काठमाडौंः प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले आम्दानी र चुनावी खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनको दफा ७२ ९५०मा भनिएको छ– यस दफा बमोजिम निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
संघीय निर्वाचन कसुर र सजाय ऐनले आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा दफा ३१ (२) मा भनिएको छ– राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजिमको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।’
त्यसरी सार्वजनिक नगर्नेको हकमा सोही दफाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ।’ तर संघीय निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ मा मा आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा २६ को उपदफा .(३) मा भनिएको छ– उपदफा (२) बमोजिम भएको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ।’
आयोगले भने निर्वाचन खर्च नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ। आयोगको कालो सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूले यसपटक चुनाव लड्न पाउँछन् त ? भन्ने अन्नपूर्णको जिज्ञासामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘यस विषयमा आयोगले अहिले छलफल गरेको छैन। कानुनअनुसार हुन्छ।’
आयोगका सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना बुझाएमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई कालो सूचीबाट हटाउन मिल्ने बताइन्।
यसरी गर्नुपर्छ खर्चको सार्वजनिक
निर्वाचन आयोगका जिल्ला र प्रदेश कार्यालय वा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको विवरण बुझाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेर मिति देखिने गरी त्यसको स्क्रिनसट तयार गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी वडा कार्यालयको सूचना पाटी, पाटीपौवा वा सार्वजनिक स्थलमा खर्च विवरण टाँस गरेको हो भने टाँस गरेको फोटोसहित जनप्रतिनिधि, उपलब्ध मान्छेहरूको हस्ताक्षरसहित मुचुल्का तयार गर्नुपर्छ।
यसरी निर्वाचन खर्च मतदाता माझ सार्वजनिक गरेको बारे निवेदन र प्रमाणसहित आयोग, आयोगको प्रदेश र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
