इटहरीः  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले बजेट पेस गर्न बाँकी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सुरु गरेसँगै ती स्थानीय तहले धमाधम बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त मन्त्रालयको टोली स्थलगत सहजीकरणका लागि आउने जानकारी पाएपछि टोली आउनुअघि नै बजेट सभाबाट पारित गराएका छन् । बाँकी स्थानीय तहले आगामी भदौको दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

नयाँ आर्थिक वर्ष लागिसक्दा पनि बजेट नल्याउँदा बजेट खर्च गर्ने कानुनी बाटो बन्द हुने र कर्मचारीलाई तलब भत्तासमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थिति हुने भएकाले ती स्थानीय तहले बजेट पारित गर्ने तयारी गरेका हुन् । मन्त्रालयको टोली स्थलगत सहजीकरणमा जानुअघिसम्म बजेट नल्याएका सर्लाहीको हरिपूर्वा, रौतहटको माधवनारायण, मौलापुर, बाराको महागढीमाई, सिम्रौनगढ नगरपालिकालगायत सात वटा स्थानीय तहले अहिले बजेट पारित गरिसकेका छन् । 

इटहरी उपमहानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गरिए पनि आन्तरिक विवादले बजेट पारित गर्न सकेको थिएन । इटहरीले अब साउन ३० गते नगर सभाबाट बजेट पारित गर्ने मिति तय गरिसकेको छ । सर्लाहीको हरिवन, रौतहटको देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले साउन मसान्तभित्र बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अहिलेसम्म ९३ वटा स्थानीय तहले बजेट पारित नगरेको उल्लेख गरिए पनि मन्त्रालयले बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दा ४९ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट पारित नगरेको पाइएको जनाएको छ । ती स्थानीय तहमध्ये स्थलगत अनुगमनका क्रममा १५ वटा स्थानीय तहमा सभाबाट बजेट पारित गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य स्थानीय तह पनि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिसकेका छन् । 

मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको स्थलगत रूपमा सहजीकरण गरिएपछि स्थानीय तहबाट बजेट ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाइएको बताए। दाहालका अनुसार मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत सहजीकरण गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले वडागत बजेटको सिलिङ बाँडफाँटमा विवाद गरेकाले सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा नगरप्रमुखले जस्तै उपप्रमुखले पनि योजना बाँड्न पाउनुपर्ने, घाटा बजेट बनाउने र अनुमान गरिए अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटको सिलिङ घट्दा विवाद हुने गरेको, नगरप्रमुखहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्याले गर्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेकोलगायत मुख्य कारण रहेको पाइएको छ । 

दाहालले भने, “बजेट नल्याउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग स्थलगत रूपमा पुगेर छलफल गरी कतिपयलाई बजेट ल्याउने मिति नै तय गर्न लगाइएको र कतिपय स्थानीय तहमा आफूहरूकै उपस्थितिमा कार्यपालिकाको बैठक बस्न लगाई बजेट ल्याउने सुनिश्चित गरिएको छ ।’’ 

मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट नल्याउँदा आउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वका बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रस्ट पारेको, बजेट नल्याए कर उठाउन र खर्च गर्न नपाउने, बजेट पारित नगरी खर्च गरिए बेरुजु हुने, बजेट नल्याउने स्थानीय तहका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान कटौती हुनेलगायतका बारेमा सचेत गराइएको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।