काठमाडौंः चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सार्वजनिक ऋण तिर्न थप ऋणको भर पर्नुपरेको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष ११ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । सरकारले ११ महिनामा १० खर्ब ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको हो । यस अवधिसम्म सरकारले १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
११ महिनामा बाह्य अनुदान १७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र आउँदा अन्य खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपरेको हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले ११ महिनामा १० खर्ब ३२ अर्ब आम्दानी गर्दा खर्च भने १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ गरिसकेको छ । सावाँ र ब्याज भुक्तानी ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड गरेको छ । यस हिसाबले सरकारले सावाँ र ब्याज तिर्नसमेत ब्याजमै भर परेको देखिएको छ । यद्यपि, सरकारले कर्जा लिएरै सावाँ र ब्याजको भुक्तानी भने नगरेको बताइएको छ ।
सरकारले बाह्य अनुदान लिन नसक्दा ऋणमा भर पर्नुपरेको हो । सरकारले चालू आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड बाह्य अनुदान लिने लक्ष्य लिएकामा १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छ ।
अनुदान मात्रै नभई सरकार बाह्य ऋण लिन पनि असमर्थ भएको छ । चालू आवमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने भनेर बजेट स्रोत देखाएको संघीय सरकारले हालसम्ममा लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्रै बाह्य ऋण लिन सकेको छ ।
चालू आवको जेठसम्ममा सरकारले थप २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको छ । सरकारले बाह्य ऋण लिन नसकेपछि आन्तरिक ऋणमा भरपर्न थालेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैतसम्म सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । बाह्य ऋण भने ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र लिन सकेको छ ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र ऋण मात्रै २ खर्ब ७७ अर्ब ७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न ५४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सावाँ भने २ खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल बाह्य ऋण भुक्तानी भने १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आवको असारसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । यसमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार ९९ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँबराबर बाह्य ऋण उठाइएको छ । सरकारले चालू आवमा २ खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने लक्ष्य लिएको थियो । अवको एक महिनामा लक्ष्य भेटाउन सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने हुन्छ, जुन असम्भव देखिएको छ ।
बाह्य ऋण प्राप्तिमा असमर्थ भए पनि आन्तरिक ऋणमा भने वार्षिक लक्ष्यको ९५ दशमलव ४५ प्रतिशत सफलता मिलेको छ । चालू आवका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा पछिल्लो ११ महिनामा ३ खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । अब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएपछि लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ । तर, सरकारले बाह्य ऋणको पूर्ति आन्तरिक ऋणबाट गर्ने योजना बुनेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक ऋण पुँजीगत खर्चका लागि मात्र लिने गर्छ । तर, सरकार अहिले पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएको छ । जसले गर्दा दातृ निकायहरू अनुदान दिन र ऋण दिन हिच्किचाइरहेका देखिएको छ । कर्जा र अनुदान नपाएपछि सरकारले पुँजीगत खर्च पनि ४२ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ । ३ खर्ब ५० अर्बको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्ममा १ खर्ब ४९ करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा गत जेठ मसान्तसम्ममा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ । गत जेठ मसान्तसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव शून्य ६ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ९४ प्रतिशत छ । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
