इटहरीः दुई दल सहभागी भएको इटहरी सरकारले इटहरी उपमहानगरवासीहरुलाई पटक पटक धोका दिने काम गरेकाले तत्काल नसच्चिए इटहरी सरकारका गलत गतिविधिका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने नेकपा माओवादी केन्द्र इटहरीले चेतावनी दिएको छ ।
इटहरीलाई बजेट बिहिन बनाएको, आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१ को संचालित योजनाहरुको भुक्तानी हालसम्म दिन नसकेको, महालेखा परिक्षणको कार्यालयको रेकर्ड अनुसार देशभरका ११ उपमहानगरमध्ये सबै भन्दा बढी बेरुजु भएको उपाधि पाएको र बेरुजु लगायत महालेखाले सार्वजनिक गरेको लेखापरिक्षण रिर्पोटका आधारमा पत्रकारहरुले समाचार बाहिर ल्याउँदा नगरप्रमुखबाट निन्दनिय आरोप लगाउनु लगायतका बिषयले इटहरीका जनताहरुमा व्यापक निराशा छाएको माओवादी केन्द्र इटहरी नगरले शनिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै जनाएको छ ।
माओवादी केन्द्र इटहरी उपमहानगर समितिका अध्यक्ष राजकुमार आर्चाय र सचिव रामकुमार नेम्वाङ्गले संयुक्त रुपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा संविधान अनुसार स्थानीय तहको सरकार गठन र संचालनको क्रममा इटहरी स्थानीय तहको सरकार निर्वाचित भई १६ औं नगरसभा सम्मको गतिविधिले जनतामा पारेको प्रभाव, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता, इमानदारिता आदि हेर्दा इटहरीको जनताहरुमा व्यापक निराशा छाएको अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
वर्तमान इटहरी स्थानीय सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र दुइतिहाई नेकपा एमालेको नगरसभा सदस्यहरु रहेको स्थितिमा जनप्रतिनिधिहरुको असक्षमता, दलीय गुटबाट प्रेरित, अदुरदर्शी नेतृत्वका कारण इटहरीवासी आजित भएको दिनको घाम झैं छर्लङ्ग रहेको जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘ जनविरोधी गतिविधिको विरुद्धमा माओवादी केन्द्रले विगतका दिनहरुमा लड्दै आएकाले इटहरी सरकारबाट भईरहेको जनविरोधी गतिविधिहरु प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस खालका जनविरोधी गतिविधिको घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’ माओवादी केन्द्र इटहरीद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक नगरसभाबाट पारित नगरी बजेट विहिनताको अवस्था सिर्जना गरेको र आ.व. ०८२/०८३ को बजेट इटहरी सरकारले दलीय गुटबन्दीबाट प्रेरित रही पारित गर्न नसकेको स्थितिमा पुगेको विज्ञप्तीमा दावी गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ —‘ जनप्रतिनिधिको यस्तो प्रकारको लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपूर्ण, अदुरदर्शी र असक्षमताको परकाष्ठप्रति हाम्रो पार्टी खेद व्यक्त गर्दछ ।’
राष्टिूय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकन अनुसार कोशी प्रदेशका उपमहानगरमध्ये दोस्रो कमजोर र सुनसरीको अन्तिम पर्नुले इटहरी सरकार कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ती मार्फत नै जनप्रतिनिधिहरुको कार्यक्षमता र गैरजिम्मेवारीप्रति घोर भत्र्सना समेत गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र इटहरी समितिले महालेखा परिक्षकको कार्यालयको २०८०/०८१ को प्रतिवेदनअनुसार देशभरका उपमहानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी १ अर्ब २६ करोड बेरुजु रकम पुग्नु र बेरुजु असुल र पछ्र्योट नगरी अझ थप गर्दै जाने कार्यप्रति घोर आपत्ती प्रकट गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले जनताको गाँस काटेर ल्याएको करबाट प्राप्त भत्ता, सेवा, सुविधा नैतिकताको आधारमा लिन बन्द गर्नु पर्ने माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ती मार्फत नै माग गरेको छ ।
माओवादी केन्द्र इटहरीले इटहरी नगर सरकार प्रमुखबाट पटक–पटक राज्यको चौथो अंग मानिएको पत्रकार एवम् संचारकर्मीमाथि लगाइएका आधारहिन आरोप तथा लाञ्छनाको घोर विरोध समेत गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ—‘हाम्रो पार्टी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा जानकारी गराउदछौं ।’
जनविरोधी गतिविधि सच्याउने भन्दा पनि दोहोर्याउंदै जाने र एक दलले अर्को दलमाथि दोष थोपर्दै आफू उम्कने र इटहरीवासी जनताप्रति धोका दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न माओवादी केन्द्रले इटहरी सरकारमा रहेका दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । यदि बन्द नगरे पार्टी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । आन्दोलनपछि हुने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयम् इटहरी नगर सरकार हुन पर्ने माओवादी केन्द्र इटहरीको भनाई छ ।
