बर्दियाः बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीले २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र २०३० मा बनेको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
लामो समय अगाडी बनेको ऐन हालको संविधानको मर्म अनुरुप नभएको बताउँदै एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यशाला गोष्ठीमा सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकारले २०२९ सालमा ल्याएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९लाई ११ पटक संशोधन गरेको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीलाई ६ पटक संशोधन गरेको छ । संशोधन गरेपनि ऐन समय सापेक्ष नभएको भन्दै निकुञ्ज आसपासमा बस्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीले निकुञ्ज ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ऐनमा रहेका कानुनी व्यवस्थाले गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले समस्या भोग्दै आएको भादा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनिल चापागाईँले बताए। उनले कानुनी जटिलताले स्थानीयले विविध समस्या भोग्दै आएको बताउँदै ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
पाताभार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलकराम थारूले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा रहेको कानुनी जटिलताले गर्दा गेरुवा भँगालोमा थुप्रिएको नदिजन्य पदार्थ उत्खनन नहुँदा नदीको धार परिवर्तन भएको बताए।
अध्यक्ष थारूले निकुञ्जको वैज्ञानिक सिमाङ्कन नहुँदा सयौँ हेक्टर जमिन निकुञ्ज भित्र परेको बताउँदै कि त सरकारले जनताको जग्गा जनतालाई नै दिनुपर्ने कि त जनतालाई मुआब्जा दिनुपर्ने बताए ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै बासिन्दा समान भएको हुनाले राहत वा क्षतिपूर्ति दिँदा ऐलानी र नम्बरीमा बसोबास गर्ने भनेर छुट्टाउन नहुने बताए।
मधुवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तेजबहादुर भाटले विकास र संरक्षण सँग सँगै लैजानु पर्ने बताउँदै संरक्षण गर्दा अनावश्यक रुपमा विकासलाई अवरोध नपुर्याउने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा अशोक रामले ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताए ।
वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदाय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ ऐनमा रहेको कानुनी जटिलताले गर्दा समस्या आउने गरेको उनले बताए ।
आसन्न वार्डेन सेमिनारको पूर्व सन्ध्यामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासी, उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह, राजनीति दल, सञ्चारकर्मी लगाएतका सँग नीतिगत सुधारका लागि कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । सरोकारवालाहरूसँग सङ्कलन गरिएको सुझाव वार्डेन सेमिनारमा प्रस्तुत गरिने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ ।
