दमकः भाद्र २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनमा व्यक्त जनभावनाको कदर गर्दै संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई लक्षित गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा झापाको कमल गाउँपालिका अग्रसर भएको छ ।
गाउँपालिकाले असोजको पहिलो साता भएको मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार तत्काल पालिका भित्र कार्यरत दरबन्दी बाहेकका अस्थाई र करार कर्मचारीहरुको सेवा सम्झौता नविकरण गर्न नसकिने ब्यहोराको सूचना प्रकाशन गरी अर्थ मन्त्रालयको सर्कुलर कार्यान्वयन गरेको हो ।
सोही सर्कुलरमा आधारित निर्णयका आधारमा हाल सम्म पालिका र वडा कार्यालयहरुमा कार्यरत कूल १४ जना कर्मचारीको सेवा सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले लिइसकेको छ ।
सो बिषयमा थप निर्णय लिन बाँकी छ ।
यस अघि पालिकाले आन्तरिक रुपमा नियुक्त गरेका दरबन्दी बाहेकका कूल १४ जना कर्मचारीहरुको मन्त्रालयको सर्कुलरसँगै जागिर सकिएको हो ।
त्यस्तै गाउँपालिकाले पालिकामा प्रयोग हुँदै आएका चार पाङग्रे तीन ओटा सवारी साधन मध्ये एउटा मात्रै प्रयोग गरिने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सरोकारवाला तथा आम नागरिकस्तरबाट समेत सवारी साधन लगायतमा भइरहेको इन्धन खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव देशैभर आइरहेका सन्दर्भमा कमल गाउँपालिकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै समृद्ध कमल गाउँपालिका निर्माणको लक्ष्यलाई पछ्याउन यस किसिमको निर्णय गरेको हो ।
आन्तरिक स्रोतबाट यसअघिनै खरिद गरिएको पालिकाको स्वामित्वमा रहेको मे १ च १४७ नम्बरको सवारी मात्रै गाउँपालिकाले प्रयोगमा ल्याउने र सो बाहेक हाल गाउँपालिकामा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका यस अघि जलेश्वर भन्सारमा रहेको र अर्थ मन्त्रालयकै सहमतिमा केही महिना अघि मात्रै कमलमा ल्याइएको प्रदेश १–०१/०२–००१ झ २७६ नम्बरको सवारी साधन र अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरुकै कार्यकालमा संघीय संसद सचिवालयमा रहेको बा १ झ ८४७६ नम्बरको सवारी साधने छिमेकी पालिकाहरुलाई दिने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।
सो निर्णयसँगै ति सवारीको शीर्षकमा हुँदै आएको खर्च गत कार्तिक १८ गतेदेखी कटौती भएको छ । यसले ति सवारीको इन्धन तथा मर्मत शीर्षकमा हुँदै आएको खर्चको भारबाट कमल गाउँपालिका अब मुक्त भएको छ ।
कार्यपालिकाको कार्तिक ९ को निर्णय अनुसार सो पालिकाले गौरादह गरपालिकालाई बा १ झ ८४७६, दमक नगरपालिकालाई प्रदेश १–०१/०२–००१ झ २७६ र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकलाई प्रदेश १–०१/०१–झ ७३० नम्वरका स्कोरपीयो गाडी दिने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा प्रकट भएको जनभावना अनुरुप हरेक सरकारी कार्यालयका प्रशासनिक तथा कार्यालयीय खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कटौती गर्ने उद्धेश्यले गरेको निर्णय र सोको परिपत्र कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट आफैं खरिद गरेका सवारी बाहेक अन्य सवारी साधनहरु दिने निर्णय लिइएको हो– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भने ।
