इटहरीः उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको आउँदो निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर उद्योगी व्यवसायीहरुको फर्म नविकरण गर्ने नाममा बहुमतको आडमा असहमतिका बीच कानुन विपरित निर्णय गरेको भन्दै वाणिज्य संघकै नेतृत्व गरिरहेका ९ कार्यससिमति सदस्यहरुले विरोध जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्चाउन माग गरेका छन् ।
जीवन पराजुली नेतृत्वको हालको टिममा रहेका ९ जना निर्वाचित कार्य समिति सदस्यहरुले सुक्रबार इटहरीको दुर्गा पाटी प्यालेसमा पत्रकार सम्मेलन गरि हालको नेतृत्वले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा समेत जबरजस्त निर्णय गरि नेपालको प्रचलित कर कानुन विपरित निर्णय गराई कुनै एक पक्षलाई फाइदा गराउने खालको काम गरेको ओराप समेत उनिहरुले लगाएका छन् ।
२०७९ सालमा निर्वाचित भई आएको कार्य समितिमा पराजुलीको नेतृत्वमा निर्माण भएको कार्य समितिले आज आएर आफू समग्र व्यापारी व्यवसायीको नभई कुनै एक पक्षका लागि मात्र चुनिएको जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको दावी समेत उनीहरुले गरेका छन् ।
हालै मात्र आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीले उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीलाई एक औपचारिक पत्रमार्फत् कर चुक्ता नभएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई संघको सदस्यता नवीकरण गर्न उपयुक्त नहुने स्पष्ट निर्देशन दिएको सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित पक्ष आम उद्योगी–व्यवसायी समक्ष केही गम्भीर प्रश्नहरू र आपत्तिका विषय सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छर्—उद्योगी व्यवसायीको अभिभावक संस्थाका रुपमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले यसरी कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै यस्ता गलत कार्यहरु गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ ।’
‘‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्देशनले कर प्रणालीप्रतिको सम्मान र कानुनी शासनको पालनालाई सुदृढ बनाउने आशय बोकेको स्पष्ट देखिन्छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको कार्य समितिले उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै संस्थागत स्वार्थको भरपर्दो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । विधि विपरीतको मनोमानी तवरले गरिएको यस्तो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’’—वितरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कार्यसमिति सदस्यहरुमा राजेन्द्रकेशरी घिमिर, . उमानाथ दाहाल (उमेश), सुरेश काकी, बलबहादुर न्यौपाने, राकेश श्रेष्ठ, ढुण्डीराज गुरागाई, दिलिप पराजुली , अभिषेक बस्नेत र सुभाष गौतम सहभागी थिए ।
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुलीले कोरोनापछि व्यपारमा आएको मन्दीका कारण इटहरीका धेरै व्यवसायीहरुले शतप्रतिश रकम तिरेर नविकरण गर्ने अवस्थामा नभएको आम उद्योगी व्यवसायीहरुबाट गुनासो आएपछि बैंठक बसेर ७० प्रतिशतसम्म छुट दिलाएर नविकरणको कार्य अगाडि बढाएको बताए । उनले असार ३२ गतेसम्म नविकरण गरे मात्र व्यवसायीहरुको मतदान अधिकार हनन हुँदैन । पहिला त व्यवसायीहरुलाई बचाउनु पर्छ अनि मात्र उद्योग वाणिज्य संघ रहेको अर्थ हुन्छ । त्यही मान्यतालाई आत्मसाथ गरि बहुमत सदस्यहरुले गरेको निर्णय केही कार्यसमितिले नमान्ने कुरा आफुले नि नबुझेको बताए ।
अध्यक्ष पराजुली भन्छन्—‘ उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीले गरेका हरेक निर्णयले इटहरीका उद्योगी, व्यवसायीहरु ज्यादै खुसी हुनुहुन्छ । बन्दीको चरम अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायीहरुकै हितका लागि छुट दिने निर्णय किन वहाँहरुलाई मन नपरेको हो ? मैले नै बुझ्न सकेको छैन् ।’
कसैको पक्षमा लागेर उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको हालको नेतृत्वले उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्ने खालका कुनै पनि निर्णयहरु नगरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए । केही कार्यसमिति सदस्यका साथीहरुले व्यवसायीहरुकै हितमा गरिएका निर्णयहरुलाई अनावश्यक बिषय बनाएर बजारमा अनेकन प्रचारवाजी गरिरहेको पराजुलीले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत वर्तमान नेतृत्वलाई लगाइएको आरोप यस्ता छन्ः
१. नवीकरणको मनलाग्दी निर्णय
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीले माइकिङ गरी कर्मचारी खटाएर बजारमा नवीकरणका लागि पूरा रकम असुल गरिसकेपछि आज आएर आफ्ना नजिकका र हाल व्यापार व्यवसाय नै नभएका, व्यापार व्यवसाय कागजमा मात्र सीमित भएकाहरुलाई सजिलो होस् भन्नका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा विशुद्ध निर्वाचनका लागि गैर उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बहुमतका दम्भमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । उद्योग वाणिज्य संघको विधानले स्पष्ट रुपमा साधारण सभाबाट मात्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ताका लागि शुल्क हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको भएता पनि संस्था विधान २०६४ को संशोधन २०७३ को परिच्छेद ३ को दफा (८) मा व्यवस्था भएको ‘सदस्यता प्रदान गर्ने विधि, सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क साधारणसभाले तोके बमोजिम हुनेछ’ भन्ने विषयको उल्लङ्घन हुने गरी अन्तिम समयमा आएर अधिकारै नभएको विषयमाथि कार्यसमितिले यस्तो निर्णय गर्नुले समग्र उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वको नैतिकता माथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । निर्वाचनको मुखमा मतदाता बढाउने नियतमात्र बोकेको यस्ता निर्णयले संस्थाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । संघको सदस्यतालाई यस्तो प्रकारले राजनीतिसँग जोडेर मत संकलनको औजार बनाइनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।
२. कानुनको अवहेलना
आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीले स्पष्ट रूपमा कर नतिर्ने व्यक्तिहरूलाई उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गर्दै प.सं. २०८१/०८२, च.नं. ३९१२, मिति २०८१ पुष ७ गते उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीलाई औपचारिक रुपमा पत्राचार गरी इटहरी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायहरु नवीकरण तथा बन्द गर्दा अनिवार्य रुपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भनिएकोमा सो कुरालाई बेवास्ता गरी उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रको बर्खिलाफमा गई कानुनी राज्यको धज्जी उडाउँदै कार्य समितिमा बहुमतले पारित गर्दा हामीले राखेको फरक मतको बेवास्ता गरी गैरकानुनी कार्य गरेको प्रति राज्यलाई कर तिरी असल नागरिकको परिचय बनाएका समग्र उद्योगी व्यवसायीको अधिकार कुण्ठित हुने गरी केही व्यक्तिहरुलाई लाभ पु¥याउने अभिप्रायले गरेको उक्त कार्यलाई निःशर्त र तत्काल बन्द गरी हामीजस्ता उद्योगी व्यवसायीको कानुनीअधिकार सुरक्षित गर्न यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. गैर–लोकतान्त्रिक र जबरजस्ती निर्णय प्रक्रिया
संघको कार्य समितिमा रही फरक मत राखेका सदस्यहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो असहमति राखी माइन्युटमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा लेख्दै पनि बहुमतको दम्भमा फरक मत राख्ने सदस्यहरूको असहमति बेवास्ता गर्दै कार्य समितिले जबरजस्ती निर्णय गर्ने गरेको । यस्तो कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
४. कर तिर्ने व्यवसायीहरूको अपमान
संघका सदस्यहरू मध्ये अधिकांशले आफ्नो कर्तव्य बुझेका छन् र नियमित रूपमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व कार्यालयले तोकेको कर तिर्दै आएका छन् । तर कर नतिर्नेहरूलाई उस्तै सुविधासहित सदस्य बनाइनु वा नवीकरण गरिनु भनेको इमानदार करदाताहरूको अपमान हो । यस्तो कार्यले गलत सन्देश फैलाउँछ । र, उनीहरुमा कर नतिरे पनि संघको सदस्य भइ लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापना गर्नेमा कुनै दुई मत छैन । यस्तो गलत नियतका कारण हामी राज्यले तोकेको कर तिरी असल नागकिरको परिचय बनाएका उद्योगी व्यवसायीहरुले अपमानित भएको महसुस गरेका छौँ ।
५. कानुनी शासन र संस्थागत आचरणको अपमान
संस्थाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले नै कानुनको पालना गरी कानुनी राज्यको सम्मान गर्नुको साटो, कानुनी निकायको निर्देशनको अपमान गर्ने कार्य गर्नु अत्यन्त खेदजनक देखिएको छ । कुनैपनि संस्थाको नेतृत्वले कानुनी शासनको पालनामा अग्रसर हुनुपर्नेमा, यहाँ त्यसको उल्टो कार्य देखिएको छ, जसले समग्र उद्यमशीलता, नीति तथा प्रशासनिक संरचनामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खतरा बढाएको छ । यसप्रति उद्योग वाणिज्यसंघलाई सच्चिन आग्रह गर्दै आगामी दिनमा यस्ता खालका निर्णय तथा गतिविधि नगर्न ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
यस्तो छ माग
क) संघको यो अवैधानिक निर्णय तत्काल खारेज गरी नेपाल कानुनको सम्मान गर्दै माथि उल्लेखित गतिविधि तथा निर्णयहरु तत्काल खारेज गरी कार्य समितिको पूर्ण बैठक तुरुन्त बसाई कानुन र विधिसम्मत निर्णयहरु गरियोस् ।
ख) आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा लागू गरियोस्, पान÷भ्याटको दर्ता खारेज भएका र कर चुक्ता नभएका उद्योगी व्यवसायीहरुको नवीकरण नगरियोस्÷गरेको भए त्यसलाई तुरुन्त सच्याइयोस् ।
