इटहरीः पूर्वाधार विकास निर्माणको नाममा हरेक वर्ष करिब एक लाख २० हजार रुख काटिने गरेको पाइएको छ । हरेक वर्ष सरदर ४५ वटा आयोजनाका लागि ६०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उक्त सङ्ख्याको रुख काटिने गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, रेलमार्ग, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार, केबुलकार निर्माण तथा विभिन्न सरकारी भवन निर्माणका वार्षिक सरदर ६०५ हेक्टर वनजङ्गल क्षेत्रको करिब एक लाख २० हजार रुख काट्न मन्त्रालयले अनुमति दिने गरेको बताए।
हरेक वर्ष झन्डै एक सय हाराहारीका विकास योजना निर्माणका लागि रुख कटानको अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा निवेदन आउने गरेकामा आधाको हाराहारीमा अनुमति दिने गरिएको उनले जानकारी दिए । “विगत छ वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा एउटा आयोजनाका लागि करिब १४ हेक्टर वन क्षेत्रको रुख काट्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, “पछिल्लो समय पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि कटान गर्नुपर्ने वन क्षेत्र र रुखको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ वटा आयोजनाका लागि ४६५ हेक्टर वन क्षेत्रको ५५ हजार ७६०, आव २०७९/८० मा ४१ वटा आयोजनाका लागि ४४७ हेक्टर क्षेत्रको ४४ हजार ६९३, आव २०८०/८१ मा ६२ वटा आयोजनाका लागि ९१९ हेक्टर क्षेत्रको ७७ हजार ४२० र आव २०८१/८२ मा ३५ वटा आयोजनाका लागि ४८० हेक्टर वन क्षेत्रफलको ८४ हजार ९७२ वटा रुख कटानका लागि अनुमति दिइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको सहसचिव ज्ञवालीले जानकारी दिए।
संरक्षित क्षेत्रभित्र अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकमा पनि विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने प्रावधान लागु गर्न खोजिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएपछि वन क्षेत्र जोगिन मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ । अहिले वन क्षेत्र सम्बन्धित प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका छन् ।
सहसचिव ज्ञवालीका अनुसार रुख कटानका लागि सम्बन्धित आयोजनाले तालुकवाला मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), सम्बन्धित आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रहेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको पत्र र आयोजना रहेको ठाउँको वन कार्यालयको प्रमाणीकरण तथा अनुमति दिन लागिएको वन क्षेत्र सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपयुक्त रहेको पत्र वन विभागमा आइसकेपछि विभागको पत्रका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको अन्तिम स्वीकतिका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयपछि मात्र आयोजनालाई रुख कटानको अनुमति दिने गरिन्छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
