इटहरीः प्रत्येक वर्षको १० असारअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि झन्डै आधा स्थानीय तहले कानुनको उल्लंघन गर्दै समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ३ सय ६४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने ३ सय ८९ वटाले भने बजेट पेस गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले भने २ सय ९३ वटा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामध्ये २४ वटाले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले भने कुल ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामध्ये १५ वटाले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ ।
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि ३९ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको १० असारभित्र आ–आफ्नो वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तथा अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५३९१० मा ‘नगर–गाउँ सभाले प्रस्तुत बजेट, कार्यक्रम र अनुमानित आय–व्यय विवरण १० असारभित्र पारित गर्नुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
१० असारभित्रै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले भने नगरसभा र गाउँसभामा बजेट पेस गरे पनि पारित गर्न सकेका छैनन् ।
ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार जेठ मसान्तभित्र बजेट तर्जुमा गर्ने, असारको पहिलो साता गाउँ–नगरसभामा पेस गर्ने, असार पहिलो साता स्थानीय कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृति बजेट पारित गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रावधान रहेको छ । १० असारभित्र सभाबाट बजेट पारित नै गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नगरपालिकाहरूले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट हरेक वर्ष १० असारभित्र नगरसभामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने भए पनि बिहीबार अर्थात् १२ असारसम्ममा ३ सय ६४ वटा स्थानीय तहले बजेट नल्याएको तथ्यांक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रहेको छ ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई बेवास्ता गर्दै ३ सय ६४ वटा स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्ष अर्थात् आव २०८१–८२ मा पनि ५० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै सकेनन् ।
यसपटक १० असारभित्रमा ऐनबमोजिम बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि ३ सय ८९ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको जानकारी स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयलाई रहेको छ ।
संघीय मन्त्रालयलाई ३ सय ६४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याए–नल्याएको भन्ने विषयमा अझै पनि जानकारी छैन । गाउँपालिका महासंघले र नगरपालिका संघले ३९ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याउन नसकेको बताइरहँदा मन्त्रालय भने बेखबर बनेको हो ।
वास्तवमा स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दा सो विषयमा यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको हो । १ असारमा प्रदेश र १० असारभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि ३ सय ६४ वटाले बजेट नल्याएर वा संघीय सरकारलाई जानकारी नदिएर वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्ममा कोशीका ६०, मधेशका ८३, बाग्मतीका ५७, गण्डकीका ३१, लुम्बिनीका ५८, कर्णालीका ३१ र सुदूरपश्चिमका ४४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।
कुल स्थानीय तहमध्ये हालसम्म संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा ४८ दशमलव ३४ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा मधेश प्रदेश रहेको छ । मधेशका १ सय ३६ मध्ये ८३ वटा स्थानीय तहले अर्थात् ६१ प्रतिशतले बजेट ल्याएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटामध्ये ५८ वटाले अर्थात् ५३ प्रतिशतले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ४४ वटाले अर्थात् ५० प्रतिशतले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
बाग्मती प्रदेशका १ सय १९ मध्ये ५७ वटाले अर्थात् ४७ प्रतिशतले बजेट समयमा ल्याउन सकेनन् । कोशी प्रदेशका १ सय ३७ मध्ये ६० वटा अर्थात् ४३ प्रतिशतले समयमा बजेट पारित गर्न नसकेको तथ्यांक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३१ वटा स्थानीय तहले अर्थात् ३९ प्रतिशतले बजेट ल्याएनन् ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ३१ वटाले अर्थात् ३६ प्रतिशतले समयमा बजेट पारित गरेको रेकर्ड मन्त्रालयलाई दिइएको छैन ।
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले बजेट ल्याइसकेको बताए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट ९सिस्टम०मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्यांकमा नदेखिएको हुनसक्ने भनाइ मन्त्रालयको छ । बजेट सार्वजनिक गरे नगरेको जानकारी प्राप्त गर्नका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, यसलाई स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दा बजेट ल्याए नल्याएको जानकारी हुन नसकेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्षजसो बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेता पनि स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा जनताले संवैधानिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सूचनाको हकबाट जनता विमुख छन् ।
स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयमा मात्र प्रविष्टि नगरेका होइनन्, उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पनि अपलोड गरेका छैनन् । बजेट पास नगरी खर्च गर्न र राजस्व संकलन गर्न पाइँदैन ।
१० असारमै बजेट सार्वजनिक गरेर १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यी स्थानीय तहले बजेट पास गर्न नसकेका हुन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय तहले १० असारमा गाउँपरिषद् र नगरपरिषद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसरी प्रस्तुत गरिएको बजेट असारभित्रै पारित गरेर १ साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
संघबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त अनुदान र समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले १० असारभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्यांकनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि १० असारभित्र आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ३९ रहेको छ ।
जसमा १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका रहेका छन् । यस सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकासमेत रहेको छ ।
गाउँपालिका महासंघका अनुसार कोशी र सुदूरपश्चिममा सबै तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । मधेशका ९, बाग्मतीको १, गण्डकीका २, लुम्बिनीका २, कर्णालीको १ वटा स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले भने कोशीको धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ । मधेशका नगराइन, विदेश, कमला, क्षिरेश्वरनाथ, हंसपुर, डाक्नेश्वरी, राजविराज, शम्भुनाथ, सुरुंगा, हनमाननगर कंकालिनी, जलेश्वर, औरही, देवाही, वृन्दावन, पतुवा विजयपुर र निजगढ नगरपालिका गरी १६ वटाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।
बाग्मतीका काठमाडौं महानगर, विदुर, पनौती र राप्ती नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । लुम्बिनीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सिद्धार्थनगरले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यसैगरी, कर्णालीको डोल्पामा रहेको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले जनप्रतिनिधिको आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेका कारण बजेट आउन नसकेको जिकिर गरेको छ ।
समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या रहेका भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दै आएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
