लहानः लहान नगरपालिकामा नगर प्रमुख महेश चौधरी र उप प्रमुख रामचलितर महतोबीचको विगत केही समयदेखिको विवाद झनै चर्किएको छ। अधिकार हनन, कार्यक्षेत्र अतिक्रमण, र बजेट स्वीकृतिमा बेवास्ता भएको आरोपसहित उपमेयर महतोले उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा दायर गरेका दुईवटा रिट निवेदनमा अदालतले महतोको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नगरप्रमुख चौधरी र अधिकृत जयकान्त झाले उपमेयरको अधिकार नकार्दै योजनाहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई लिएर महतोले अदालतमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। उपमेयर महतोका अनुसार, लहान नगरपालिकाको १६ औं नगरसभा र विषेश योजना सहितको बजेट पारित गर्दा उनलाई कुनै जानकारी दिइएन, न त सहभागिता सुनिश्चित गरियो। यो प्रक्रिया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत भएको उनको आरोप छ।
महतोले भने, “नगर प्रमुख महेश चौधरी र प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत जयकान्त झाले उपमेयरको हैसियतमा मसँग समन्वय नगरी अनुगमनमा हस्ताक्षर गरी बिल भुक्तानी समेत गरिरहेका छन्। यो सरासर मेरो अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।”
उनको आरोप छ कि १६ औं नगरसभामा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार उपमेयरको भएतापनि आफ्नै पार्टीका वडा अध्यक्ष रासलाल राय राजपूतलाई प्रलोभन देखाएर कार्यक्रम प्रस्तुत गराइएको हो। यस सम्बन्धमा समेत अदालतमा छुट्टै रिट दायर गरिएको छ।
सोहि उजुरीका आधारमा, उच्च अदालत राजबिराजको संयुक्त इजलास—न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र कृष्णप्रसाद सुवेदीको इजलास नं ३ ले बुधबारसुनुवाइ गर्दै महतोको पक्षमा दुईवटा महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पहिलो मुद्दा (०८१-WO-१३५२) मा अदालतले निवेदनको अन्तिम फैसला नआएसम्म लहान नगरपालिकाले नेपालको संविधानको धारा २१८ अनुसार उपमेयरलाई प्राप्त अधिकार उल्लंघन हुने गरी कुनै योजना भुक्तानी गर्न वा गराउन नपाउने आदेश दिएको छ।योजनाको भुक्तानी कार्य रोक्न र नगर प्रमुख तथा अधिकारीहरूलाई नियमविपरीत कुनै पनि आर्थिक कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ।
दोस्रो मुद्दा (०८१-WO-१३५३) मा भने उपमेयरलाई जानकारी नदिई सम्पन्न नगरसभा वैधानिक हो कि होइन भन्ने विषयमा टुंगो नलागेसम्म सो नगरसभाका निर्णयहरू अनुसारका कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउन अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ। साथै, उपमेयरलाई ऐनले दिएको अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिइएको छ।
उच्च अदालतको आदेशले हाल लहान नगरपालिकामा देखिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक अन्यौललाई कानुनी स्वरूपमा स्पष्टता दिन थालेको छ। तर अर्कातर्फ नगर प्रमुख पक्षधरले भने १६ औं नगरसभा बहुमतले पारित भएको दाबी गर्दै निर्णय वैधानिक भएको बताउँदै आएका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबीचको यस विवादले नगरपालिका स्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित छन्। एक स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, “नगर प्रमुखले उपमेयरमाथि तानाशाही, दमन र हेला गर्न खोजेका छन्। यसले सम्पूर्ण नगरवासीलाई पीडा दिएको छ।”
राजनीतिक खिचातानी र अधिकारको द्वन्द्वबीच लहान नगरपालिका व्यवस्थापकीय अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ। अब यो विषयको टुंगो अदालतको अन्तिम फैसलाले दिनेछ भने आम जनताले छिट्टै स्थायित्व र निष्पक्ष सेवा प्रवाहको अपेक्षा राखेका छन्।
