काठमाडौंः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फकोफन)का उपाध्यक्ष बिर्ख बहादुर शाहीले विकास आयोजनाहरूले वातावरणीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रेस सम्मेलनमा फकोफनको यस वर्षको सप्ताहव्यापी सामुदायिक वन दिवस कार्यक्रमको जानकारी दिँदै शाहीले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले भने, “पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने हो, तर यहाँ शहरमा बसेर कन्सलट्यान्टहरूलाई हायर गरिन्छ, जसले अरूको कामको नक्कल मात्र गर्दैछन् । यसले गर्दा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआए) प्रतिवेदनहरू औपचारिकतामा सीमित भएका छन् ।” उनले सामुदायिक वन विकासको विरोधी नभएको तर, (ईआए) प्रतिवेदन बेगरका विकास र आयोजनाको विरोधमा रहेको बताए ।
उपाध्यक्ष शाहीले नेपालको विकाससम्बन्धी समस्याहरूको प्रमुख कारण ईआएको कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे । उनले जोड दिँदै भने, “ईआएलाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, र यी प्रतिवेदनहरू नेपाली भाषामा तयार गरिनुपर्छ ।”
पर्यावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरव, र लगानी बोर्डका सबै आयोजनाहरूले वातावरणीय पक्षको अध्ययन(विश्लेषण गर्दै सकारात्मक पक्षलाई प्रवर्द्धन र नकारात्मक क्षतिको आकलनसहित परिपूर्ति र क्षतिपूर्तिको योजना समेटिएको पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआए) प्रतिवेदन बुझाउन अनिवार्य गरिएको छ । तर, यस कुरालाई कुनै पनि सरकार एवं आयोजनाहरूले ध्यान नदिएको उनले बताएका छन् ।
यसैगरी, उपाध्यक्ष शाहीले नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनको विश्वस्तरीय महत्वको उल्लेख गर्दै भने, “नेपालको देखासिकीबाट मात्र विश्वभर ३१ प्रतिशत वन तथा वातावरण क्षेत्र जोगाइएको छ । पहिले ४ प्रतिशत मात्र सामुदायिक वनले जोगाएका थिए, अहिले यो प्रतिशत ३१ पुगेको छ ।” उनले एक रिपोर्टको हवाला दिँदै नेपालका १८ वटा मन्त्रालयले गर्ने काम सामुदायिक वनले गर्दै आएको पनि बताए ।
सप्ताहव्यापी सामुदायिक वन दिवसः
यस वर्ष ‘सामुदायिक वनको प्रभावकारितास् तिनै तहका सरकार र समूहको सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ साउन २० गतेदेखि २६ गतेसम्म सप्ताहव्यापी सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाउँमा २०३० सालको साउन २५ गते स्थानीय समुदायलाई वन व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण गरिएको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिन सामुदायिक वन दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा रहेको छ ।
यस परम्परालाई निरन्तरता दिँदै, साउन २५ लाई सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन संघ, प्रदेश, जिल्ला, र स्थानीय तहका महासंघ र समूहहरू, साथै जिल्ला वन कार्यालय र अन्य सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । यस वर्ष, २४, २५, र २६ गते सरकारले सहकार्य गरेर सामुदायिक वन दिवस मनाउनेछ, र अन्य दिनहरूमा महासंघले विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने योजना बनाएको महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले बताएकी छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित सम्मलेनमा जिल्ला महांसघका अध्यक्ष, उपाधयक्ष एवं प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।देशभरका २२,७६० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले २१ लाखभन्दा बढी घरधुरीहरूको संलग्नतामा लगभग २२ लाख हेक्टर वन क्षेत्रलाई सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।