इटहरीः सरकारले हरेक भान्सामा नियमित प्रयोग हुने आयोनुनको मूल्य एकैपटक ३० प्रतिशत अर्थात् प्रतिकेजी ६ रुपैयाँले महँग्याएको छ । नुन आयातको एकाधिकार पाएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले यसअघि प्रतिकेजी २० रुपैयाँ खुद्रा मूल्य तोकेकोमा अब २६ रुपैयाँ पुर्‍याएको हो । तर, २० रुपैयाँ खुद्रा मूल्य छँदा नै उपभोक्तालाई २५ रुपैयाँमा बेच्दै आएका व्यापारीले अब बढाएर असुल्ने चिन्ता छ ।

साल्ट ट्रेडिङ सञ्चालक समितिको मंगलबारको बैठकले मंगलबारै राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्यवृद्धि हुने निर्णय गरेको हो । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले मूल्य समायोजनपछि अब एक केजी प्याकेट आयोनुनको थोक मूल्य २३ रुपैयाँ र उपभोक्ता मूल्य २६ रुपैयाँ पर्ने बताए । उनका अनुसार यसअघि प्रतिकेजी थोक मूल्य १८ रुपैयाँ ५० पैसा र खुद्रा मूल्य २० रुपैयाँ थियो । नुनको व्यापारमा कम्पनीलाई घाटा भएकाले मूल्य समायोजन गरिएको, तैपनि अझै लागतभन्दा बिक्री मूल्य कम नै रहेको राजभण्डारीको दाबी छ । 

‘साल्ट ट्रेडिङले आठ वर्षपछि नुनको मूल्य समायोजन गरेको हो, यसलाई वृद्धि भन्न मिल्दैन । थोरै परिमाणमा खपत हुने भएकाले उपभोक्तालाई पनि ठूलो असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो आठ वर्षमा रेल भाडा नै तीन गुणा वृद्धि भएको सन्दर्भमा नुनमा अहिले गरिएको मूल्य समायोजन सामान्य मान्नुपर्छ । नुनको व्यापारमा कम्पनीलाई घाटा भएकाले मूल्य समायोजन गरिएको हो । तर, अझै लागतभन्दा बिक्री मूल्य कम नै छ । आयोनुनमा साल्ट ट्रेडिङको लागत प्रतिकेजी २८ रुपैयाँ छ ।’ तोकिएको उपभोक्ता मूल्य २६ रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाउने गरी नियमनमा कडाइ गरिने पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, न्यु शक्ति नुनमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । अब न्यु शक्ति नुन केजीको थोक मूल्य १७ रुपैयाँ र उपभोक्ता मूल्य २० रुपैयाँ पर्ने प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए । यसअघि यो नुन प्रतिकेजी थोक १३ रुपैयाँ ५० पैसा र उपभोक्ता मूल्य १५ रुपैयाँ थियो । तर, भानु नुन भने प्रतिकेजी उपभोक्ता मूल्य नौ रुपैयाँ नै रहेको उनले बताए । दुर्गम क्षेत्रमा जाने भएकाले भानुको मूल्य समायोजन नगरिएको उनको भनाइ छ । राजभण्डारीले न्यु शक्तिमा प्रतिकेजी २० र भानुमा २१ रुपैयाँ लागत रहेको पनि बताए । ‘अझै पनि कम्पनीले नोक्सानमै नुनको आयात व्यापार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई योभन्दा पनि सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने हो भने राज्यले नुनमै अनुदान दिनुपर्छ ।’

आयोडिनको कमीले गलगाड, थाइराइड, मानसिक र शारीरिक क्षमतामा कमीलगायत स्वास्थ्य समस्या हुन्छ । स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएको अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले नुनको आयातमा साल्ट ट्रेडिङलाई एकाधिकार दिइएको छ । निजी क्षेत्र वा अन्य सरकारी निकायले नुन आयात गर्न पाउँदैनन् । आयातमा एकाधिकार पाएको ट्रेडिङले मूल्य समायोजनको नाममा एकैपटक ३० प्रतिशतले मूल्य बढाउनु उचित नहुने उपभोक्तवादीहरूले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मूल्य समायोजन व्यावसयिक दृष्टिकोणले आवश्यक देखिएको भए पनि वृद्धिदर धेरै भएको बताए । ‘एकैपटक ६ रुपैयाँ बढ्दा त्यसले उपभोक्तालाई स्वाभाविक मार पर्छ,’ उनले भने, ‘नुन स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएकाले राज्यले अनुदान दिएर यसको आपूर्तिलाई सहज र सुपथ बनाउनुपर्छ ।’

नेपालमा वार्षिक दुई अर्बहाराहारीको नुन खपत
नेपालमा वार्षिक दुई लाख २० हजार टन नुन खपत हुने गरेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा एक अर्ब ९३ करोड २७ लाख २६ हजार रुपैयाँबराबरको दुई लाख २५ हजार टन नुन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै, आठ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको तीन हजार ६ सय टन कालो नुन (बिरेनुन) आयात भएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले दुई अर्ब सात करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबरको दुई लाख ४३ हजार टन नुन आयात गरेको थियो । सोही वर्ष सात करोड ६० लाखबराबरको दुई हजार सात सय टन कालोनुन आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो ?
नेपालले भारतबाट नुन आयात गर्छ । तर, निर्यात गर्ने मुलुक भारतमा भन्दा आयात गर्ने देश नेपालमा नुनको मूल्य सस्तो रहेको साल्ट ट्रेडिङको दाबी छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालबाट भारतमा आयोनुन जाने गरेको पाइएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए । 

‘नेपालमा भन्दा भारतमा नुन महँगो देखिन्छ, त्यहाँ केजीकै ४० देखि ५० रुपैयाँसम्म मूल्य रहेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालका कतिपय सीमावर्ती सहरबाट भारतीय बजारमा नुन जाने गरेको छ, भारतीय उपभोक्ताले नेपालबाट नुन लाने गरेको पाइन्छ ।’

उपभोक्ताकर्मीले समेत नेपालमा नुनको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम रहेको बताएका छन् । महर्जनले आफूहरूको संस्थाको अध्ययनले भारतमा भन्दा नेपालमा नुन सस्तो रहेको पाइएको बताए । यद्यपि, दैनिक अनिवार्य उपभोग्य वस्तु भएको तथा मानव स्वास्थ्यसँग समेत जोडिएकाले राज्यले अनुदान दिएर नुनको मूल्यलाई सुपथ बनाइराख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘दुर्गम क्षेत्रमा नुन र चामलको नाममा राजनीति हुन्छ, तर त्यस्ता वस्तुको आपूर्ति सहज र सुपथ हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि नभई नहुने यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहज र सुपथ बनाउनुपर्छ ।’यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।