र शाखा अधिकृत असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भकुन्डो जसरी सङ्घले पठाउने, प्रदेशले खटाउने र स्थानीय तहले कजाउने गरी प्रस्तावित विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रशासनिक सङ्घीयता नै कमजोर हुने बताए। 

उनले एउटा तहले पठाउने र अर्कै तहले खटाउने गर्दा स्थानीय तहको प्रशासन अहिलेकोभन्दा पनि झनै अस्थिर हुने तर्क गरे । उनले भने, “सङ्घले प्रदेशमा पठाएको कर्मचारी सिधै स्थानीय तहमा पठाइन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । सङ्घले पठाएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले होल्ड गरेर राख्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीनता लम्बिँदै जान्छ र प्रशासनिक अस्थिरता आउँछ ।”   

ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले प्रशासनिक अस्थिरतता नआउने गरी अहिलेकै जसरी सिधै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले नै खटनपटन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी संसद्ले पारित गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले जसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्न सरकारले कर्मचारीलाई विशेष तालिम प्रदान गर्छ, त्यसै गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्नका लागि पनि विशेष तालिम प्रदान गर्नु पर्छ । “स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सरकारका तीन वटै अङ्ग भएको र ती अङ्ग परिचालन गर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एउटा तहले पठाउने अर्को तहले खटाउने गर्दा प्रशासनिक गन्जागोल हुन्छ,” उनले भने । 

स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सभा सञ्चालन, कार्यपालिकाको व्यवस्थापन, निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन, न्यायिक समितिमा देखिएका विवाद निरूपण, वार्षिक र आवधिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलगायतका काम स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा खटाइने छ । यसरी खटाइएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने भनी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संलग्नता रहने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिए पनि प्रशासनिक अस्थिरता आउन सक्ने खतरा औँल्याए ।  

उनका अनुसार विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए सङ्घीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले रिक्त स्थानीय तहमा पठाइहाल्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा पठाएका कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई चित्त नबुझ्दा पुनः तीनरतीन महिनामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन हुन सक्छन् । उनले भने, “त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि ऐनमा सबै कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने अन्यथा दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक अस्थिरता कायम रहिरहन सक्छ ।”   

अहिले स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर स्थानीय तह हैरानीमा परेकाले अब प्रदेशले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर पुनः स्थानीय सरकारले हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेप्रति उनले चिन्ता प्रकट गरे । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संसद्मा पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदासम्म प्रशासनिक अस्थिरता नआउने गरी काम गर्नु पर्छ भने। कर्मचारीका लागि बनाउन लागिएको ऐन कर्मचारीमैत्री बनाएर प्रशासनिक सङ्घीयतालाई चुस्तदुरुस्त पार्ने भन्दै उनले विधेकमाथि छलफलका क्रममा आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न आग्रह गरे । प्रशासनिक सङ्घीयताको आधारभूमि स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने गरी सबैको भावना समेटिएर ऐन जारी गर्ने उनले स्पष्ट पारे। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।