काठमाडौंः निजामती कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्यो प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका छन्। निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने, कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कुनै पनि व्यक्तिलाई आरक्षण कोटा एकपटक मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चलिरहेको विधेयकमाथि छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीलाई कस्नुपर्ने माग राखेका छन्। सांसद अमरेशकुमार सिंहले  निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने  बताएका छन्। ‘कर्मचारी युनियनहरू खारेज गर्नुपर्छ। सरकारको तलब खानेले युनियन बनाउने होइन, यस्तो गर्दा अराजकता हुन्छ,’ उनले भने। हुलका हुल कर्मचारी युनियन आएर निर्वाचनमा सहयोग गर्ने भनेर आउने र आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्न लगाउने गरेको पनि उनको आरोप छ।

उनले  कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी रहेको जिल्लामा नगएर काजमा काठमाडौंमा बस्ने व्यवस्था राख्न नहुने  बताए।  सांसद सोबिता गौतमले सबै राजनीतिक दलहरू कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। कर्मचारीतन्त्रमा एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा उनको प्रस्तावमा छ।उनले भनिन्, ‘दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने सवालमा सबै सांसदहरू एकमत हुन आवश्यक छ। कर्मचारी र राजनीतिज्ञको काम फरक छ। राजनीतिज्ञको काम कर्मचारीले गर्ने हो भने अवस्था के हुन्छ।’ 

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक घुसाउँदा समस्या आउने हालको अभ्यासबाट देखिएको उनको तर्क छ। उनले भनिन्, ‘कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति घुसाउँदा बिगार्छ भन्ने अहिलेसम्मको अभ्यासले देखिसक्यो, एउटा राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्नुपर्छ तर दलीय ट्रेड युनियनलाई प्र श्रय नदिउँ। एउटा साझा ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ।’

छलफलका क्रममा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण निजामती किताब खानामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। समिति बैठकमा घर्तीले भने, ‘कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो प्रावधान राख्नुपर्छ।’

आरक्षण एक पटक मात्रैनिजामती सेवामा एकपटक मात्रै आरक्षणको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सांसद गौतमले एकपटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गरिसकेपछि पनि बारम्बार सोही सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने प्रस्ताव गरेकी छन्। उनले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर घटाउने विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव सही नभएको उनको तर्क छ।

‘निजामती सेवा प्रवेशको उमेर झन्–झन् घटाउने प्रावधान आएको छ। अहिले पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष आएको छ। यसो सोच्दाखेरि यो किन यसरी उमेरहद घटाउने तिर लाग्यौं ?    ’ उनले भनिन्, ‘यो कसरी प्रस्ताव भयो जवाफ चाहिन्छ।’ औसत आयु बढेको अवस्थामा उमेरहद पनि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले भनिन्, ‘औसत आयु ६० वर्ष हुँदा ४० वर्ष छ तर अहिले रिटायर्ड हुने उमेर बढाउने तर प्रवेश हुने उमेर किन घटाउने ?    अझ बढाएर व्यवस्था गर्दा केही फरक पर्दैन।

सेवा प्रवेशमा महिलाको हकमा ४२ वर्ष र पुरुषको हकमा ३७ वर्ष गरौं।’ सांसद गौतमले कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने उमेर ६२ वर्ष गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेकी छन्। प्रवेशको उमेर बढाउँदा पीएचडी गरेका र अन्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेकाहरूले पनि सेवा दिन सक्ने उनले दाबी छ।

टपरलाई सीध निजामती सेवा प्रवेश गराउन प्रस्ताव

 विश्वविद्यालयमा सर्वोकृष्ट (टपर) विद्यार्थीलाई सिधै निजामती सेवामा प्रवेश दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विश्वविद्यालयका सर्वोकृष्ट विद्यार्थीलाई सिधै प्रवेश गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

छलफलका क्रममा सांसद शिशिर खनालले प्रस्ताव गर्दै भने, ‘विश्वविद्यालय टपरलाई सिधै निजामती सेवामा लेटरल इन्ट्रीका रूपमा प्रवेश दिऔं।’ विश्वविद्यालयका टपरलाई सिधै निजामती सेवामा प्रवेश गराउँदा राम्रो जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश जाने मानसिकताबाट पछि हट्दै स्वदेशमै रहनसक्ने उनको भनाइ छ।

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल पनि घटाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। सांसद जीवन परियारले मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल कम गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले मुख्यसचिवको २ र सचिव ३ वर्षे कार्यकाल बनाउन प्रस्ताव गरे। उनले छलफलमा भने, ‘मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ३ वर्ष बनाऔं, अहिले जिम्मेवारीमा रहेका केहीलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने नहेरी भविष्य हेरेर कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

उनले सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको तर कर्मचारी कहिले कहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने प्रष्ट नहुँदा मन्त्रालय चाहर्दा हैरानी हुने बताए। हाल मुख्यसचिवको ३ र सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल छ। 

सरकारी कर्मचारीभित्र गठन गरिएका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बताएका छन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारी नै ट्रेड युनियन खोलेर बस्नु सही नभएको उनको भनाइ थियो। 

निजामती विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरिरहेको छ। यो विधेयक पछिल्लोपटक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो। बीचमा अध्यादेशबाट पनि यो कर्मचारी मूल कानुन ल्याउने प्रयास नभएको होइन। तर, यो सम्भव नभएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामति विधेयक ल्याएको हो।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो। यो विधेयकमा सांसदहरूले १ सय २४ समूहमा १ हजार ५८३ वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएको यति लामो समय हुँदा पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनको मूल कानुन भने बन्न सकेको छैन। जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्दै आएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।